काठमाडौँ ।  प्रतिनिधि सभाको बैठक नयाँ बजेटमाथिको छलफल र गम्भीर राजनीतिक गतिरोधका बीच जारी छ। आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वक्तव्यसहित आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट अर्थात् राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ। उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत भए लगत्तै बजेटमाथि सामान्य छलफल सुरु हुनेछ र त्यस क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ अर्थमन्त्री वाग्लेले दिनेछन्।

 यसका साथै व्यवस्थापन कार्यअन्तर्गत अर्थमन्त्री वाग्लेले विनियोजन विधेयक २०८३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८३ र नेपाल राष्ट्र बैङ्क तेस्रो संशोधन विधेयक २०८३ लाई सदनमा प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावसमेत राख्दै छन्। बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडक राज पौडेलले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको पर्यटन विधेयक २०८२ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूचीसमेत तय गरिएको छ।

बजेट र विधेयकका यस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यसूचीहरू भए पनि संसद् सुचारु हुने विषयमा भने गम्भीर सङ्कट पैदा भएको छ। यसअघि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह (बालेन) ले 'भारतले मात्र नभएर नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको' धारणा राखेका थिए। प्रधानमन्त्रीको सोही विवादित र संवेदनशील अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै विपक्षी दलहरूले उक्त भनाइको तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने वा विनातथ्य बोलेकोमा संसद् समक्ष माफी माग्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। सो माग पूरा नभएपछि विपक्षीको अवरोधका कारण संसद् सञ्चालन हुन नसक्दा सभामुखले लगातार बैठक स्थगित गर्नुपरेको थियो।

यही संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने प्रयास स्वरूप सोमबार सिंहदरबारमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो, जहाँ यो विषयले निकै उग्र रूप लियो। बैठकमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेन साह तत्काल संसद्मा उपस्थित हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। सरकारको तर्फबाट उक्त संवेदनशील विषयमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संसद्मा आधिकारिक जवाफ दिने कार्यतालिका तय भएको र परराष्ट्रमन्त्रीको जवाफमा चित्त नबुझे आफैँले समेत जवाफ दिने लामिछानेले स्पष्ट पारेका छन्।

तर, प्रतिपक्षी दलहरू भने प्रधानमन्त्री स्वयम् उपस्थित हुनुपर्ने अडानबाट पछि हटेका छैनन्। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का मुख्य सचेतक ऐनबहादुर महरले प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवारपूर्ण कूटनीतिक स्टेटमेन्टबारे स्वयम् प्रधानमन्त्री संसद्मा नआएसम्म सदन अगाडि बढ्न नदिने अडान दोहोर्‍याएका छन्। राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको यति गम्भीर विषयमा प्रधानमन्त्रीले नै रोस्ट्रममा उभिएर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने एमालेको अडानका कारण संसद्को आजको बैठकमा पनि गम्भीर गतिरोध उत्पन्न हुने सङ्केत देखिएको छ।