काठमाडौँ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको जिम्मेवारी लघुवित्त संस्थाहरूलाई दिन लघुवित्त सङ्घ नेपालले आग्रह गरेको छ। सङ्घका अध्यक्ष जगत पोखरेल नेतृत्वको टोलीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर लघुवित्त संस्थाहरू यसै पनि गाउँ-गाउँका घर दैलोमा जाने गरेकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको जिम्मेवारी लघुवित्त हरूलाई दिन आग्रह गरेको हो।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने बृद्ध-बृद्धा तथा असक्तलाई पनि लघुवित्त संस्थाहरू मार्फत भत्ता प्राप्त गर्न सहज र छिटो छरितो हुने सङ्घले विश्वास लिएको छ। हाल मुलुकमा नेपाल राष्ट्र बैकबाट “घ” वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका ७७ वटै जिल्लामा ४०१८ शाखा रहेकाले उनीहरूले भत्ता उपलब्ध गराउन सक्ने सङ्घको दाबी छ।

भेटका अवसरमा सङ्घको तर्फबाट अर्थमन्त्री पौडेललाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा लघुवित्त संस्थाहरू मार्फत सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा प्रदान गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

त्यसै गरी गरिबिको रेखामुनि रहेकाहरूलाई प्रत्यक्ष सहुलियत दिनका लागि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका लागि केन्द्रीय रूपमा एउटा र प्रादेशिक रूपमा ७ वटा न्यून ब्याजदरमा कर्जा लगानी गर्ने लघुवित्त सहुलियत कर्जा कोष स्थापना गर्न सङ्घले माग गरेको छ।

एउटा लघुवित्त संस्थाले सङ्कलन गरेको वित्तीय श्रोत अर्को लघुवित्त संस्थामा छोटो अवधिको लागि अन्तर बैङ्क कर्जा लगानी गर्न पाउने सुविधा भएमा श्रोत कम भएका लघुवित्त बैङ्क मार्फत विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह भई विपन्न वर्गको लागि सङ्कलन भएको श्रोत सोही वर्गमा नै प्रवाह हुने सङ्घको निष्कर्ष छ।

त्यसै गरी लघुवित्त संस्थाका ग्राहकहरूको उद्यम तथा व्यवसायको सुरक्षाका लागि लघुवित्त वित्तीय संस्था मार्फत लघु स्वास्थ्य बिमा, लघु व्यवसाय बिमा जस्ता लघु बिमाहरू सहज र सुलभ दरमा प्रदान गर्न पनि लघुवित्त सङ्घले अर्थमन्त्री पौडेललाई अनुरोध गरेको छ।

“लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई लगानी विस्तार गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोतका लागि नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायतका गैरबैङ्किङ संस्थाहरूबाट सहुलियत पूर्ण ऋण लघुवित्त क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ,” ज्ञापन पत्रमा लेखिएको छ।

त्यसै गरी बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विशिष्ट करण लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मुख्य कार्यक्षेत्र लघु कर्जा भएको हुँदा लघु कर्जाका कार्यहरू लघुवित्त वित्तीय संस्था हरूबाट मात्र प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्न, लघुवित्त संस्थाका लागि करको दायरा घटाएर त्यो कर सहुलियत रकम ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सङ्घले अर्थमन्त्री पौडेललाई सुझाव दिएको छ।

भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले सङ्घका सबै सुझावहरू रचनात्मक र मननीय भएकाले सम्भव नभएसम्मका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उपाध्यक्ष भगवती चौधरीले जानकारी दिए।

नेपालमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू विगत ३ दशकदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भई दूर दराजका गाउँहरूमा बैङ्किङ पहुँच बढाउन, महिला सशक्तीकरण गर्न र उद्यमशीलता विकास गरी गरिबी न्यूनीकरणमा लागिरहेका छन्।

देशभरि अहिले लघुवित्त संस्थाहरू मार्फत करिब २० हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन्। करिब ४८ लाख ८६ हजार ८ सय ८१ जना ग्राहक सदस्यहरू, करिब २८ लाख ८८ हजार ६ सय ३ जना ऋणी सदस्य रहेका छन्। उनीहरूमा रु. २ खर्व ८३ अरब ६७ करोड ६८ लाख ७२ हजार कर्जा लगानी रहेको तथ्याङ्क छ भने रु.१ खर्व १२ अरब ९३ करोड ३५ लाख १८ हजार बचत सङ्कलन भएको छ।

२०७७ पौषसम्ममा “क“ “ख“ र “ग“ वर्गको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले ३६.८५ खर्ब कर्जा १६.०१ लाख ऋण खाता मार्फत लगानी गरेका छन् भने “घ“ वर्गको लघुवित्त संस्थाहरूले ३.२२ खर्ब कर्जा २८.५५ लाख ऋणी सदस्यहरू मार्फत कर्जा लगानी भएकोबाट समेत सजिलै वास्तविक वित्तीय पहुँचमा लघु वित्तको योगदान उल्लेखनीय देखिएको छ।