काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाले सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो साइबर बुलिङ र व्यक्तिगत आक्रमणका कारण मानवअधिकारसम्बन्धी घटनामा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न डराउनुपर्ने स्थिति आएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्।

आइतबार शान्तिका लागि सामूहिक अभियान (कोक्याप) द्वारा आयोजित ‘मानवअधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन’ मा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्।

डा. थापाले ‘जेन–जी’ आन्दोलनको घटनामा आयोगले कुनै पूर्वाग्रहबिना, निष्पक्ष र तथ्यको आधारमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि आफू र आयोगका पदाधिकारीहरू निरन्तर साइबर आक्रमणको निशानामा परेको गुनासो गरिन्। सामाजिक सञ्जालमा अपमानजनक टिप्पणी, गालीगलौज र चरित्रहत्या गर्ने प्रयास बढेकाले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण खुम्चिँदै गएको उनको भनाइ थियो।

आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव सुनाउँदै उनले भनिन्, "केही दिनअघि कांग्रेसको एउटा बौद्धिक समूहको कार्यक्रममा बोलेकै भरमा मलाई सामाजिक सञ्जालमा भन्नै नहुने शब्दहरू प्रयोग गरेर ट्याग गरियो। यति धेरै गाली आउँछ कि अहिले मैले फेसबुक र मिडिया हेर्नै छाडिदिएँ। नयाँ पार्टीमा छु भन्दैमा सामाजिक सञ्जालमा जे पनि लेख्न पाइन्छ? यस्तो मानसिक टर्चर र थ्रेटको अवस्थामा भोलि कसले निष्पक्ष भएर अनुसन्धान गर्छ?"

सदस्य थापाले यस्ता साइबर बुलिङका घटनामा नागरिक समाज मौन बसेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन्। अधिकारकर्मी र नागरिक समाज राजनीतिक दलका आधारमा विभाजित भएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, "हिजो राजाको शासन हटाउन सडकमा एकै ठाउँमा आउने नागरिक समाज, मिडिया र अधिकारकर्मीहरू आज किन बाँडिएका छन्? दलभन्दा माथि उठेर नबोल्ने हो भने हामीले खोजेको न्याय कसरी पाउँछौँ?"

द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको उदाहरण दिँदै डा. थापाले हिजो जस्तै आज पनि छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने व्यक्तिहरू नै नीति निर्माणको तहमा पुगेका कारण 'जेन–जी' घटनाको अनुसन्धान पनि तार्किक निष्कर्षमा पुग्नेमा आशंका व्यक्त गरिन्।

उनले भनिन्, "हिजो द्वन्द्वको समयमा जसलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा आयोगले सिफारिस गर्‍यो, उहाँहरू नै नीति निर्माणको तह (सरकार) मा पुग्नुभयो, जसका कारण द्वन्द्वकालीन मुद्दा आजसम्म टुंगिएनन्। अहिले जेन–जीको घटनामा पनि छानबिन गरिनुपर्ने व्यक्तिहरू नै नीति निर्माण तहमा पुगेका छन्। त्यसैले यो घटना पनि टुङ्गिन्छ भन्नेमा मलाई आशा छैन।"

आयोगले बुझाएका प्रतिवेदन र सिफारिसहरू कार्यान्वयनका लागि दुई महिना कुर्ने र फलोअप गर्ने कानुनी विधि भए पनि नागरिक समाजले सुरुदेखि नै दबाब सिर्जना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। नागरिक समाजले बलियो दबाब नदिएमा आयोगका महत्वपूर्ण सिफारिसहरू गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका दराजमै थन्किने खतरा रहेको उनले चेतावनी दिइन्।