मधेसकै बलमा सरकार बनाउने तर अधिकार नदिने षड्यन्त्र भइरहेको छ: सीके राउत
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ जेठ २५ सोमबार
382
Shares
काठमाडौँ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सीके) राउतले मधेसको मत र बलमा सरकार बनाउने तर मधेसकै अधिकार खोस्ने र ठग्ने षड्यन्त्र निरन्तर भइरहेको आरोप लगाएका छन्।
प्रदेशलाई पूर्ण स्वायत्तता दिनुपर्ने र मधेसका मुद्दाहरू सम्बोधन हुनुपर्ने माग राख्दै जनमत पार्टीले सोमबार सङ्घीय राजधानी काठमाडौँको माइतीघरमा आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष राउतले यस्तो बताएका हुन्। नेपालमा जुनसुकै शासन व्यवस्था आए पनि मधेसका माग र अधिकारप्रति सधैँ अनुदार हुने गरेको उनको भनाइ छ।
राणा शासनकालमा मधेसमाथि उपनिवेशवादी शासन लादिएको दाबी गर्दै उनले पछिल्ला ७५ वर्षमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट दलहरूले पनि मधेसलाई विभिन्न रूपमा ठग्दै आएको आरोप लगाए। २००७/२००८ सालपछि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूले आलोपालो सत्ताको नेतृत्व गरे पनि आजसम्म मधेसीलाई पूर्ण अधिकार नदिएको उनको ठहर छ। राज्यले मधेसका प्रमुख समस्याका रूपमा रहेका नागरिकता, सुकुम्बासी व्यवस्थापन र प्रादेशिक स्वायत्तता लगायतका मागहरू पूरा गर्न कहिल्यै चासो नदेखाएको उनले बताए।
अध्यक्ष राउतले सशस्त्र द्वन्द्व र माओवादी नेतृत्वको आन्दोलनबाट समेत मधेसी समुदाय अपेक्षित उपलब्धिबाट वञ्चित भएको र ठगिएको दाबी गरे। मधेसको राजनीतिक, सामाजिक र संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म राज्यबाट हुँदै आएको ऐतिहासिक विभेद अन्त्य हुन नसक्ने उनको जिकिर छ।
आफ्नो सम्बोधनका क्रममा डा. राउतले भने, "मधेसलाई राणाहरूले पनि ठगे, उपनिवेश शासन नै लादे। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूले पनि विगत ७५ वर्षदेखि ठग्दै आएको हामीकहाँ प्रमाण नै छ। २००७/२००८ सालमा काङ्ग्रेसहरूको सत्ता आयो तर अहिलेसम्म पूर्ण अधिकार नदिने, नागरिकता नदिने, सुकुम्बासीहरूलाई व्यवस्थापन नगर्ने र स्वायत्तता नदिने गरी विभिन्न रूपले ठगी गर्दै आएका छन्। मत चाहिँ मधेसबाट लिने, सरकार चाहिँ मधेसकै बलमा बनाउने तर जहिले पनि अधिकार चाहिँ नदिने षड्यन्त्र हुँदै आएको छ। त्यति मात्रै होइन, माओवादी आन्दोलन हुँदा पनि मधेसीहरू ठगिएको इतिहास साक्षी छ।"
अध्यक्ष राउतले मधेसको भावना र मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्न वर्तमान सरकारसँग कडा आग्रह गरे। उनले मधेसका यी मागहरू सम्बोधन गराउनका लागि दबाब स्वरूप सोमबार नै देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइने जानकारीसमेत दिए।