काठमाडौँ । परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले परिवर्तित विश्व परिवेश र नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै व्यवहारिक एवं सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बुधवार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सचिव राईले राष्ट्रहित प्रवर्द्धनका लागि देशको कूटनीतिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारे।

सचिव राईले हालको परिस्थितिमा राष्ट्रहितका लागि काम गर्ने अभूतपूर्व अवसर सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै यस कार्यमा सबैको ऐक्यबद्धता र साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए। उच्चस्तरीय भ्रमण र संवादलाई निरन्तरता दिने क्रममा परराष्ट्रमन्त्रीको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणले दुई मुलुकबिचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको उनले जानकारी दिए।

प्रेस सङ्गठनहरूसँगको कुराकानीमा सचिव राईले परराष्ट्रमन्त्रीबाट छिट्टै नै छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमण हुन लागेको समेत अवगत गराए। चीनसँग नेपालको परम्परागत र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको चर्चा गर्दै उनले नेपालको आर्थिक तथा समग्र विकास प्रयासमा छिमेकी मुलुकहरूको सहयोग र सद्भाव अपरिहार्य रहने बताए।

उनले भने: ‘हालको परिवेशमा राष्ट्रहितमा काम गर्ने एउटा अभूतपूर्व अवसर सिर्जना भएको छ। यस कार्यका लागि हामी एउटै ढुङ्गामा छौँ। परिवर्तित विश्व परिवेशमा नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले हाम्रा लागि आफ्नै खालका चुनौतीहरू र अवसरहरू सिर्जना गरेको छ। राष्ट्रहित प्रवर्द्धनका दिशामा व्यवहारिक र सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नु तथा त्यसका लागि हाम्रो कूटनीतिक क्षमता थप अभिवृद्धि गर्नुको अर्को विकल्प हामीसँग छैन। माननीय परराष्ट्रमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणले दुई मुलुकबिचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ र छिट्टै नै उहाँले चीनको पनि भ्रमण गर्नुहुनेछ।’

सचिव राईले पछिल्लो समय प्रविधिको तीव्र विकाससँगै कूटनीति र सूचना प्रवाहमा नयाँ डिजिटल चुनौतीहरू थपिएको तर्फ विशेष ध्यानाकर्षण गराए। आजको डिजिटल विश्वमा जेनेरेटिभ एआई को बढ्डो प्रयोग, सामाजिक सञ्जालका विभिन्न प्लेटफर्महरू तथा सूचना प्रवाहको तीव्रता र व्यापक पहुँचका कारण जानकारीको उपलब्धता अत्यधिक बढेको उनले बताए।

तथापि, बजारमा बढ्दै गएको 'मिसइन्फर्मेसन' (भ्रामक सूचना) र 'डिसइन्फर्मेसन' (जानाजान फैलाइने गलत सूचना) जस्ता कारणले एकातर्फ नागरिकलाई विश्वसनीय र भरपर्दो सूचना प्राप्त गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको उनको भनाइ थियो। यस्तो जटिल अवस्थामा आधिकारिक र सत्य तथ्य जानकारी सम्प्रेषण गर्नु परराष्ट्र मन्त्रालय र सञ्चारमाध्यम दुवैका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको उनले उल्लेख गरे।