सन् २०२० को सेप्टेम्बर २ तारिखमा भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले किसानहरूको उत्पादन व्यापार र वाणिज्य (प्रबर्द्धन र सहजीकरण) विधेयक, २०२० (एफपीटीसी), किसानको (सशक्तिकरण र संरक्षण) बीमा मूल्य र फार्म सेवा विधेयक–२०२० (एफएपीएएफएस) र आवश्यक वस्तुहरू (संशोधन) विधेयक, २०२० गरी तीनवटा विधेयकलाई ऐनको मान्यता दिएका छन् । कृषि विधेयकको उद्देश्य बजार सीमितता र अवरोध हटाउने, विचौलिया हटाउने र कृषि उत्पादनको खरीद र भण्डारणमा कर्पोरेट क्षेत्रको सहभागीतालाई प्रवर्द्धन गर्नुका साथै राम्रो मूल्य अन्वेषण र मूल्य रिकभरि सुनिश्चित गरी कृषि व्यवसायलाई थप पारिश्रमिक प्राप्त गर्न सहयोग पुर्याउने छ ।
यो सन् २०२२ सम्ममा भारतको किसानहरूको आम्दानी दुई गणा वृद्धि गर्ने भारत सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार कानूनहरु ल्याइएका हुन् । तर यतिबेला भने यही विधेयकका बारेमा आन्दोलन चर्किरहेको छ । लामो समयदेखि चर्किरहेको आन्दोलन केबल सरकारलाई असफल पार्न खोज्ने विपक्षी दलको रणनीतिबाहेक अरु केही हुन नसक्ने टिप्पणी सरकरी पक्षको रहेको छ ।
आखिर कस्ता किसिमका फाइदा छन् जसले गर्दा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले यी विधेयकहरू ल्याउन उपयुक्त सम्झियो । क, किसानहरूको उत्पादन व्यापार र वाणिज्य (प्रबर्द्धन र सहजीकरण) बिल, २०२० –
तत्कालीन कृषि उत्पादन बजार समिति (एपीएमसी) ऐनले बजारको केन्द्रीकरण, प्रतिस्पर्धामा बाधा पुर्यांएको थियो र मध्यस्थताको सहभागीतालाई मनोमानी ढंगले बढावा दिएको, बजार शुल्क र किसानको हित र विकासको लागतमा कृषि क्षेत्रमा विभिन्न संघको एकाधिकार रहेको थियो । किसानको उत्पादन व्यापार र वाणिज्य (प्रबर्द्धन र सम्बर्द्धन) विधेयक, २०२० ले ‘एक देश, एक बजार’ को लक्ष्यलाई साकार गर्न मद्दत पुर्याउँछ । यस कानूनले किसानलाई देशको कुनै पनि ठाउँमा कुनै बजारमा आफ्नो उत्पादन बेच्न अवसरहरू प्रदान गर्दछ ।
एपीएमसी अन्तर्गतको मन्डी प्रणाली र राज्य विनियमित बजारको संलग्नता बिना किसानहरूले आफ्ना उत्पादनहरू मुलुकको जुनसुकै ठाउँमा पनि बिक्री गर्न पाउने भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रमख अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथले यी कानूनले कृषकहरूको बजार फराकिलो पार्न मद्दत पुर्याउनुका साथै उनीहरूलाई कर नतिरेरै मन्डी बाहेकका क्षेत्रमा बिक्री गर्न मार्ग खोलेको बताएकी छिन् । उनले भनिन्, ‘यसले किसानहरूको आम्दानी बढाउने सम्भावना छ ।’
अन्य अर्थशास्त्रीहरुले पनि गीताको विचारलाई समर्थन गरेका छन् । विधेयकमा किसानलाई फाइदा हुने व्यवस्था गरिएका कारण यस कानूनको पक्षमा किसानहरु लाग्नुपर्ने अर्थशास्त्रीहरुले बताएका छन् । विधेयकले ुएक भारत, एक कृषि बजारु को मान्यता अनुरुप कुनै अवरोध बिना अन्तर्राज्य र राज्य बाहिर विद्युतीय माध्यमबाट आफ्ना उत्पादनहरू बिक्री वितरण गर्न सहज गरेको छ । यसले लामो समयदेखि क्षेत्रीय असमानता र कृषि बजारमा मूल्य स्थिरताको समस्यालाई पनि समाधान गरेको छ ।
विधेयक अन्तर्गत किसानहरूलाई आफ्नो उत्पादन राम्रो मूल्य प्राप्त हुने जुनसुकै बजारमा पनि बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ । किसानहरूले नियमित बजार (एपीएमसीएस) वा मध्यस्थकर्ता अथवा कुनै आयोगलाई थप कर तिर्नु पर्दैन । बाहिरी व्यापार क्षेत्रमा सम्पन्न हुने उत्पादनको बिक्रीका लागि राज्य, व्यापारीहरु र इलेक्ट्रोनिक ट्रेडिंग प्लेटफर्मले किसानहरूलाई कुनै बजार लोभको अधिनमा राख्न सक्दैन । यसले किसानले तिर्ने मूल्यको ठूलो हिस्सा पाउने कुरा सुनिश्चित गर्नेछ ।
किसानहरुको कृषि आयमा सुधार ल्याउनुका साथै यसको उद्देश्य बजार लिंकेजहरू, फसल कटनी सेवाहरू, वा दागाताल कृषक प्लेटफार्महरू सिर्जना गर्नु रहेको छ । कृषि उत्पादनहरुको मूल्य राम्रो होस् भन्नका लागि बिचौलिया घटाउन कृषकहरूसँग प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न सक्षम देखिन्छ ।
ख, किसानहरुको (सशक्तिकरण र संरक्षण) सम्झौता मूल्य आश्वासन र कृषि सेवा बिल, २०२० (एफएपीएएफएस)
–यस विधेयकको उद्देश्य कर्पोरेट खेतीको क्रममा कर्पोरेट क्षेत्रको सहभागीताको अनुदान दिएर कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने सम्बन्धको महसुस गर्नु हो ।
–यसले सम्झौताको कानूनी रूपरेखा बनाउँछ । जसले साना र सीमान्त किसानहरूलाई कृषि–व्यवसाय कम्पनी, खुद्रा बिक्रेता, सेवा र उत्पादनको बिक्रीको लागि पूर्व–सहमत मूल्यमा आधुनिक प्रविधि र अझ राम्रो खेती आदान प्रदान गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
–किसानहरू र कर्पोरेट सहभागीहरूबीच भएको सम्झौता बालीको करारमा मात्र सीमित हुने र जमीनको हक नहुने कुरालाई पनि यसले सुनिश्चित गर्छ । किनकि यो केवल किसानहरूको स्वामित्वमा रहनेछ ।
–यदि दुवै पक्ष सम्झौता कार्यान्वयन गर्न असफल भएको अवस्थामा विवाद उत्पन्न भयो भने ऐनले व्यापारमा पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न तीन तहको विवाद समाधान संयन्त्र निर्माण गर्नेछ । यो प्रावधान किसानहरूको पक्षमा छ । किनकि बजार अप्रत्याशितताको जोखिम प्रायः प्रायोजकहरूलाई हस्तान्तरण हुन्छ ।
कृषि प्रविधि स्टार्टअप र संगठित संस्थाहरुका लागि पनि यो कानूनका धेरै फाइदाहरु रहेका छन् । जसले किसानहरूलाई कृषि व्यवसाय, फुड प्रोसेसरहरू र निर्यातकर्ताहरूसँग जोड्दछ । कृषि गोदाम कम्पनीहरू र कोल्ड स्टोरेज प्रदायकहरूस आपूर्ति श्रृंखला र रसद अपरेटरहरू, जसले पारदर्शिता र समयबद्धता सुनिश्चित गर्छन्स अनलाइन कृषि ट्रेडिंग बजार, र व्यावहारिक रूपमा कृषि मूल्य श्रृंखलामा फार्म-टु-टेबलमा असक्षमताहरू हटाउन सहयोग गर्छ ।
ग, आवश्यक वस्तुहरू(संशोधन) विधेयक, २०२०
भारतीय उपभोक्ताहरूलाई निर्वाध आपूर्ति सुनिश्चित गर्न खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर नभएको बेला आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक २०२० आवश्यक छ । अधिकांश उत्पादनहरूमा भारत आत्मनिर्भर भएको छ । विधेयकले कृषि व्यवसायलाई फस्टाउन वाधा उत्पन्न गरिरहेका अवरोधहरूलाई हटाउन, खुला बजारमा किन्न सकिने वस्तुहरूमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइने, उत्पादनको मूल्यलाई बेवास्ता गर्दै गरिने बिक्री र भण्डारणमा देखिने समस्याहरूलाई समाधान गर्न पहल गर्दछ । कृषिमा आधारित उद्योगहरू खाना प्रशोधन सहितमा कृषि उत्पादनहरू प्रयोग गर्न सहज गराउने भएको छ ।
नयाँ बिलका फाइदाहरु–
–विधेयकले आवश्यक वस्तुहरुको व्यापारको सूचीबाट दाल र गेडागुडीलाई हटाउने र उत्पादनमा एफडीआईलाई आकर्षित गर्न यस्ता बालिहरुमा लगानी बढाउने । व्यापार सञ्चालनमा नियामक हस्तक्षेपको पनि कुनै चिन्ता लिनु नपर्ने बनाइने भएको छ ।
–यसले युद्ध, अनिकाल वा कुनै कारणवश अभावजस्ता असाधारण परिस्थितिहरूमा बाहेक त्यस्ता वस्तुहरूमा शेयरधारको सीमा लगाउने कामलाई पनि हटाउनेछ ।
–विधेयकले कृषि विपणन प्रसंस्करण र पूर्वाधारमा आवश्यक निजी लगानी भित्र्याउन सहयोग पुर्याउने छ । दीर्घकालका लागि साना स्थानहरुमा कृषि भण्डारण पूर्वाधार वृद्धि गर्नेसमेत अपेक्षा गरिएको छ ।
विश्लेषणः
भारत सरकारले ल्याएका तीनवटा कृषि विधेयकविरुद्ध भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय आक्रोश आधा सत्य र भारतीय कृषि क्षेत्रको अत्यावश्यकता बारेमा ज्ञानको अभावका कारण भइरहेको छ । लामो समयदेखि भारतको कृषि क्षेत्रमा सुधारको अभावले विभिन्न समस्याहरूको व्याकुलता झेलिरहेको थियो ।
गीता गोपीनाथले भनेकी छिन्, ‘कृषि एक त्यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ भारतलाई समग्र सुधारको आवश्यकता छ ।’ भारतका विद्वान अर्थशास्त्रीहरूले पनि यस कुरालाई समर्थन गरेका छन् ।
वास्तवमा सन् १९९१ मा शुरू भएको आर्थिक सुधारको प्रक्रियामा भारतीय कृषि क्षेत्र पछाडि परेको थियो र पहिलोपटक भारतमा सन् २००० मा भारतको नयाँ कृषि नीति घोषणा भएको थियो ।
नयाँ कृषि नीति २००० ले कृषिलाई उद्योगको दर्जा दिने विषय उठाएको थियो । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी निरन्तर वार्षिक चार प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्न कर्पोरेट खेतीका लागि पहल गर्ने भनिएको थियो । सरकारले पारित गरेको नयाँ बिल पनि उक्त नयाँ कृषि नीतिसँग मेल खान्छ ।
वर्तमान बजार प्रणालीमा बिचौलियाको बढ्दो भूमिका न त किसानहरूको लागि लाभदायक छ न उपभोक्ताहरूको लागि नै । कमिशन एजेन्टहरूले कृषकहरूलाई एकदम कम मूल्य तिर्दछन् र थोक बजारमा बिक्री गर्ने क्रममा उत्पानको मूल्य उच्च हुन्छ । तर, किसानहरू जहिले पनि शोषित नै भइरहेका हुन्छन् ।
त्यसैले मध्यस्थकर्ताहरूले कृषि उत्पादनको कारोबार गरेर लाभको ठूलो हिस्सा पाउँछन् । विचौलियाको उपस्थिति र विनिमय बजारले किसानमाथि लगाएको विभिन्न शुल्कले कृषि उत्पादनको मूल्यमा उच्च वृद्धि हुन्छ । जुन उत्पादहरूले आफैंले सस्तोमा बिक्री गरेको कुरा किन्दा दोब्बर–तेब्बर मूल्य तिर्नुपर्दछ ।
भारतमा कृषि सुधारहरू पनि आवश्यक छ । किनकि कृषिमा संलग्नहरुको संख्या पनि दैनिक बढ्दै गइरहेको छ । तर, कृषि उत्पादनको मूल्य एकदम कम छ । भारतका कतिपय क्षेत्रहरूमा किसानहरूले आत्महत्या गर्नेजस्तो पीडादायी घटना बढ्दै गइरहेका छन् । किसानहरुले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी प्रतिफल प्राप्त नभएपछि उनीहरुले आत्महत्या गर्ने गरेका छन् ।
खास गरी जब प्राकृतिक प्रकोपका कारण बालीनालीमा क्षति पुग्ने गरेको छ । भारतमा करिब ४०.८ प्रतिशतभन्दा बढी किसानहरु आफ्नो पेशा छोड्न बाध्य भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । त्यसकारण सबैले कृषि क्षेत्रको सुधारको जोडतोडलाई सहयोग गर्न आवश्यक छ । भारत सरकारको यस प्रयासलाई सबैले साथ दिन आवश्यक छ ।
कृषि क्षेत्रमा सुधार गर्नु पर्ने जरुरी महसुस हुनुको अर्को कारण हरित क्रान्तिले भारतमा कृषिको व्यावसायीकरण गर्ने र किसानको आम्दानी र मजदूरको ज्याला बढाउनुका साथै भारतलाई खाद्यान्न उत्पादनमा निर्भर रहने पार्नु हो ।
उदाहरण १ः हरित क्रान्तिले केही क्षेत्रहरू र किसानहरूलाई यसले लाभ दिएको छ । तर पनि समग्र कृषि क्षेत्रमा सुधार हुन नसक्दा केही क्षेत्रहरु र बालीमा मात्रै सीमित रहन पुग्यो ।
उदाहरण २ः कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धिका लागि हरित क्रान्तिको योगदान घट्दै गएको छ र कम स्थिर रहेको छ । जसको परिणामस्वरूप इमर्सनलाई कम आम्दानी हुनेछ र कम बजारयोग्य बचतले पूँजी र बजार प्रोत्साहनको अभावका कारण नकारात्मक परिणाम ल्याउनेछ । नयाँ विधेयकले बजार सुधारका माध्यमबाट भारतीय कृषिलाई र बजारको व्यापारिकरणको अर्को चरणमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
बजारको विस्तार, कर्पोरेट क्षेत्रको सहभागीता र कृषि उत्पादनको खरीद र भण्डारणमा प्रतिबन्ध हटाउने सुनिश्चित गर्न कर्पोरेट क्षेत्र र सेवा प्रदायकको संलग्नताले भारतीय कृषि कोषको पूँजी निर्माणको समस्यालाई मात्र सम्बोधन गर्ने छैन कि कृषि उत्पादनको उत्कृष्ट मार्केटिङमा निि सहयोग पुर्याउने छ । खाद्य प्रोसेसो उद्योगहरू जुन भारतमा क्षमताको तुलनामा अत्यधिक अन्वेषण गरिएको छ । भारतमा केवल १० प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादनहरु मात्र प्रशोधन गरिन्छ । किनकि व्यवस्थित प्रणाली र दक्ष जनशक्ति नभएका कारण खाद्य उत्पादनको प्रशोधनमा समस्या भएको छ ।
कुनै पनि लामो समयदेखि चलिरहेको प्रणालीमा सुधार गर्न खोज्दा अव्यवस्थाहरू देखा पर्छन् भन्नेमा कुनै शंका छैन । जसले भारतमा कृषि कानूनको लाभ लिन समूदाय र सरोकारवालाहरूलाई जोखिममा पुर्याउन सक्छ । भारतको सन्दर्भमा ८६ प्रतिशत भारतीय किसानहरुसँग एक हेक्टरभन्दा कम जमीन छ ।
गीता गोपीनाथसहित अन्य धेरै अर्थशास्त्रीहरूले यसप्रकार चेतावनी दिएका छन्, ‘हरेक समय सुधार गर्दै लैजानुपर्छ । यस्तो समयमा संक्रमणकालीन अवस्थामा पर्ने मूल्यको पनि सुनिश्चित गरी कमजोर आर्थिक सुरक्षा भएका किसानहरूलाई सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यसो गर्न नसकिएको अवस्थामा क्षति हुने जोखिम पनि त्यति नै धेरै हुन्छ ।’
असुरक्षित किसानहरुलाई प्राकृतिक प्रकोप (फसल बीमा योजना) को प्रतिकुल प्रभावबाट बचाउन भारत सरकारसँग धेरै प्रणालीहरू थिए । फसल बिमानअन्तर्गत बफर स्टक कायम भारत सरकारले किसानहरूलाई संस्थागत ऋण उपलब्ध गराउन धेरै जोड दिइरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०२१–२२ को बजेटमा १६ लाख ५० हजार भारतीय रुपैषाँ कृषि ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । यसका साथै ब्याजदर पनि सस्तो रहेको छ । जसअन्तर्गत वाणिज्य बैंकहरूले किसानहरुलाई अन्य ऋणको तुलनामा सस्तोमा उपलब्ध गराउने जनाइएको छ । दुईदेखि तीन प्रतिशतको व्याजदरमा कृषि ऋण लिन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ८ फेब्रुअरीमा संसदीय भाषणमा किसानहरुलाई विश्वस्त गराए कि ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को प्रावधान अस्तित्वमा थियो । अस्तित्वमा छ । अस्तित्वमा रहनेछ ।’ साना किसानहरुलाई कुनै पनि खराबीबाट बचाउन सरकार कृषि उत्पादन बजारमा आएका समस्याहरू समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेकोसमेत उनले बताएका छन् । त्यहाँ पहिले नै प्रत्येक वर्ष २३ बालीलाई एमएसपी प्रदान गर्ने प्रणाली छ । जुन यी उत्पादनहरूका लागि फ्लोर प्राइसको रूपमा कार्य गर्दछन् । जुन उनीहरूको मूल्यहरू घट्न दिइने छैन ।
वास्तवमा एमएसपी खुला बजार मूल्यहरूको लागि पनि आधार मूल्य बन्छ । सरकारले एमएसपीको दृढ संकल्पमा केही सुधार गरेको छ र यो बजेटको अभावमा सुधारको लागि कुनै पनि प्रकारका सुझावहरूको लागि खुला छ ।
कृषि अनुदानको सवालमा साना र सीमान्तकृत किसानहरूलाई सहयोग गर्ने एक आयाम छ । तर दोस्रो आयाम पनि यस्तै महत्त्वपूर्ण छ कि देशको कुल कृषि क्षेत्रमा लागेको जनसंख्यामध्ये ६ प्रतिशत ठूला किसानहरू खेतको फाइदा लिन सक्षम छन् ।
अनुदान जसले असमानताको लागि मात्र होइन कि राष्ट्रिय कोषमा ठूलो भार दिन्छन् । पूँजी गठनको लागि भारत सरकार कृषि क्षेत्रलाई अनुदान दिने कुरालाई समर्थन गर्छ तर ग्रामीण क्षेत्रमा ग्रामीण क्षेत्रका पूर्वाधार र टिकाऊ सम्पत्ति निर्माण गर्न पुनर्संरचना गर्न चाहन्छ । कृषि उत्पादकत्वमा सुधार ल्याउन र ग्रामीण क्षेत्रमा अधिक गैर–कृषि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सरकारले कृषि अनुदानको औसत १० हजार करोडभन्दा बढी उपलब्ध गराएको छ । अनुदान पुनर्संरचना गर्ने कुरा राजनीतिक रुपमा निकै संवेदेनशील छ र युक्तिसंगत सब्सिडी लामो समयदेखि बाँकी छ ।
अनुदान सुधारको मुद्दा अहिले चलिरहेको किसानहरुको आन्दोलनसँग जोड्नु आवश्यक छैन । सब्सिडीहरूले मूल्यलाई विकृत मात्र गर्दैन, बर्बादी र प्राकृतिक संसाधनको संरक्षणको अभाव सिर्जना गरिदिन्छ । सब्सिडीले कृषकहरूलाई बढी गहुँ, धान र नियमित खाद्य बालिमा निर्भर रहने गराउँछ र बालीनाली ढाँचालाई विकृत पार्छ । अनुदानमा रासायनिक मलहरू पनि उपलब्ध गराइन्छ, जसले जमीनको उर्वरता र जलस्रोतलाई प्रदुषित गर्छ । अन्तमा, अनुदानको युक्तिकरणले वातावरण र किसानहरूको आय सुरक्षामा सकारात्मक असर पार्नेछ । भारत सरकारले विगत धेरै वर्षदेखि अनुदानको युक्तिसंगत गर्ने लक्ष्यको खोजी गरिरहेको छ र यो कुनै नौलो कुरा होइन ।
तीनवटा कृषि कानुनको मुद्दा राजनीतिकरणका कारण अनुचित आशंका उत्पन्न गरिएका छन् । भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले यी तीन विधेयकसम्बन्धी विसंगति र आशंका फैलाउने काम भएकोले अहिलेको आन्दोलन भइरहेको बताएका छन् ।
उनले आफ्नो भाषणमा प्रकाश पारेझैं समाधान खोज्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न सरोकारवालाहरु बीच छलफल गरेर समाधान गर्न सकिन्छ र सरकार यसका लागि खुला भएको बताएका छन् । सरकारले आन्दोलनमा रहेका किसान संगठनहरुसँग ११ पटक बसेको बैठक पनि यसको प्रमाण हो ।
यसमा कुनै शंका छैन कि डिजिटल युगमा सानो कुरालाई पनि पहाड बनाइएको छ र भारतमा किसान आन्दोलनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियाहरु पनि देखिएका छन् । अहिले भइरहेका आन्दोलनहरु अपूरो र अधुरो सूचनाका आधारमा मात्र नभएर आन्दोलनको बलमा भारतको लोकतन्त्रलाई नै संकटमा पुर्याउने मनसायले भएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
जुन तथ्यमा आधारित नभइ मानवअधिकार विरोधी कदमसमेत हुन् । भारत एक सम्पन्न प्रजातन्त्र भएको मुलुक भएको र नागरिक र सरकारबीच सबै मुद्दाहरुमा अन्तरक्रिया, संवाद र छलफल हुन सक्छन् । यो याद गर्नुपर्दछ कि सबै प्रगतिशील व्यक्ति र संस्थाहरुले कृषि कानूनहरूको समर्थन गरिरहेका छन् ।
यस विधेयकलाई परिष्कृत गर्ने कुराहरु राजनीतिकरणबाट प्रभावित छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले तीन कृषि बिलहरुलाई समर्थन गरेको छ र यो भन्दै उनीहरूले मुलुकमा कृषि सुधारको लागि महत्वपूर्ण कदम चाल्ने प्रतिनिधित्व गर्छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले पनि यसले कुनै पनि सुधारलाई समर्थन गर्ने र बजार दक्षता सुधार गर्न र लगानी आकर्षित गरि मुलुकलाई फाइदा हुने कुरालाई समर्थन गर्ने जनाएको छ । (एजेन्सी)
