बेइजिङ। चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले चीनसँग ताइवानको पुनः एकीकरण अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। उनले ताइवानलाई स्वतन्त्र मुलुक बनाउने कुनै पनि प्रयत्न आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने बताउँदै विषम परिस्थितिमा सैनिक शक्ति पनि प्रयोग गर्न चीन पछि नपर्ने चेतावनी दिए।

चीनसँग ताइवान पुनः एकीकरण भएपनि चीनले लोकतान्त्रिक ताइवान होस् भन्ने चाहेको राष्ट्रपति सीले स्पष्ट गरे। सन् १९४९ मा चीनको मुख्य भूभागमा गृहयुद्ध समाप्त भएदेखि नै चीन र ताइवानमा अलग अलग शासन व्यवस्था छ।

“चीनसँग ताइवान एकीकरण हुनै पर्दछ, र त्यो अवश्य हुनेछ। नयाँ युगमा चीन र ताइवानमा बाँडिएर रहेका चिनियाँ जनतामा पुनर्जीवन दिनु आवश्यक छ,” सीले भने। राष्ट्रपति सीले सन् १९७९ मा ताइवानलाई एकीकरण र सैनिक विवाद अन्त्य गर्नेगरी सन्देश पठाएको ४०औं वर्षगाँठका अवसरमा उक्त विचार व्यक्त गरेका हुन्। बेइजिङमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति सीले एकीकरण गर्दा “एक देश, दुई प्रणाली” अन्तर्गतकै विधिमा हुने बताउँदै यसले ताइवानी जनताको सरोकार र भलाईको सुरक्षा हुने स्पष्ट गरे।

तर, ताइवानले आफूलाई स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र मान्दछ। ताइवानको आफ्नै मुद्रा छ, राजनीतिक र न्यायिक प्रणाली छ। ताइवानले आजसम्म चीनबाट अलग भएर औपचारिक रुपमा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र भएको घोषणा गरेको छैन।

ताइवानमा नयाँ राष्ट्रपति चाई इङ–वेन निर्वाचित भएदेखि अर्थात् २ वर्षदेखि चीनसँग ताइवानको सम्बन्ध चिसिएको छ। राष्ट्रपति चाईले “एक चीन” नीतिसम्बन्धी चिनीयाँ अवधारणाको विरोध गरिरहेका छन्।

मङ्गलबार मात्र, राष्ट्रपति चाईले ताइवानका जनताले चिनियाँ अधिनायकवाद भोग्नु नपरेको बरु निर्वाध स्वतन्त्रता अनुभव गरिरहेको बताएका छन्। बेइजिङले दुई करोड ३० लाख ताइवानीले उपभोग गरिरहेको स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्दै राष्ट्रपति चाईले दुबै देशबीच रहेका मतभिन्नताको समाधानका लागि शान्तिपूर्ण र समानतालाई मुख्य आधार लिनुपर्छ भने।

ताइवानको राजनीतिक प्रणाली र नागरिक समाजमा विद्यमान मतभिन्नतालाई सामान्यीकरण गर्न चीनले “एक मुलुक, दुई प्रणाली” नीति अघि सारेको छ। यही नीति सन् १९९७ मा बेलायतबाट फिर्ता भएको हङकङमा कार्यान्वयनमा आएको छ।

तर केहीको विचारमा हङकङमा नागरिक स्वतन्त्रतामा आएको ह्रासले ताइवानमा नकारात्मक असर पर्न थालेको छ। “चीनले हङकङलाई विस्तारै हडप्न थालेको छ, र यो राजनीतिक रुपमा मात्र नभई सांस्कृतिक र आर्थिक रुपमा पनि मुखरित हुन थालेको छ,” हङकङका लोकतन्त्र पक्षधर महिला सांसद क्लाउडिया मोले बताईन्।

हङकङ र मकाउमा नागरिक स्वतन्त्रता कसरी गुम्दैछ भन्ने देखेका ताइवानीले चीनको कुनै पनि प्रस्ताव सहजै स्वीकार्ने सम्भावना कमै रहेको उनको भनाइ छ। तर कतिपयको भनाइमा ताइवान विस्तारै चीनभित्रै समाहित हुनेछ। “जनताको मन एकैदिन परिवर्तन हुन सक्दैछ, तर मेरो विचारमा एक मुलुक, दुई प्रणाली निकै उपयुक्त छ। एकीकरणको कार्यले एक, दुई, वा तीन पुस्ता लिनसक्छ,” हङकङमा निर्माण पेशामा आबद्ध ५५ वर्षीय लामले बताए।

गत अक्टोबरमा लाखौं ताइवानीले स्वतन्त्र राष्ट्रको नारा लगाउँदै सडक प्रदर्शनमा सहभागी भएका थिए। ताइवानमा २० वर्षअघि मात्र लोकतन्त्र बहाली भएको थियो।

तर केही ताइवानीले चीनसँगको सम्बन्धमा आएको दरारले व्यापार व्यवसायमा असर परेको बताएका छन्। अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीले निवृत्तीभरणमा कमी भएको छ भने सार्वजनिक विदामा कटौती गरिएको छ। तलबमा समेत बृद्धि नहुँदा जीवन गुजारामा असर परेको छ।

गत वर्ष, ताइवानको सत्तारुढ दलले मध्यावधि चुनावमा नराम्रो हार व्यहोर्नु परेको थियो। चाईले सत्तारुढ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टीको नेताबाट राजीनामा दिनु परेको थियो। चीन विरोधी मानिएको मुख्य विपक्षी दल कुनमिनताङले भने चुनावमा निकै राम्रो नतिजा ल्याएको थियो।

बेइजिङले पछिल्ला वर्षहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ताइवानको उपस्थितिलाई कमजोर बनाउन हरसम्भव उपाय अबलम्बन गरेको छ। ताइवानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध रहेका केही मुलुकले चीनको अनुरोध र प्रभावमा कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेका छन्।

चीनले कतिपय ठूला कम्पनीका वेबसाइटमा ताइवानलाई चीनको अभिन्न अङ्गका रुपमा राख्न सफलतापूर्वक दबाब दिएको छ।