काठमाडौँ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले विद्युत् बिक्रीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने विषयलाई गलत रूपमा बुझिएको बताएका छन्।

उनका अनुसार विद्युत् क्षेत्रलाई भ्याट प्रणालीमा समेट्दा जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन लागत घट्ने र दीर्घकालमा उपभोक्ताले सस्तो बिजुली पाउने आधार तयार हुन्छ।

दुलालका अनुसार जलविद्युत् कम्पनीहरू हाल भ्याटमा दर्ता हुन नपाउने व्यवस्थाका कारण आयोजना निर्माणका क्रममा तिरेको भ्याट लागतकै रूपमा जोड्न बाध्य छन्।

एक मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्दा करिब एक करोड ५० लाखदेखि एक करोड ६० लाख रुपैयाँसम्म भ्याट तिर्नुपर्ने भए पनि त्यसको समायोजन गर्न नपाउँदा आयोजनाको कुल लागत बढ्ने गरेको उनले बताए।

उनले विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरूलाई भ्याटमा दर्ता हुन दिए निर्माणका क्रममा तिरेको भ्याट मिलान गर्न सकिने र त्यसले उत्पादन लागत घटाउने बताए। उत्पादन लागत घटेपछि अन्ततः विद्युत्को मूल्य पनि घटाउन सकिने उनको तर्क छ।

दुलालका अनुसार सरकारले हाल ल्याएको व्यवस्थाले भने उत्पादक कम्पनीलाई भ्याट प्रणालीमा नल्याई उपभोक्तालाई बिक्री हुने विद्युत्मा मात्र पाँच प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको छ। यसले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भ्याट संकलनकर्ताको भूमिकामा मात्र सीमित बनाएको उनको भनाइ छ।

उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरूलाई पनि भ्याटमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिए उत्पादन लागत घट्ने र मूल्य समायोजन गर्न सहज हुने बताए। बिक्री मूल्यमा मात्रै भ्याट लगाएर उत्पादन लागत नघटाउँदा उपभोक्तामा विद्युत् महँगो भएको धारणा बन्ने उनको तर्क छ।

दुलालका अनुसार विद्युत् आयोजना निर्माणको कुल लागतको करिब ६५ देखि ७० प्रतिशत हिस्सा भ्याट लाग्ने क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुन्छ। सिभिल निर्माण, परामर्श सेवा, ढुवानी तथा विभिन्न सामग्री खरिदमा ठूलो परिमाणमा भ्याट तिर्नुपर्ने भए पनि त्यसको समायोजन गर्न नपाउँदा लगानीकर्तामाथि अतिरिक्त भार परेको छ।

उनले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमार्फत प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट फिर्ता दिने घोषणा गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। सरकार नगद फिर्ता दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि विद्युत् बिक्रीलाई भ्याटयोग्य बनाएर उत्पादकलाई भ्याटमा दर्ता गर्ने विकल्प निजी क्षेत्रले अघि सारेको उनको भनाइ छ।

दुलालले विद्युत् खरिद दर लामो समयदेखि स्थिर रहे पनि निर्माण सामग्री, इन्धन र श्रमको लागत निरन्तर बढेकाले जलविद्युत् आयोजनाको नाफा घट्दै गएको बताए। भ्याट समायोजनको सुविधा उपलब्ध भए आयोजनाहरूको वित्तीय अवस्था सुधार हुने र लगानीकर्ताले उचित प्रतिफल पाउने उनको दाबी छ।

उपभोक्तामाथि पर्ने प्रभावबारे उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकांश ग्राहकलाई यसले ठूलो असर नगर्ने बताए। उनका अनुसार मासिक ५० युनिटभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने घरायसी ग्राहकलाई भ्याट लाग्दैन। औद्योगिक ग्राहकले तिरेको भ्याट आफैं समायोजन गर्न सक्ने भएकाले उनीहरू पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुँदैनन्।

उनले एक हजार रुपैयाँको विद्युत् बिलमा थपिने भ्याट रकम निकै न्यून हुने उल्लेख गर्दै ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास, लगानी आकर्षण र उत्पादन लागत घटाउन भ्याट प्रणालीलाई समग्र रूपमा लागू गर्न आवश्यक रहेको बताए।

दुलालले विद्युत् सस्तो बनाउन भ्याटभन्दा पनि आयोजना लागत बढाउने अन्य नीतिगत बोझ घटाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

वन क्षेत्रको लिज शुल्क, जग्गा व्यवस्थापन, क्षतिपूर्ति, रुख कटान शुल्क, वातावरणीय शुल्क तथा मर्मत–सम्भार सामग्रीमा दिइँदै आएको भन्सार छुट हटाइएकाले उत्पादन लागत बढेको उनको भनाइ छ। उनले यस्ता अतिरिक्त लागत नियन्त्रण गर्न सके विद्युत् क्षेत्र अझ प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री बन्ने बताए।