काठमाडौं । नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने तीन वर्षे एलएलबी पास गरेका विद्यार्थीहरुलाई नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले अधिवक्ताको परीक्षा दिनमा रोक लगाएपछि विद्यार्थीहरुले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

कानुन व्यवसायी परिषद्ले नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा अनलाईन प्रणालीबाट पढाई हुने विषयलाई लिएर अधिवक्ताकाे परीक्षा दिन रोकेको भनिएको छ।

तर, हास्यासपद् कुरा के छ भने, नेपाल खुला विश्वविद्यालय स्थापनाको उद्देश्य भनेकै यसरी नविनतम् प्रविधिको प्रयोग गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा नविनता र नप्रवद्र्धन अँगाल्ने भन्ने हो। नेपाल खुला विश्वविद्यालय विधायीकाबाट जारी गरेको नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३ अनुसार स्थापित नेपालका अन्य विश्वविद्यालय सरह स्वायत प्राप्त विश्वविद्यालय हो।

नेपाल सरकारले खुला विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा ऐनको प्रस्तावनामा नै 'खुला शिक्षा प्रणालीका नविनम शिक्षण विधि तथा प्रविधिको माध्यमबाट विभिन्न विषयमा उच्चस्तरिय अध्ययन, अध्यापन तथा अनसुन्धानको व्यवस्था गरी उच्च शिक्षामा सर्वसाधारणको सहज पहुँचु पुर्याई ज्ञान, सीप, प्रविधियक्तु जनशक्ती उत्पादन गर्न नेपाल खलुा विश्व विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,' भन्ने उल्लेख छ।

तर, नेपाल, चीनलगायत कयौं देशमा विगतमा कोभिड-१९को महामारीका बेला एमबीबीएस, इन्जिनियरिङ जस्ता भौतिक रुपमा र व्यवहारिक रुपमा प्रयोगात्मक गर्नै पर्ने संकायका बिषयहरु समेत अनलाईन प्रणालीबाट पढाइएको थियो। 

तर, एलएलबी अनलाईन प्रणालीबाट पढाइयो भन्दैमा अधिवक्ताको परीक्षा दिनबाट रोक्नु विद्यार्थीहरुमाथि अन्याय भएको देखिन्छ।

यस बिषयमा विद्यार्थीहरुले आफु अन्यायमा परी न्यायका लागि अदालत समक्ष पुग्न बाध्य भएका बताएका छन्। हाल यो विषय सर्वोच्च अदालत संबैधानिक इजलाश र संयुक्त इजलाश तथा उच्च अदालत पाटन समक्ष विचाराधीन अवस्थामा रहेको विद्यार्थीहरुले बताएका छन्।

यसरी आफुहरुमाथि भएको अन्यायविरुद्ध तुरुन्तै न्याय गरिदिन र अधिवक्तालगायत योग्य सबै क्षेत्रमा आफुहरुलाई प्रतिस्पर्धा गर्न दिन उनीहरुले एक निवेदन जारी गर्दै माग गरेका छन्।

यस्तो छ पूर्णपाठ: