काठमाडौं । अबको सरकार आफूहरुले बनाउने भन्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको वार्ता जारी छ। वाम गठबन्धनले पार्टी एकता गरेर ५० वर्षसम्म एकछत्र राज गर्ने अठोटसमेत गरेको छ। तर कम्युनिष्ट सिद्धान्त र एमाले–माओवादीको गठबन्धनमा एक रत्ति पनि मेल खाँदैन। 

विशेषगरी भ्रष्टाचारमा कम्युनिष्ट गठबन्धन बोल्दैन । सकभर भ्रष्टाचारका विरोध कार्यक्रममा पनि कम्युनिष्टहरु सुरक्षित राखिरहेका छन्। प्रसङ्ग हो प्राडा गोविन्द केसी पक्राउ र अदालतमा उपस्थित हुनुपरेको वाध्यता। केसीले ज्यानलाई बाजी राखेर १४ औं पटक आमरण अनसनलाई जारी राखेका छन्। 

उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको वेथितिविरुद्ध आन्दोलन गर्दागर्दा अहिले राष्ट्रिय मुद्दाको रुप लिइसकेको छ। उनले १४ औं पटकको आमरण अनसन सर्वोच्च अदालतको भ्रष्टाचारविरुद्ध चेतावनी दिँदै थालेका हुन्। प्रधानन्यायाशीध गोपाल पराजुली भ्रष्टाचारमा लिप्त भएकाले उनलाई नहटाएसम्म कुनै पनि हालतमा अनसन फिर्ता नलिने अडान राखेका छन्। उनको आरोप छ –प्रधानन्यायाशीध पराजुली भ्रष्ट भए, पैसाको बलमा फैसला गरे, मान नहुनेमाथि मान हानी हुँदैन, न्यायाधीश सबै भ्रष्ट छैनन्, तिनीहरुप्रति मेरो सम्मान छ।’

केसीले पराजुलीले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिँदै गत आइतबार चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमको डीनबाट बर्खास्तीमा परेका डा शशी शर्मालाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको आरोप लगाएका छन्। डा केसीले प्रधानन्यायाधीश पराजुली ‘भ्रष्ट र माफिया’ भएको आरोप लगाएपछि उनलाई पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराई सर्वोच्चले बयान लिइरहेको छ। 

डा केसीले नेपालका न्यायालयहरु न्याय दिनेभन्दा पनि न्याय किनबेच गर्ने, भ्रष्ट र अपराधीहरुलाई संरक्षण दिने तथा इमान्दारहरुलाई दन्डित गर्ने गिरोहको नियन्त्रणमा रहेको आरोपसमेत लगाएका छन्। केसीको यो गिरफ्तारीले सर्वोच्चको सर्वोच्चता र अदातलको मानहानीप्रति अदालत गम्भीर बनेको स्पष्ट हुन्छ। तर अदालतको गलत निर्णयले कतिलाई असर पर्छ भन्ने पनि बुझ्नु जरुरी छ। प्रधानमन्त्रीलाईसमेत थाहा नदिइ सर्वोच्चले आन्दोलनमा बसिरहेका व्यक्तिलाई सीधै पक्राउ गर्छ र त्यसको जानकारी गृहमन्त्रालयलाई समेत दिने जरुरी ठान्दैन भने त्यो भोलिका दिनमा गम्भीर बन्दै जानेछ। 

केसीलाई पक्राउ गरिएपछि रिहाइको माग गर्दै मुलुकका ठाउँ ठाउँमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा पनि विभिन्न दलका भ्रष्टाचार विरोधी नेताहरु उपस्थित भए। तर दुर्भाग्य त्यही बाम गठबन्धनका नेताहरु देखिएनन्। उनीहरु अझै पनि गोविन्द केसीलाई एमाले वा माओवादी विरोधी भनेर चिन्छन् कि ? 

गोविन्द केसीले चिकित्साको वेथिति विरुद्ध बोले। केसीको आन्दोलनले एमाले र माओवादीलाई असर पर्ने भयो। व्यापार चौपट हुने भयो। त्यसकै कारण उनीहरु अहिलेसम्म पनि केसीको आन्दोलनलाई घृणा गर्छन्। एमालेकै राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले त केसीलाई पागलकोसमेत संज्ञा दिए। 

एमालेले प्रधानन्यायाशीधमा पराजुलीको नाम अगाडि बढाइँदा लबिङ गर्न खोज्यो। एमालेले महाअभियोग लगाएर पदबाट हटाउने चेतावनी दियो। तर अहिले यतिठूलो काण्ड मच्चिदा चुप छ । यसको मतलव एमाले र माओवादी कसैलाई थर्काएर आफ्नो पक्षमा पार्न चाहन्छन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ। 

के एमाले–माओवादी भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन चाहन्छन् ? होइन भने किन डराइरहेका छन् एमाले–माओवादी ? के गोविन्द केसी कुनै दलका नेता विशेष हुन् र ? के मौन बस्नुको मतलब कम्युनिष्ट गठबन्धन भ्रष्टाचारकै पक्षमा छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हो ? 

कि पैसा भनेपछि महादेवका पनि त्रिनेत्र खुल्छन् भनेझैं बुझ्नु पर्ने हाे ? 

हैन भने नेपाली राजनीतिलाई सेवाभावले नहेरी किन आर्थिक उपार्जनका लागि व्यवसायको शैलीमा हेरिएको छ ? विदेशमा पनि राजनीतिबाटै सरकार चल्ने हो । त्यहाँ राजनीतिअघि र पछि छुट्टै पेशा व्यवसाय हुन्छ । तर यहाँ भने राजनीतिलाई नै पेशा बनाउन खोजिएको छ । 

थोरै कार्यकालमात्र पदमा रहने भएकाले सो अवधिभित्रै भ्रष्टाचार नगरी आम्दानी हुँदैन । यसरी अर्थोपार्जनका लागि गरिएको राजनीतिले भ्रष्टाचार बढाएको छ । आखिर आर्थिक हेतू नै राजनीति गर्ने हो भने त्यसले निम्त्याउने विकृति नै हो ।