काठमाडौँ। संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) ले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पुनः श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउन माग गर्दै सरकारमाथि श्रमिक अधिकार संकुचित गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएको छ ।

शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ट्रेड युनियन नेताहरूले सरकारका पछिल्ला निर्णयहरूले श्रमिक आन्दोलनमाथि दबाब सिर्जना गरेको दाबी गरेका हुन् ।

जेटियुसीसीका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई श्रम मन्त्रालयको प्रत्यक्ष दायरामा फर्काउन तथा श्रमिक पक्षको प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्न त्रिपक्षीय प्रतिनिधित्व विस्तारको पहल भइरहेको जानकारी दिए ।

उनले ट्रेड युनियनहरूले कानूनी र संवैधानिक माध्यमबाट आफ्ना अधिकारको रक्षा गर्दै आएको दाबी गर्दै पछिल्ला दिनमा भएका विवादित निर्णयहरू अदालतबाट समेत चुनौती पाएको उल्लेख गरे ।

श्रेष्ठले सरकारले अध्यादेशमार्फत १२ ओटा ट्रेड युनियन खारेज गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा समेत सहभागी हुन नदिने निर्णय गरेको स्मरण गराउँदै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश प्राप्त भएको बताए ।

“हामी आन्दोलनभन्दा कानुनी बाटोबाट आफ्ना अधिकार जोगाउन सफल भइरहेका छौँ,” उनले भने ।

उनका अनुसार हाल नेपालमा रहेका १८ ओटा ट्रेड युनियन संस्थामध्ये १० ओटा जेटीयूसीसीमा आबद्ध छन् भने बाँकी आठ संस्थालाई पनि समन्वय केन्द्रमा आबद्ध गराएर श्रमिक आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने तयारी भइरहेको छ ।

यता ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले सरकारमाथि अझ कडा आरोप लगाएका छन् ।

उनले बालेन नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि क्रमशः ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने र श्रमिक अधिकार कटौती गर्ने प्रयास भइरहेको दाबी गरे ।

कुँवरले सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेज गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई संविधानविपरीत र लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेपको संज्ञा दिए ।

“ट्रेड युनियन अधिकार खोस्ने काम लोकतान्त्रिक मूल्य र संविधानको भावना विपरीत छ,” उनले भने ।

श्रमिक संगठनहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषको संरचना, श्रमिक प्रतिनिधित्व र ट्रेड युनियन अधिकारसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर सरकारसँग गम्भीर संवाद आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

उनीहरूले श्रमिकको संगठित हुने अधिकार सुनिश्चित गर्न र विवादास्पद निर्णयहरू पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

जेटियुसीसीले अब ट्रेड युनियन अधिकार, सामाजिक सुरक्षा कोषको संरचना र श्रमिक सहभागिताका मुद्दालाई थप सशक्त रूपमा उठाउने संकेत दिएको छ, जसले श्रम क्षेत्रको बहसलाई नयाँ मोडमा पुर्‍याउने देखिएको छ ।