काठमाडौँ । भारतले प्याज निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएपछि आकासिएको प्याजको मूल्य बिस्तारै घट्न थालेको छ । भारतले आन्तरिक उत्पादनमा कमी आएको भन्दै गत भदौ २९ गतेदेखि प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्याज निर्यातमा लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध भारतले पुस १७ गते अर्थात् अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षबाट हटाएको हो । प्रतिबन्ध हटाउँदा बढेको प्याजको मूल्य अहिले घट्न थालेको हो ।
प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध हटाएसँगै शुरुआती चरणमा प्रतिकिलो रु १० सम्म मूल्य घटेको पाइएको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार व्यवस्थापन समितिको तथ्याङ्कअनुसार सोमबार प्रतिकिलो रु ६० देखि ६५ सम्ममा कारोबार भइरहेको छ । यसअघि पुस १५ गते प्रतिकिलो रु ६० देखि ७० मा कारोबार भइरहेको थियो । यसैगरी पुस १० गते प्रतिकिलो रु ७० देखि ८० सम्म कारोबार भएको थियो ।
कालीमाटीको तथ्याङ्कअनुसार प्रतिबन्धमा समेत विभिन्न नाका हुँदै पर्याप्त मात्रामा प्याज आयात भएको पाइएको छ । प्रतिबन्धको शुरुआती दिनमा प्याज आयातमा केही कमी आए पनि पछिल्ला दिनहरुमा पर्याप्त मात्रामा आयात भएको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार व्यवस्थापन समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार गत असोज महिनामा मात्र ७७६ मेट्रिक टन प्याज आयात भएको थियो । भदौको अन्तिम साता प्रतिबन्ध लगाए पनि असोजमा उल्लेख्य मात्रामा प्याज भित्रिएको तथ्याँङ्क छ ।
यसैगरी गत कात्तिकमा एक हजार २९८ टन र मङ्सिरमा सबैभन्दा धेरै एक हजार ६९० टन प्याज भित्रिएको हो । यसैगरी पुस १ देखि १९ गतेसम्म एक हजार २५९ टन प्याज कालीमाटी तरकारी बजारमा भित्रिएको छ । जसमा एक हजार १७७ टन प्याज भारतबाट, ३० टन प्याज चीन तथा बाँकी ५२ टन नेपाली प्याज भित्रिएको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार प्रतिबन्धको शुरुआती दिनहरुमा केही व्यापारीले चीनबाट प्याज आयात गरेपछि पछिल्ला दिनमा भारतबाट नै आयात भइरहेको थियो । पर्याप्त मात्रामा भारतबाट प्याज आयात भएपछि पछिल्लो समय यसको मूल्य विस्तारै घट्न थालेको छ ।
हाल नेपालमा खपत हुने प्याज ९० प्रतिशतभन्दा बढी भारतबाट आयात हुने गरेका छन् भने बाँकी चीन र नेपालमा नै उत्पादित प्याज प्रयोग हुने गरेको छ ।
३० हजार सहकारी
देशभर ३० हजार सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । सहकारी विभागले चार महिना लगाएर गरेको अध्ययनअनुसार देशभर २९ हजार ८८६ सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेको पाइएको हो ।
विभागले स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा गत साउनदेखि कात्तिकसम्म सहकारीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको थियो । हाल सञ्चालित सहकारीमध्ये सङ्घीय सरकारअन्तर्गत १२५, प्रदेश सरकारअन्तर्गत ६ हजार दुई र स्थानीय सरकारअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै २३ हजार ७५९ सहकारी संस्था रहेका विभागका रजिष्ट्रार डा टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार विभागले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कमध्ये हाल देशभर २९ हजार ८८६ प्रारम्भिक सहकारी संस्था, २० विषयगत केन्द्रीय सङ्घ, एक राष्ट्रिय सहकारी बैंक, एक राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, ७० जिल्ला सहकारी सङ्घ र २४१ विषयगत जिल्ला सहकारी सङ्घ क्रियाशील छन् ।
उक्त सहकारी संस्थाले करीब ८८ हजार ३०९ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको, ७३ लाख सात हजार ४६२ जना आबद्ध भएको र रु ९४ अर्ब १० करोड ५० लाख शेयर पूँजी रहेको पाइएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै तीन तहमा अधिकार बाँडफाँड हुँदा सहकारी क्षेत्र नियमन गर्ने, सहजीकरण गर्ने तथा अन्य आवश्यक प्रबन्ध गर्ने अधिकारहरु तीनै तहका सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । उनका अनुसार तीनै तहमा हस्तान्तरण गरेपछि पहिलोपटक विभागले देशभर सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको हो ।
कुन प्रदेशमा कति
विभागले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश नं १ मा चार हजार ७३७ वटा सहकारी संस्था रहेका छन् । उक्त सहकारीमा नौ लाख ३५ हजार ७०० सदस्य रहेको, रु आठ अर्ब २० करोड दुई लाख ८७ हजार ३७२ शेयर सदस्य रहेको र २० हजार ६८५ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइएको छ ।
यसैगरी प्रदेश नं २ मा चार हजार १५३ सहकारी संस्था रहेको पाइएको छ । जसमा पाँच लाख ५५ हजार सदस्य, रु दुई अर्ब ३६ करोड शेयर पूँजी र १० हजार ८०० भन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।
वाग्मती प्रदेशमा १० हजार ४१८ सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । उक्त सहकारीमा २७ लाख १७ हजारभन्दा बढी सदस्य, रु ५१ अर्ब ४० करोड बराबरको शेयर पूँजी र ३३ हजार ८०० भन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा दुई हजार ६७१ सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेको छ भने ११ लाख १६ हजारभन्दा बढी सदस्य रहेको पाइएको छ । ती सहकारीमा रु ८६ अर्ब सात करोड शेयर लगानी र सात लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाएको तथ्याँङ्क छ ।
यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा तीन हजार ७५५ सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् भने त्यसमा आठ लाख ९८ हजार सदस्य छन् । ती सहकारीमा रु पाँच अर्ब ८२ करोड शेयर लगानी र सात हजारभन्दा बढी रोजगारी पाएका छन् ।
विभागको तथ्याङ्कअनुसार कर्णाली प्रदेशमा एक हजार ९६७ सहकारी संस्था रहेका छन् । चार लाख चार हजार सदस्य रहेको ती सहकारीमा एक अर्ब ८० करोड शेयर पूँजी र चार हजार ५०० भन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारीमा आबद्ध छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका दुई हजार ६० सहकारीमा पाँच लाख ४२ हजार सदस्य छन् । रु दुई अर्ब एक करोड शेयर पूँजी रहेको ती सहकारीमा दुई हजार ८०० भन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् ।
यसअघि देशभर ३४ हजार ८३७ सहकारी संस्था रहेकामा केही निष्क्रिय भएको र केही एकीकरण हुँदा तथ्याङ्कमा कमी आएको पाइएको छ । विभागले शून्य लागतमा ७५३ स्थानीय तहले दिएको तथ्याङ्कका आधारमा विभागले सो विवरण तयार पारेको बताइएको छ ।
विभागले तयार पारेको तथ्याङ्कअनुसार सहकारीमा सदस्य सङ्ख्या, शेयर पूँजी, बचत सङ्कलन, ऋण लगानी तथा रोजगारी सिर्जनालगायत सूचकमा वृद्धि भएको पाइएको विभागका रजिष्ट्रार डा पाण्डेले जानकारी दिए ।
