काठमाडौं । विश्व प्रविधिमा समाहित हुँदै जाँदा यसको नकरात्मक पक्षको महत्वपूर्ण असर वातावरणमा पर्न थालेको छ ।

सुचना प्रविधिको विकाससँगै यससँग सम्बन्धी विद्युतीय सामाग्रीको प्रयोग पनि बढ्दो छ । यस्ता विद्युतीय सामाग्रीको ‘लाइफटाइम’ सकिएपछि हुने विद्युतीय फोहोर अथवा ई-वेस्टको नेपालमा उचित व्यवस्थापन नहुँदा पर्यावरणमा ठूलो असर र अर्थतन्त्रमा घाटा निम्तिन थालेको छ ।

भन्सार विभागका अनुसार चालुआर्थिक वर्षको चार महिनामा मात्रै प्रति महिना पाँच लाखभन्दा बढी मोबाइल आयात भएका छन् ।

यसरी ठूलो मात्रामा आयात हुने मोबाइल, टिभी, रिफ्रिजेनेटर, चार्जर, इयर र हेडफोन, ब्लुटुथ, स्पिकर, ब्याट्रि, चीमलगायतका सम्पूर्ण विद्युतीय सामाग्री प्रयोगवीहिन भएपछि त्यसको उचित व्यवस्थापन नेपालमा छैन् ।

विकसित मुलुकमा विद्युतीय सामाग्रीको पुनप्रयोग, पुनमर्मत गर्ने कामहुने गर्छन् । यसबाट ती देशमो अर्थतन्त्रमा ठूलो राहत हुन्छ भने वातावरणीय असर पर्नबाट पनि जोगिन्छ ।

विद्युतीय सामग्रीको बढ्दो उपयोग र त्यसको उचित व्यवस्थापन नहुँदा जोखिम बढ्दै गएको विद्युतीय फोहोर सम्बन्धि अनुसन्धानकर्ता त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी सहायक प्राध्यापक ज्योति गिरिले बताइन् ।

नेपाल प्रविधि पत्रकार मञ्चले आयोजना गरेको एक अन्तरक्रियामा बोल्दै गिरिले विगतमा अत्याधिक प्रयोगमा रहेका विद्युतीय सामग्रीको व्यवस्थापकीय नियमन अभावले भविष्यमा ठूलो समस्या ल्याउनसक्ने बताइन् । ‘अहिले नै हाम्रो देशमा कूल फोहोरको पाँच प्रतिशत विद्युतीय फोहर हुने गरेको छ । अहिले आउने फोहोर भनेको विगतमा न्यून विद्युतीय सामग्री प्रयोग हुँदाको हो । अहिले जसरी पछिल्लो समय यस्ता सामग्रीहरुको उपयोग बढेको छ, भविष्यमा त्यो पाँच प्रतिशतबाट निकै मात्रामा बढेर जाने छ,’ उनले भनिन् ।

सहायक प्राध्यापक डा. ज्योति गिरीका अनुसार नेपालमा प्रतिदिन ३ हजार ६ सय टन ई वेस्ट उत्पन्न हुने गर्छ । नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ४० प्रतिशत शहरीक्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । यीमध्ये प्रतिव्यक्तिले दैनिक करिब आधा किलो (०.४८) किलो विद्युतीय फोहर उत्पन्न गर्छन् ।

यसअनुसार नेपालमा बार्षीक २० हजार टन विद्युतिय फोहर सिर्जना हुने गरेको प्राध्यापक गिरीले बताइन् । नेपालमा सबैभन्दा बढी उत्पन्न हुने विद्युतीय फोहरमा डेस्कटप, टेलिभिजन, रिफ्रिजेरेटर, लुगाधुने मेसिन, ल्यापटप, एलसीडी टिभी, एलसीडि डेस्कटप, मोबाइललगायतका सामग्री रहेका छन् ।

यस्ता सामग्री खरिद गर्दा ठूलो मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, समयावधि सकिदा पुनर्ममत एवं पुननिमार्ण गरेर प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना हुन्छ । यद्यपी नेपालमा यस्ता ठूलो कारखानाहरु नहुँदा एकदमै सस्तो मूल्यमा कचरा (कभाड)भनेर भारत एवं अन्य देशमा पठाइने गरिन्छ ।

यो पक्रियालाई रोकेर नेपालमै पुनमर्मत एवं पुननिर्माण गर्न सकियो भने यसले देशमो अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउने देखिन्छ । यसबाहेक विद्युतीय फोहरमा सुन, सिल्भर, प्लाटीनम, रेयर अर्थमेटल अर्थात दुर्लभ धातुजस्ता महत्वपूर्ण धातुहरु समेत हुने गर्छन् ।

अर्काे समस्या यस्ता विद्युतिय फोहरहरु सामान्य फोहरसँगै मिसाएर फाल्ने गरिएको समेत नेपालमा पाइन्छ । यस्ता सामग्रीमा सिसा, मर्करी, काडमियम, प्लास्टिक, आर्सेनीक, बेरिलियम जस्ता हानीकारक तत्वहरु हुनेगर्छन् । जसले मावन शरिरको स्नायु प्रणालीलगायतमा ठूलो हानी गर्छ ।

नेपालमा डोको रिसाइकलजस्ता केही रिसाइकल कम्पनी, विश्वविद्यालय र संगठनहरुले काम गरिरहेका छन् । यद्यपी सरकारी निकायबाट वातावरण विभागले ई वेस्टबारे कुनै ठोस योजनामा काम नगरेको वातावरण विभागको उप महानिर्देशक इन्दुबिक्रम जोशीको भनाइ छ ।

वातावरण मन्त्रालय र वातावरण विभागले ई वेस्ट व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भुमिका निभाउनु पर्ने भएपनि अहिले सम्म वायु प्रदुषण र अन्य गतिविधिमै विभाग केन्द्रित रहेका उपमहानिर्देशक जोशीले स्वीकार गरेका छन् ।

यद्यपी अब, विद्युतीय फोहर व्यवस्थापनका लागि विशेष नीति अघि सारेर दुरसञ्चार नियामक नेपाल विद्युत प्राधिकरण र अन्य सरोकारवालाहरुसँग मिलेर यसमा काम गर्ने उपमहानिर्देशक जोशीले बताएका छन् । ‘विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनका लागि हामीलाई जानकारी त छ, तर यसैका लागि हामीले छुट्टै नीतिगत व्यवस्था  भने गरेका छैनौं । यस बारेमा हाम्रो तर्फबाट प्रशस्त अध्ययन अनुसन्धान पनि भएको छैन’ उनले भने, ‘अब हामीले यसमा अघि बढ्नुपर्ने समय आएको छ ।’

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक मिनप्रसाद अर्यालले पनि नेपालमा विद्युतीय फोहरको चुनौती बढ्दै गएको बताएका छन् । उनले, नेपालमा पछिल्लो एक दशमा टेलिकम्युनिकेसन एवं प्रविधिका क्षेत्रमा उल्लेख विकास भएको र योसँगै विद्युतिय फोहरको जोखिम पनि बढेको बताए ।

नेपालमा लाखौं मोबाइल फोन प्रयोगकर्ता रहेका र प्रत्येक महिना लाखौं मोबाइल फोन भित्रिने पनि गरेको उनले बताए । यसक्रममा म्याद सकिएर फालिने मोबाइल, मोबाइलसम्बन्धी उपकरण, टेलिभिजन लगायतका सबै विद्युतीय उपकरणको फोहर पनि ठूलो मात्रामा उत्पन्न हुने उनको अनुमान छ ।

नेपालमा विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अध्ययन गराएको थियो । केही वर्ष पहिले प्राधिकरणले गरेको उक्त अध्ययनका आधारमा कानून बनाउन सरकारसमक्ष सिफारिस पनि गरिसकेको छ ।

प्रवक्तासमेत रहेका अर्यालले कानूनी फ्रेमवर्कका लागि सरकारसमक्ष प्रस्ताव पठाइ सकिएको जानकारी दिए । तर हालसम्म सरकारको तर्फबाट त्यसलाई पूर्णता दिने काम भने हुन सकेको छैन ।

यो फोहर व्यवस्थापनका लागि वातावरण विभाग एवं अन्य सरोकारवाला  निकायहरुसँग मिलेर प्राधिकरण अघिबढ्न तयार रहेको उनले बताए । नेपालमा विद्युतीय फोहोरका क्षेत्रमा सकारी चासो नदेखिएको पूर्व विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरणमन्त्री, राजनीतिज्ञ एवं विज्ञान क्षेत्रमा लामो अनुभव बटुलेका गणेश शाह बताउँछन् ।

प्रविधि क्षेत्रमा जतिधेरै विकास हुँदै गइरहेको त्यति नै धेरै ई वेस्ट बढ्दै गएको पूर्वप्रधानमन्त्री शाह बताउँछन् । सरकारी निकायलाई ई वेस्टको व्यवस्थापनका लागि निरन्तर ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो दशकमा विस्तार भएको विद्युतीय सामग्रीको उपयोग अबको दशकमा फोहोरको रुपमा आउनेछ । यही दशकमा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कदम नचाल्ने हो भने गम्भिर समस्याका रुपमा आउने पूर्व विज्ञान प्रविधि मन्त्री गणेश साहको भनाइ छ ।

‘मेरो विचारमा यस विषयमा अहिलेसम्म नेपालमा कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था छ जस्तो लाग्दैन । वातावरणलाई चुनौति दिने यो नयाँ खतरा टार्नका लागि सरकारले व्यवस्थितरुपमा नियमन गर्न आवश्यक छ’ उनले भने ।