काठमाडौँ । शान्तिका लागि साझा अभियान (कोक्याप)का अध्यक्ष पुष्प भुषालले नेपालमा मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र पहिचानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको विशेष एकीकृत कानून निर्माण गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। काठमाडौँमा सम्पन्न ‘मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनः संरक्षण, एकवद्धता र न्यायको सुदृढीकरण–समुदायदेखि नीति निर्माणसम्म’ कार्यक्रममा सहभागी अधिकार रक्षकहरूको तर्फबाट जारी गरिएको १० बुँदे ‘काठमाडौँ घोषणापत्र २०२६’ सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो माग राखेका हुन्।

अध्यक्ष भुषालले मानव अधिकार रक्षकहरू अझै पनि विभिन्न प्रकारका जोखिम, धम्की, दुव्र्यवहार र हिंसाको छायामा काम गर्न बाध्य रहेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। नेपालमा मानव अधिकारका कार्यहरू स्वतन्त्र र सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्न बाधा पुर्‍याउने, शारीरिक तथा मानसिक दबाब दिने, डिजिटल निगरानी गर्ने र कानूनी संयन्त्रको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको उनको भनाइ थियो। उनले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला, धर्ना र प्रदर्शनको अधिकारसहित नागरिक स्पेसको संरक्षण गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरे। विशेष गरी महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएका क्षेत्रका मानव अधिकार रक्षकहरूका लागि विशेष संरक्षणका उपायहरू अवलम्बन गर्न र जोखिम न्यूनीकरणका लागि संवेदनशील नीति लागू गर्न उनले आग्रह गरे।

“नेपालमा मानव अधिकार कार्यहरू स्वतन्त्र र सुरक्षित सञ्चालन गर्न बाधा पुर्‍याउने शरीर, सम्पत्ति र परिवारमाथिका निरन्तर धम्की, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष किसिमका अनुचित दबाबहरू, डिजिटल निगरानी, कानूनी संयन्त्रको दुरुपयोग, सङ्कुचन हुँदै गएको नागरिक स्पेसप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछौँ। मानव अधिकार रक्षकहरूले भयरहित तथा निष्पक्ष किसिमले काम गर्नका लागि अत्यावश्यक पर्ने पूर्ण विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा शान्तिपूर्ण भेला, धर्ना र प्रदर्शनीको स्वतन्त्रतासहित नागरिक स्पेसको संरक्षण गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ। सङ्घीय सरकारबाट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप मानव अधिकार रक्षकहरूको पहिचान र सुरक्षा सम्बन्धी वृहत्तर एकीकृत कानून तर्जुमा गरी लागू गरियोस्,” अध्यक्ष भुसालले भने।

घोषणापत्रमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको विश्वसनीय अभिलेखीकरण र प्रमाण संरक्षणका लागि केन्द्रीयस्तरको अभिलेख कार्यालय स्थापना गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। साथै, सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत फैलाइने मिथ्या र भ्रामक सूचनाका कारण मानव अधिकार उल्लंघन हुने गरेको उल्लेख गर्दै नागरिक समाज र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा त्यस्ता प्लेटफर्महरूको प्रभावकारी नियमन गर्न माग गरिएको छ।

घोषणापत्रले मानव अधिकार रक्षकहरूलाई सरकारको विरोधी नभई संविधान, कानून, नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताअनुसार राज्यका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न सहयोगी र सहजकर्ताका रूपमा बुझ्न सरकारी संयन्त्रलाई आग्रह गरेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी निर्देशिकाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, समुदायस्तरसम्म पुगेर अनुगमन तथा दस्तावेजीकरण गर्न र स्वतन्त्र एवं सक्रिय संरक्षण संयन्त्र सञ्चालन गर्न समेत सुझाइएको छ।

अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरूका लागि मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य सहयोग, संस्थागत एकबद्धता र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एकीकृत संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता घोषणापत्रले औँल्याएको छ। सम्मेलनमा सहभागीहरूले न्यायका लागि हुने सङ्घर्ष सामूहिक हुने र कुनै एक मानव अधिकार रक्षकमाथिको खतरा सम्पूर्ण अधिकार रक्षक तथा नागरिक अधिकारमाथिको खतरा हुने उल्लेख गर्दै 'काठमाडौँ घोषणापत्र २०२६' को कार्यान्वयन र अनुगमनमा निरन्तर सक्रिय रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सम्मेलनले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र १९९८, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून तथा नेपालको संविधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ।