काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अव्यवस्थित सडकपेटी, खुला ढल र जीर्ण सार्वजनिक संरचनाका कारण कुनै पनि नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेमा वा धनजनको क्षति बेहोर्नुपरेमा सम्बन्धित निकायले अनिवार्य रूपमा क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने ऐतिहासिक आदेश दिएको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८१ मङ्सिर १७ गते गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा सार्वजनिक संरचना र त्यसको व्यवस्थापनमा हुने लापरबाहीका कारण नागरिकले नोक्सान बेहोर्नु परेकाले 'दुष्कृतिसम्बन्धी कानुन'  बमोजिम क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको हो।

अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यो दूरगामी महत्त्वको फैसला सुनाएको हो।

सर्वोच्चको पूर्णपाठमा सार्वजनिक सडकपेटीमा सुरक्षाका नाममा राखिएका प्रहरी पोस्ट तथा अन्य सरकारी वा निजी संरचना तत्काल हटाउन स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ। फैसलामा भनिएको छ कि सडकपेटीमा प्रहरी पोस्ट खडा गरिएको हकमा गृह मन्त्रालयले र आफ्नो मातहत पर्ने निकायबाट सडकपेटी अतिक्रमण हुने अन्य कुनै कार्य गरिएको भएमा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाले आवश्यक निर्देशन जारी गरी त्यस्ता अतिक्रमण हटाउनुपर्नेछ।

यसका साथै निर्माण सामग्री, पसलका प्लेटफर्म, घरका भर्‍याङ वा अन्य कुनै पनि सामग्री राखेर निजी व्यक्ति, कम्पनी वा गैरसरकारी संस्थाले सडकपेटी मिचेको भए सो अतिक्रमण हटाउने मुख्य जिम्मेवारी काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सुम्पिएको छ।

अदालतले सडकपेटी व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आपसी समन्वय गरी सार्वजनिक सूचना जारी गर्न समेत भनेको छ। उपयुक्त समय तोकेर निर्देशन दिँदा पनि सूचना बमोजिम अतिक्रमण नहटाइएमा आवश्यक र उचित कदम चाली बल प्रयोग गरेर भए पनि त्यस्तो अतिक्रमण हटाउन समन्वय एवं कारबाही गर्न आदेश दिइएको छ।

विगतमा काठमाडौँका खुला ढल र खाडलमा खसेर नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेका दुखद घटनाहरूलाई मध्यनजर गर्दै अदालतले सडक र सडकपेटी बिग्रिएका, नासिएका तथा ढल खुला भएका स्थानहरूको तत्काल रेखदेख र सम्भार गर्न भनेको छ। भविष्यमा ढलमा खसी कसैले ज्यान गुमाउने वा ज्यान धनको क्षति बेहोर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सबै सङ्घीय इकाइ (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार) एवं मातहतका निकायहरूलाई सक्रिय हुन भनिएको छ।

सडकपेटी व्यवस्थापनका क्रममा कुन सडक कुन निकायको कार्यक्षेत्रमा पर्छ भन्ने दुविधा सिर्जना भएमा त्यसलाई जवाफदेहिताबाट उम्किने बहाना बनाउन नपाइने अदालतले स्पष्ट पारेको छ। अदालतले नेपालको संविधानको मर्म अनुसार सहकारिता, सहअस्तित्व, एवं पारस्परिक सहयोगका आधारमा आपसी समन्वय गरी नागरिकको जीउज्यानको रक्षा गर्न सबै सरोकारवाला निकायलाई सचेत गराएको छ।