काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले वर्तमान सरकारले मुलुकको शिक्षा क्षेत्रलाई समेत अस्तव्यस्त र बेहाल बनाएको आरोप लगाएका छन्। सङ्घीय संसद् राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको मङ्गलवार बसेको बैठकमा बोल्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारको अदूरदर्शी नीति र हालै ल्याइएको अध्यादेशका कारण उच्च शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर सङ्कट पैदा भएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका हुन्।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद जगत तिमिल्सिना, नेकपा (एमाले) की सांसद सम्झना देवकोटा र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद घनश्याम रिजालले विश्वविद्यालयहरूमा बजेट र नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने मुख्य समयमै पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गरिनु रहस्यमय र बदनियतपूर्ण रहेको दाबी गरे।
नेपाली कांग्रेसका सांसद जगत तिमिल्सिनाले सरकारका हरेक कदमले मुलुकलाई नै प्रतिगमन र ध्वंसतर्फ धकेलिरहेको गम्भीर आरोप लगाए। उनले सरकारका पछिल्ला क्रियाकलाप विगतको 'भदौ २४ गते' सिंहदरबार, संसद्, शीतल निवास र सर्वोच्च अदालतमा आगो लगाइएको घटना जत्तिकै भयावह र आपत्तिजनक रहेको टिप्पणी गरे।
“यस्तो बेहाल र लथालिङ्ग बनाइएको छ कि शिक्षा क्षेत्रलाई, यो वास्तवमा अहिले भदौ २४ गते सिंहदरवार, संसद्, शीतल निवास, सर्वोच्चमा आगो लगाइएको भन्दा कम छैन। कस्तो बेलामा पदमुक्त गराइएको छ भने विश्वविद्यालयले आफ्नो वर्षभरिको बजेट बनाउने र नयाँ प्रोग्रामका लागि प्राज्ञिक परिषद्को मिटिङ गराउने बेला हो। यो नियतवश (इनटेन्सनली) नै यो देशलाई ध्वस्त बनाउन गरिएको हो,” सांसद तिमिल्सिनाले आक्रोश पोखे।
नेकपा (एमाले) की सांसद सम्झना देवकोटाले नेपाली विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाका लागि विदेश पलायन हुने क्रम रोक्न स्वदेशमै उपयुक्त शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरिन्। नेपालको भौगोलिक वातावरण, हावापानी र आतिथ्यता विदेशी विद्यार्थीका लागिसमेत अनुकूल रहेको औँल्याउँदै उनले बाहिरका विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयले स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन्। हाम्रो मौलिक संस्कार र प्राकृतिक वातावरणको लाभ उठाउँदै नेपाललाई शैक्षिक केन्द्र बनाउन मन्त्रालयको ठोस योजना के छ भनी उनले प्रश्न समेत गरिन्।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद घनश्याम रिजालले बजेट तथा नीति र कार्यक्रम निर्माणकै चरणमा विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा थप द्वन्द्व र अन्योल निम्त्याएको बताए। विश्वविद्यालयहरू नेतृत्वविहीन हुँदा विद्यार्थीहरू बाध्य भएर विदेशिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको उनको भनाइ थियो। शिक्षा सचिवले नियुक्ति प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढेको जानकारी गराएकाले तत्कालका लागि चित्त बुझाउनुको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्दै उनले पदाधिकारी नियुक्तिको विषयले विश्वविद्यालयमा थप समस्या नआओस् भनी सरकारलाई सचेत गराए। सांसद रिजालले सरकारले आफ्ना गल्तीहरू सुधारेर ठिक ढङ्गले काम गरोस् भन्ने आफूहरूको चाहना रहेको प्रष्ट पारे।
