काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सञ्चालक समिति सदस्यमा तीन जना प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ व्यक्तित्वहरूलाई मनोनयन गरेको छ। कोषकी अध्यक्षसमेत रहेकी कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कोषको ऐनमा भएको प्रावधानअनुसार संस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय साख अभिवृद्धि गर्न र वैज्ञानिक संरक्षणलाई थप गति दिन उनीहरूलाई मनोनयन गरेकी हुन्। मनोनित हुनेहरूमा संयुक्त अधिराज्य बेलायतको हाउस अफ लर्डका लर्ड क्यामोस विलियम स्टोनर, विश्वविख्यात संरक्षणकर्मी एवं वन्यजन्तु विज्ञ डा. एरिक डाइनस्र्टाइन र अस्ट्रेलियन प्राध्यापक विन्डी राइट छन्।

कोषको सञ्चालक समितिमा मनोनित भएका अन्तर्राष्ट्रिय सदस्यहरूमध्ये लर्ड क्यामोस विलियम स्टोनर र डा. एरिक डाइनस्र्टाइन नेपालको संरक्षण इतिहाससँग लामो समयदेखि जोडिएका व्यक्तित्व हुन्। बेलायतको ‘यूके नेपाल ट्रस्ट’का अध्यक्षसमेत रहेका आठौँ ब्यारोन क्यामोस (विलियम स्टोनर) को परिवारको नेपालको राजनीतिक, कूटनीतिक र संरक्षणको इतिहाससँग पुरानो सम्बन्ध छ। उनले अहिले पनि ब्रिटिस परोपकारी माध्यमबाट नेपालको जैविक विविधता संरक्षणमा ठूलो योगदान पुर्याइरहेका छन्।

त्यस्तै, सन् १९७० र ८० को दशकमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा एकसिङ्गे गैँडा र पाटेबाघको रैथाने आहारविहारबारे प्रारम्भिक एवं ऐतिहासिक अनुसन्धान गर्ने वैज्ञानिकहरूमध्ये डा. एरिक डाइनरस्टाइन पनि एक हुन्। उनले विश्व वन्यजन्तु कोषमा २५ वर्ष मुख्य वैज्ञानिकका रूपमा नेतृत्व गर्दै ‘तराई आर्क ल्यान्डस्केप’ को अवधारणा कोरेका थिए। अस्ट्रेलियाको फेडरेसन युनिभर्सिटीकी डिन प्रा. डा. विन्डी राइटले भने विगत एक दशकदेखि नेपालमा सालक संरक्षण, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणमा अस्ट्रेलियन विद्यार्थीहरूलाई समेटेर निरन्तर स्थलगत प्राज्ञिक सहकार्य गर्दै आएकी छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले वनमन्त्री चौधरीलाई नै कोषको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएपछि मन्त्री चौधरीले कोषको गरिमालाई उकास्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। विगत चार दशकभन्दा लामो गौरवशाली इतिहास बोकेको कोषले नेपालमा समुदायमा आधारित संरक्षण र जैविक विविधताको क्षेत्रमा विश्वमै उदाहरणीय काम गर्दै आएको छ। संस्थामा मनोनित गरिएका यी उच्च प्रोफाइलका व्यक्तित्वहरूले कोषको नीतिगत र नैतिक उन्नयनमा ठूलो रणनीतिक फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसका साथै मन्त्री चौधरीले चाँडै नै कोषको कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी विनियमावली संशोधनसमेत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्।