काठमाडौं । देशमा टिपर दुर्घटनाका समाचारहरु दिनहुँजसो आइरहदा टिपर भित्र्याउने कम्पनीहरुले नै यसमा ठूलो भुमिका निभाउने गरेको पाइएको छ । नेपालमा विभिन्न विदेशी ब्राण्डका ठूला साना टिपरहरु सञ्चालनमा छन् ।  कमजोर सडक पूर्वाधारका कारण सरकारले टिपरबाट दुर्घटनाका कारण हुने मानविय क्षति र पूर्वाधारको क्षतिलाई न्युनिकरण गर्न मापदण्ड बनाएको छ । तर, नेपालमा सञ्चालनमा रहेका भारत बेन्ज, आइचर, एमएडब्ल्युलगायतका कम्पनीका टिपरहरु मापदण्ड विपरित चल्ने गरेका छन् ।

सरकारले नेपालमा चल्ने दश चक्के टिपरले १२ घनमिटरको ‘ढाला’ (पछाडिको समान बोक्ने भाग) मात्रै प्रयोग गर्न पाउँने मापदण्ड बनाएको छ । तर, नेपालमा ओम्नी मोटर्स अन्तरगत रहेको भारत बेन्ज र अन्य केही कम्पनीले बिक्री गर्ने टिपरहरु भने ४ देखि ६ घनमिटर (झण्डै आधा) ढाला थपेर चल्ने गरेका छन् ।

सरकारले पहिलो पटक ‘मालवाहक सवारी साधनको भारवहन नियमन सम्बन्धी निर्देशिका २०७१’ जारी गरेको थियो । सोही निर्देशिकालाई संसोधन गरी  ‘मालवाहक सवारी साधनको भारवहन नियमन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४’ जारी छ ।

जसअनुसार ६ पांग्रे टिपरले ७।५ घनमिटरको ढाला  प्रयोग गर्न पाउँछ, भने १० पांग्रे टिपरले १२ घनमिटर र १२ पांग्रे टिपरले १४।५ घनमिटरको ढाला प्रयोग गर्न पाउँछ ।  तर, यी कम्पनीका टिपरहरु १२ घनमिटरको ढालामा ४ देखि ६ घनमिटर थप गरेर १६ देखि १८ घनमिटर सम्मको ढाला बनाइ चल्ने गरेका हुन् ।

केही चिनियाँ कम्पनीका टिपरहरु १८ घनमिटरकै ढाला सहित चल्ने गरेको समेत पाइएका छन् । नेपालमा कमजोर पर्यावरणिय अवस्था एवं सडकपूर्वाधारका कारण सरकारले निर्देशिका नै बनाएको हो । तर, भार बढाएर चल्ने टिपरले सडकमै बिग्रिएर सडक जाम पार्ने, अत्यधिकरुपमा दुर्घटना हुने, सडक भत्किनेलगायतका समस्याहरु हुने गरेका छन् ।

ट्रकको मामिलामा भारवहनका लागि तौल नै निश्चित मापदण्डाका रुपमा तोकिने भएपनि टिपरको भारवहन मापदण्ड भने ढालाको आकार हो । तर, केही कम्पनीहरुले मानवजिवन र देशको पूर्वाधारलाई नै संकटमा पार्ने किसिमले खुलमखुला कानुनविपरित टिपर सञ्चालनमा ल्याएका छन् । टिपर बिक्रि गर्दा कम्पनीहरुले बिलबुकमा ढालाको आकार १२ घनमिटर नै राख्ने गर्छन् । तर, थप गरिने ढालाको भाग जोड्न मिल्ने किसिमले खरिदकर्तालाई दिइने गरिन्छ ।

यस विषयमा हाम्राकुराले सोधपुछ गर्दा भारत बेन्जका बिक्री एवं मार्केटिंग विभागका प्रमुख श्याम यादव निर्देशिका नै गलत भएको बताउँछन् । भारत बेन्जको मात्रै हैन, अन्य विभिन्न कम्पनीका टिपरहरु उपत्यका बाहिर अतिरिक्त ढाला थपेर सञ्चालनमा आउँने गरेको उनले अप्रत्यक्षरुपमा स्वीकार गरे । १२ घनमिटरकै ढाला बनाएर बेच्छ तर, बिक्री भएपछि खरिदकर्ताले थप्छ,’ उनले भने । तर, खरिदकर्ताले थप्ने गरेको ढाला उपलब्ध गराउँने भने कम्पनी नै हो । यतिमात्रै हैन्, सरकारले जारी गरेको निर्देशिका नै गलत भएको उनको दाबी छ । विभाग प्रमुख यादवले भने, ‘सरकारले बनाएको निर्देशिका नै उपयुक्त छैन्, निर्देशिकाविरुद्ध सर्वोच्चमा उजुरी समेत परेको छ ।’

यसबाट विभिन्न टिपर कम्पनीहरुले सरकारी मापदण्डलाई लत्याउँदै ठूलो ढाला प्रयोग गरिरहेको स्पष्ट हुन्छ ।  ढुंगा, गिट्टि, भिजेको बालुवाजस्ता गह्रुँगा चीजहरु १८ घनमिटरको टिपरमा हाल्दा अत्यधिक बढी भार हुनजान्छ । यसले सडक भत्काउँने, टिपर नै बिग्रिनेदेखि ठूलो दुर्घनाको जोखिम निम्त्याउँछ ।

यसरी तोकिएको मापदण्डा भन्दा बढी भार बोकेर सडकमा गुड्ने टिपरका कारण दुर्घटनाको जोखिम अत्यधिकरुपमा बढ्ने यातायात व्यवस्था विभाग बताउँछ । कानुन विपरित यसरी चल्ने टिपरहरुलाई कडा कारबाही हुने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाल बताउँछन् ।  उनले कुनै पनि टिपर बिक्री गर्दा १२ घनमिटर भन्दा ठूलो ढाला भए पास नै नहुने बताए । ‘प्रत्येक ६ महिनामा जाँच पास समेत हुन्छ, त्यसबेला पनि ठूलो ढाला भेटिएमा कारबाही हुन्छ,’ महानिर्देशक हमालले भने । विभागले बेलाबेलामा छड्के अनुगमन पनि गर्ने गरेका महानिर्देशक हमालले बताए ।

तर, यस्ता टिपरहरु उपत्यकाबाहिर बढीजसो सञ्चालनमा रहेका कारण कारबाहीको दायरामा आउन सकेका छैनन् । अत्यधिक टिपर दुर्घटना हुनुको मुख्य कारण नभएपनि एक कारण ढालाको आकार पनि हुने विभाग बताउँछ । खासगरी दाङ, जनकपुर, नारायणगढ, इटहरीलगायतका जिल्लाहरुमा यस्ता टिपरहरु सञ्चालन हुने गरेका छन् ।

सरकारी अनुगमन टोली नपुग्ने ठाउँमा सञ्चालन हुने टिपरहरुका कारण सडकको अवस्था झनै खराब हुने गरेको छ । अतिरिक्त ढाला थपेका ट्रिपहरुलाई ट्राफिक प्रहरीले समेत नियन्त्रणमा लिन सक्छ ।  तर, ट्राफिक प्रहरी एवं यातायात व्यवस्था विभागकै आँखा छलेर कम्पनीहरुले टिपर सञ्चालन हुन दिएका छन् ।

सरकारी निकायबाट पनि देशभर उचित अनुगमन एवं निगरानी हुननसक्दा टिपर कम्पनीहरु सहजै कानुनविपरित कार्य गर्न सफल भएका छन् । यसबाट निम्तिने जोखिमको मूल्य भने आमसर्वसाधरणले चुकाउनु पर्ने स्थिती छ । पटकपटक यो कदमको आलोचना भइरहँदा पनि यस्ता टिपर कम्पनीहरुले ढालाको आकार नै बढाउँनु पर्छ भनेर 'लबिङ' गर्ने गरेका छन् । सरकारले बनाएको मापदण्ड नै गलत हो भन्दै यस्ता टिपर कम्पनीहरुले ढुक्कसँगै गैरकानुनी कार्य हुन दिने गरेका छन् ।