सर्लाही । बजार मूल्यको आधारमा उखुको मुल्य तय हुनुपर्ने माग बमोजिम किसानले मूल्य पाउन सकेका छैनन् ।

यस वर्ष किसानले उखुको प्रति क्वीन्टल ६१७ रुपैंयाँ मूल्य कायम गर्न माग गरेका हुन् । केही वर्षयता सरकारले प्रति क्वीन्टल उखुको मूल्य ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा तोक्ने क्रममा उद्योगीले ४७१ रुपैयाँ २८ पैसा तथा सरकारले प्रतिक्वीन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान स्वरुप किसानलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दै आईरहेको छ ।

यस वर्ष किसानहरुले अघिल्ला वर्षहरुमा भन्दा ८० रुपैयाँ बढी मूल्य कायम गर्न माग गरेका हुन् । एकातिर बजारमा चिनीको मूल्य बढेको छ भने अर्को तिर उत्पादन लागत बढेकाले उखुको मुल्य बढ्नु पर्ने मिलगेट उखु उत्पादक संघ सर्लाहीका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीको जिकिर छ ।

उता सरकारमा भएको हेरफेरले गर्दा किसानको आन्दोलन तथा उखुको मूल्य निर्धारणमा सरकार गम्भिर भएको देखिदैन् । यस वर्ष किसानले उखुका निर्धारित मूल्यसमेत पाउन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्था आउनुमा सरकार किसान प्रती गम्भिर नभएको प्रष्ट हुने नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले बताए ।

यसरी किसानको समस्यामा सरकार र उधोगी गम्भिर नभए किसान उखु छाडेर अन्य बालीमा जान बाध्य हुने मैनालीको भनाई छ । उद्योग र किसान एक अर्काका परिपूरक भएमात्र किसान र उधोग दुबैको हित हुने अध्यक्ष मैनालीको भनाई छ ।

यस विषयमा उद्योग र किसान गम्भीर नभए करिब आफ्नै देशमा उत्पादीत चिनीमा निर्भर रहेको अहिलेको अवस्थाले किसानहरु अन्य बालीमा आर्कषित हुुँदा परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने र उद्योगको यस्तो रबैयाले उधोग समेत टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्ने उनको भनाई छ ।

यता सर्लाहीको हरिवनमा संञ्चालित ईन्दुशंकर चिनी मिलले भने गतवर्षको उखुको मूल्यलाई आधार मानेर किसानलाई यस वर्षको भुक्तानी सुरु गरेको छ । गत पुष ६ गतेबाट संञ्चालनमा आएको यस मिलले माघ २ गतेसम्म आउँदा करिब सात लाख १६ हजार दुई सय क्विन्टल उखु क्रसिङ गरिसकेको मिलमा उद्योगका वरिष्ठ प्रशासकिय अधिकृत ठाकुर नेपालले जानकारी दिए ।

नेपालका अनुसार गत पुष १५ गतेसम्मको उखु खरिद वापतको करिब १२ करोड भुक्तानी भईसकेको र पुष २९ सम्मको भुक्तानी तालिका दुई-चार दिनभित्र प्रकाशन गर्ने तयारी भईरहेको उनको भनाई छ । हाल नेपाल सरकारले उखुको मूल्य कायम नगरेको भएपनी गत सालको मुल्यलाई आधार मानेर भुक्तानी गरिरहेको उनले बताए ।

सरकारले तोकेको मूल्य अहिले किसानलाई भुक्तानी गरिएको मूल्यभन्दा धेरै हुन आएमा किसानलाई पछि थप रकम किसानको खातामा हालिदिने वरिष्ठ प्रशासकिय अधिकृत नेपालको भनाइ छ ।