काठमाडौँ। मनसुन सक्रिय भएसँगै विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको तयारी कमजोर रहेको आरोप लगाउँदै विपक्षी दलहरूले राष्ट्रिय सभामा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीले संयुक्त रूपमा दर्ता गरेको प्रस्तावमार्फत सरकारले विपद् पूर्वतयारीलाई गम्भीर रूपमा नलिएको आरोप लगाएका हुन्।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक पदमबहादुर परियारले गत वर्ष मनसुनका कारण एक सय ४० भन्दा बढी नागरिकको मृत्यु र १४ हजारभन्दा बढी प्रभावित भएको स्मरण गराउँदै यस वर्ष पनि सरकारको तयारी फितलो रहेको बताए।
उनले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण नेतृत्वविहीन रहेकाले विपद् व्यवस्थापन थप कमजोर बन्ने चिन्ता व्यक्त गरे।
सरकारले पूर्वसूचना प्रणाली, उद्धार सामग्री, बजेट, जनशक्ति र स्थानीय तहसँगको समन्वयबारे संसदलाई स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने उनको माग छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी प्रमुख सचेतक मदनकुमारी शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण यस वर्ष विपद्को जोखिम झनै बढेको उल्लेख गर्दै सरकारले कार्ययोजना बनाए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप लगाइन्।
प्राधिकरण नेतृत्वविहीन रहनु, लगातार वर्षा, पहिरो र नदीको बढ्दो जलस्तरलाई बेवास्ता गर्न नहुने भन्दै उनले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताइन्।
नेकपा एमालेका सांसद सोमनाथ पोर्तेलले विगतमा सरकारले विपद् व्यवस्थापनभन्दा प्रचारमुखी गतिविधिमा बढी ध्यान दिएको आरोप लगाए।
उनले काठमाडौँ केन्द्रित दृष्टिकोण त्यागेर देशभर समान रूपमा पूर्वतयारी, उद्धार र राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे। काठमाडौंबाट विस्थापित भूमिहीन सुकुमवासीको सुरक्षामा समेत सरकारको स्पष्ट योजना हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी नेता कमला पन्तले प्रस्तुत गरेकी हुन्।
प्रस्तावमा बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङ र हिमताल विस्फोटजस्ता जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै सरकारले विपद् आएपछि मात्रै सक्रिय हुने परम्परा अन्त्य गरी समयमै प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
