बाजुरा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध प्रजातान्त्रिक विचार समाज बाजुराले आइतबार दिउसो विरोध पत्र बुझाएको छ । गत पौष ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको असंवैधानिक संसद् विघटन विरुद्ध “लोकतान्त्रिक संस्कार र पद्धतिका लागि प्रजातान्त्रिक विचार समाज“बाजुराले आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण गैरे मार्फत सरकार सम्बन्धित निकायमा विरोध पत्र बुझाएको प्रजातान्त्रिक विचार समाज बाजुराका अध्यक्ष दयाराम पण्डितले बताएका छन् ।

प्रजातान्त्रिक विचार समाजद्वारा देशव्यापी रूपमा विरोध पत्र बुझाउने कार्यक्रम अन्तरगत बाजुरा शाखाले पनि सो विरोध पत्र  प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण गैरे मार्फत सरकार र सम्बन्धित निकायमा विरोध पत्र बुझाएको प्रजातान्त्रिक विचार समाज बाजुराले जनाएको छ ।

नेपाली जनताको सात दशक लामो सङ्घर्ष, बलिदानी र लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट स्थापित संविधानको व्यवस्था र भावना विपरीत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेको घटनाप्रति प्रजातान्त्रिक विचार समाजको ध्यान आकर्षण भएको र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्दै आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्ने राष्ट्रिय दायित्व बिर्सिएर गरिएको अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदमको प्रजातान्त्रिक विचार समाजले घोर भर्त्सना गरेको छ ।

लोकतान्त्रिक विधि,प्रक्रिया र संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्नु राज्यका हरेक अङ्ग र पदाधिकारीहरूको संवैधानिक र राजनीतिक जिम्मेवारी भए पनि कुनै एक राजनीति दलको आन्तरिक कारण देखाई लोकतान्त्रिक प्रणालीको बर्खिलाप जानु र संविधानमा नभएको धारा देखाई जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको विघटन गर्ने कार्यले लोकतन्त्र कमजोर मात्र नभई देश नै राजनीतिक र संवैधानिक अनिश्चयको भुमरीमा धकेलिएको प्रजातान्त्रिक विचार समाज बाजुराले ठहर गरेको प्रजातान्त्रिक विचार समाजले गरेको छ ।

अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक र सर्वसत्तावादी कदम सच्याउँदै देशलाई संविधानवादको लोकतान्त्रिक दिशामा फर्काउन माग सहित  प्रजातान्त्रिक विचार समाजले लोकतान्त्रिक पेसाकर्मी तथा बुद्धिजीवीहरूमा समेत गरेको प्रजातान्त्रिक विचार समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष डा. केदार नरसिंह के.सी, सुदूरपश्चिम अध्यक्ष लक्ष्मीराज पण्डित र बाजुरा जिल्ला अध्यक्ष  दयाराम पण्डितद्वारा हस्ताक्षरित विरोध पत्रमा अपिल गरिएको छ  ।