यो प्रसंग संसदको सर्वदलीय संसदीय समितिले सरकारका भूतपूर्व र बहालवाला पदाधिकारीमाथि अनियमितताको आरोप लगाएको प्रतिवेदन दिएपछि सरकारले त्यही विषय अर्थात, वाइडबडी जहाज खरिदसम्बन्धी छानबिन गर्न गठन गरेको ‘न्यायिक’ आयोगको । सरकारमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ र त्यसलाई छल्न छानबिन र कारबाहीका नाममा न्यायिक आयोग बनाउँछ भने यो नयाँ अभ्यास हो ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालका अनुसार यो आयोग प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेताले संसदमा माग गरेबमोजिम गठन भएको यसको विरोधमा बोल्न हुँदैन, पाउँदैन पनि । यसले सरकारको मनसाय यसबारे कसैले प्रश्न नगरुन् भन्ने रहेको देखाउँछ ।
सल्लाहकारले भनेजस्तो यो आयोग विपक्षीले मागे जसरी गठन भएको होइन । यसअघि नै यही विषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन दिने भनी गठन भएको सर्वदलीय संसदीय समितिको ठहर पूर्वाग्रही भनेर आफूलाई अनुकूल हुने म्याण्डेट तोकेर आयोग गठन भएकोले सत्तापक्षबहेक यसकोे सर्वत्र विरोध भयो र त्यो जारी छ ।
तुरत–फारतको नमूना
पुस १० गते प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेताले संसदको रोस्टममा उभिएर नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी खरिदका सन्दर्भमा छानबिन गरौँ भनेकै हुन् । विपक्षीले यस्तो माग गर्दा यता संसदीय उपसमितिले छानबिन गरिरहेको थियो, प्रतिवेदनचाहिँ आएको थिएन । पुस १८ मा प्रतिवेदन आयो र भोलिपल्ट सरकारी आयोग गठन भयो । प्रतिपक्षी दलले मागेको र यस्ता काम भएका यी १० दिनका अन्तरमा धेरै कुरा भइसकेका थिए ।
जस्तो एउटा संसदीय उपसमितिले आफूलाई दिएको कामअनुसार वाइडबडी खरिदसम्बन्धी नै छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । त्यसमा भूतपूर्व दुईसहित पर्यटनमन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारी, सचिवहरु कृष्णप्रसाद देवकोटा, प्रेमकुमार राई र शङ्करप्रसाद अधिकारी, नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलगायत दोषी ठहर भए । यसमा निगमले वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख अनियमितता भएको देखियो ।
यी सबैबाट कसैलाई मन परेपनि नपरेपनि आर्थिक अनियमितता भएको रकमको एउटा अंक कायम भइसक्यो । यसलाई अर्को संवैधानिक निकायबाहेक अरु कसैले तलमाथि गर्न सक्दैन । कतिसम्म भने स्वयम् यस्तो प्रतिवेदन दिने संसदीय उपसमितिले पनि हिसाब अंकको जोड घटाउमा केही तलमाथि भएको बाहेक यताउता गर्न पाउँदैन । यो सार्वजनिक भैनै सक्यो ।
आफूलाइ न्याय दिलाउन आफ्नै आयोग !
यस्तो विवरण सार्वजनिक भएको भोलीपल्ट १९ पुसमा सरकारले उही विषय छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्यो । सरकार आफैँमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ, संवैधानिक प्रक्रियाबाट निरुपण हुन बाहेक वैधानिकरुपको अर्को कुनै उपाय छैन, यस्तोमा सरकारचाहिँ आफूमाथि अन्याय भयो भनी छानबिन गर्न आयोग गठन गर्छ । न्यायिक आयोग गठन भएको अवस्थाले बुझाउने कुरा यही हो । यो आयोग गठन भएपछि सत्तारुढदलका लेखा समितिका सदस्यहरुले उपसमितिको प्रस्तावलाई पारित गर्न मानेनन् । पुस २० गते यो प्रतिवेदनलाई समितिले पारित गर्ने कार्यक्रम थियो । सरकारको यो कामको प्रभाव यहाँबाट देखिन शुरु भयो ।
नोटमा राख्नुपर्ने केही विवरण
पहिलो, यो आयोग गठन गर्नुपर्ने कारण भनी सरकारका प्रवक्ताले नै बताएअनुसार यो प्रतिवेदन मूलसमितिमा नपुगी सार्वजनिक भयो । यसअघि प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया पनि यस्तै आएको थियो । यो क्रम जारी नै छ । यहाँनेर उल्लेख हुनुपर्ला – सार्वजनिक लेखा समिति जहिले पनि खुला रहने गरेको छ भन्ने सरकारले हेक्का राखेन । अर्को, यसबाट यति बुझौं – यो छानबिन र ठहरबारे सरकारसँग पूर्ण जानकारी थियो । त्यसपछि आयोग गठन भएको हुँदा यसको प्रयोजन त्यो प्रतिवेदनलाई निस्तेज पार्नु थियो भन्ने आफै प्रष्ट भयो ।
दोस्रो, सरकारको मान्यतामा यो संसदीय प्रतिवेदन पूर्णरुपले पूर्वाग्रही रह्यो । सरकारका प्रवक्ताबाट पुस १९ को पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त भएका भनाइले यही बुझायो । उनका अनुसार सरकारका लागि उपसमितिको यो ठहर कुनैपनि हालतले मान्य हँुदैन । तर यो पूर्वाग्रही के बाट भयो भन्नेचाहिँ सरकारले कतै खुलाएको छैन । आर्थिक अनियमितता भएको रकमको अंकमा हो कि यसमा परेका नामहरुमा वा छानबिनबाट आएको समग्र निष्कर्षमा भन्ने कतै खुलाइएको छैन ।
तेस्रो, यो उपसमिति जसले यस्तो प्रतिवेदन दियो त्यसमा आफ्नै दलका सांसदहरुको दुईतिहाइ बहुमत थियो भन्ने पनि यो ठाउँमा सरकारले बिर्सन खोज्यो । यसले के देखायो भने आफैँ छानबिनका लागि समिति बनाउने, त्यसको कार्यक्षेत्र तोक्ने र आफै छानबिन गरेर प्रतिवेदन दिने तथा आफैँ त्यसको विरोध गर्ने भूमिकामा देखियो सरकार । यो प्रतिवेदन सिफारिस मात्रै हो, कारबाही होइन भन्ने पनि सरकार मान्न तयार भएन ।
चौथो, सरकारले गठन गरेको यो आयोगलाई न्यायिक आयोग भनिएको छ । सामान्यतया राज्यबाट गरिएको अन्यायका सन्दर्भमा पीडित नागरिकलाई न्याय दिन यस्तो आयोग बनाइन्छ । कुनै पनि आर्थिक अनियमितताको आरोप लागिसकेपछि त्यो फौजदारी मुद्धामा जान्छ । त्यसलाई सरकारले जस्तोसुकै बहानामा जस्तोसुकै आयोग बनाएपनि त्यसले अन्यथा गर्न पाउँदैन । त्यसो गरियो भने पनि त्यसको कानुनी हैसियत हुँदैन । जस्तो राजाका पालामा शाही आयोग बनेको थियो ।
पाँचौं, यो उपसमिति प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले ‘महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको नेपालवायु सेवानिगमले एयरबस कम्पनीका ‘वाइडबडी विमान खरिद गर्दा देखिएको अनियमितताको छानबिन गर्न’ भन्दै गठन गरको हो जुन सभामा सत्तापक्षको दुईतिहाइ बहुमत थियो । उपसमितिमा पनि त्यस्तै । उपसमितिले यो प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले तयार पारेको भन्नेले पनि यही बुझाउँछ ।
छैठौं, यो प्रतिवेदन आउनुभन्दा पहिलेसम्म मौन रहेको सरकारले उपसमितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनेबित्तिकै संसदमा प्रवेश गरेको विषयमा त्यहीँबाटै निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने सामान्य अभ्याससमेत उपेक्षा गरेर पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा यस्तो आयोग गठन गर्यो । यो कार्यले संसद्को विशेषाधिकार हनन भएको वा गर्न खोजिएको छ भने अनियमितताको छानबिन र कारबाही गर्ने स्वाभाविक मार्गमा सरकारले आफैँ तगारो हाल्ने दूष्प्रयास गरेको प्रष्ट पार्यो ।
भष्टाचार जोगाउने हतारो
सरकारको यो कामपछि सार्वजनिक टिप्पणी आए । त्यसको एउटा अंश–महालेखा परीक्षकले अनियमितता औँल्याएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गर्ने, त्यसमा कारबाही गर्नुपर्ने भएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सरकारलाई निर्देशन दिने अनि कारबाही गर्नुपर्ने नभए माफी मिनाहाको प्रक्रिया सुरु गर्ने अभ्यास हाम्रो शासन प्रणालीमा अपनाइएको छ । लेखा समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनमा छलफलको निर्णय पनि सरकारले पर्खिएन । सरकारको हतारो र बलमिच्याइँ हेर्दा कसैलाई जोगाउन छलछामको बाटो अपनाएको सन्देह हुन्छ ।’
प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु ठूलो कुरा होइन, जो सरकार आफू यति ठूलो अन्यायमा परेको भनी आफूलाइ आफैँले न्याय दिलाउन भन्दै न्यायिक आयोग नै गठन गर्न तम्सियो । यो छानबिन उपसमितिले पत्रकार सम्मेलन गरेर यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको होइन, जसरी यतिठूलो आयोग बन्नुपर्ने गरी सरकारले कारक बनायो । अरु दिनजस्तै त्यसदिन पनि पत्रकार त्यो कार्यकक्षमा थिए, जुनबेला यो प्रतिवेदन बुझाइयो । यो समितिका सामान्य छलफलमा त उपस्थित भइरहने पत्रकारलाई त्यसदिन आफूले गरेको छानबिनबाट आएको निष्कर्ष जसमा यति ठूलो रकमको अनियमितता भएको र त्यसका दोषीहरुको नाम किटान भएकोले ढोकाबन्द गर्न अवश्य पनि मिल्ने थिएन होला । सरकारले विरोधै गरेको हो भने त्यसको विषयमा विषयमा भएको भए केही अर्थलाग्ने थियो तर भयो प्रक्रियामा । यसले नै भ्र्रष्टाचारीलाई जोगाउन खोजिएको भन्ने आरोप लाग्यो सरकारमाथि ।
आयोगको विश्वसनीयता
काम नथाल्दै शंकाको घेरामा परेको छ सरकारी आयोग, भलै यसमाप पूर्वन्यायाधीश नै किन नहुन् । संसदीय समिति र यो आयोगमा संवैधानिकरुपले पनि धेरै ठूलो अन्तर छ । समितिको बनौटलाई नै हेर्ने हो भने यो सर्वदलीय हो भने आयोग सरकारले तोकेका व्यक्तिमात्र हुन्छन् । समितिको कार्यक्षेत्र ससदले तोकेको अवस्था हो भने आयोगको यस्तो क्षेत्र सरकारबाट निर्धारित भए अनुसारको । समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक सम्पत्ति हो भने यस्तो आयोगको प्रतिवेदन सरकारको मात्रै । आयोगले सरकारले आफुलाइ अनुकूलहुनेगरी काम नगरेको वा त्यस्तो प्रतिवेदन नदिएको भन्ने लागेमा त्यसलाइ दराजमा थन्क्याइ दिन्छ ।
सरकारले जसरी यो आयोग बनायो त्यसमा केही आग्रहपहिले नै प्रकट भए । जस्तो समितिको प्रतिवेदनलाई पूर्वाग्रहप्रेरित नै भनियो । यतिलेमात्रै पुगेन । एक उपप्रधनमन्त्री ईश्वर पोख्रेलका अनुसार उपसमितिको निर्णय राजनीतिक उद्देश्य मिसिएको, यो कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारलाई बदनाम बनाउने उद्देश्यले प्रतिवेदन आएको, सरकारलाई बदनाम गराउने गरी प्रचार भएकोले प्रतिवाद योग्य भएको अतः सत्य तथ्य छानबिनका लागि स्वतन्त्र आयोग बनाइएको हो (२१ पुस प्रेस सङ्गठन नेपाल कास्कीद्वारा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा ) ।
यस्तो पृष्ठभूमिबाट खडा भएको आयोगले कस्तो सत्यतथ्य पत्तालगाउला भन्ने पूर्व अनुमान गर्न सकिन्छ । छानबिन आयोगले उपसमितिकै निष्कर्ष दोहोर्यायो भने साधन, स्रोत र समय मात्र अपव्यय गरेको ठहरिनेछ । उपसमितिको ठहरविपरीत निष्कर्ष निकाल्यो भने कसैले पनि पत्याउने छैनन् । जस्तो अहिले ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख चानचुन अनियमितता भएको ठहर भयो । त्यसमा यो आयोगले चानाचुन मात्रै घटाएर प्रतिवेदन दियो भनेपनि सरकराको नियत अझ प्रष्ट हुने छ आयोगका सदस्यहरु बिटुलिने छन् सधैँका लागि ।
