काठमाडौँ। पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा पुँजीगत बजेट खर्च जिडिपीको ६ देखि साढे ७ प्रतिशत भइरहेको छ। यसको अर्थ अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को आकार ३९ खर्ब ४३ अर्ब रहेको छ। त्यसको ६ देखि साढे ७ प्रतिशत भन्नाले न्यूनतम २ खर्ब ३६ अर्बदेखि अधिकतम २ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ हो।  यो खर्च प्रवृत्ति आवश्यकता भन्दा न्यून रहेको पूर्वाधार विज्ञ कमल पाण्डेले बताए।

सरकार र निजी क्षेत्रले गरेका विभिन्न अध्ययनले दिगो विकास लक्ष्य, सरकारले राखेको २५ वर्षे दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्न पुँजीगत खर्च जिडिपीको १२ देखि १५ प्रतिशत गर्नुपर्ने देखाएको छ। यो वार्षिक न्यूनतम ४ खर्ब ७३ अर्बदेखि ५ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ हो। ‘पुँजीगत खर्चमध्ये ७० प्रतिशत पूर्वाधार (सडक, खानेपानी, ऊर्जा, सहरीकरण र सञ्चार) क्षेत्रमा प्रयोग हुने गरेको छ’ उनले भने। तर, सन् २०१२-१३ को तुलनामा २०१७-१८ मा सुधार हुँदै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। पूर्वाधारमा विनियोजित रकममध्ये ७० देखि ८० प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा यही प्रवृत्तिमा खर्च भइरहेको पूर्वाधार विज्ञ कमल पाण्डेले जानकारी दिए।

पूर्वाधार क्षेत्रले अपेक्षित प्राथमिकता नपाएको विज्ञहरूको भनाइ
नेपालमा पूर्वाधारमा उच्च सम्भावना भए पनि न्यून लगानी भइरहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। बिहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र पोलिसी आन्ट्रपे्रनर इन्क (पिइआई) ले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको नीति संवादको पहिलो श्रृखलामा पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवालीले पूर्वाधार आयोजनाको सुशासनमा सुधार नगरी आयोजना निर्माणमा सुधार नहुने बताए। ‘नेपालमा आयोजनाको सुशासन अत्यन्त दुर्बल रहेको छ’ उनले भने। त्यस्तै, खरिद प्रक्रिया र खरिद ज्ञानको अभावले पनि आयोजना समस्यामा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी डिन प्राडा कुसुम शाक्यले नेपालको अर्थतन्त्रको आधार नै पूर्वाधार भएकोमा जोड दिइन। ‘सरकारले पूर्वाधार आयोजनाको प्राथमिक करण र बजेट विनियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा समस्या भइरहेको छ’ उनले भनिन्। विनियोजित बजेट खर्च भयो भएन भन्ने जाँच गर्ने र प्रभावकारी बनाउने काम नभएको उनको भनाइ छ। आयोजनालाई जनसङ्ख्याको घनत्वलाई हेरेर पनि राख्नुपर्नेमा पाडा शाक्यको जोड छ।

तर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सहरी विकास समितिका सभापति मीनमान श्रेष्ठले भने अनुगमन गर्ने निकाय धेरै हुँदा काम हुन नसकेको बताए। ‘त्यस्तै, विकास आयोजनाको ठेक्कामा अग्रिम भुक्तानी दिने नियम खारेज गर्नुपर्छ’ उनले भने। पूर्वाधार आयोजना बुट (निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण) मोडेलमा निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति आए पनि ऐन र नियमावली नआएको गुनासो गरे। ‘नीतिगत स्पष्टता र नाफा नभएसम्म निजी क्षेत्र पूर्वाधार लगानीमा आउँदैन’ उनले भने। अब स्वदेशी क्षमता वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।

सहरी विकास विज्ञ सरिता श्रेष्ठ मास्केले पूर्वाधार निर्माण गर्नु पूर्व सबैले स्वामित्व लिने गरी योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन। ‘राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा होइन, प्रक्रियामा रहेर काम गर्ने संकार विकास गर्नुपर्छ’ उनले भनिन्।

अर्थ मन्त्रालयका योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालले पूर्वाधार आयोजनाको अनुगमनमा न्यून अनुगमन हुँदा पनि समस्या आएको बताए। ‘त्यस्तै, निजी क्षेत्र र सरकारबीच विश्वासको अभावले पनि कतिपय समस्या आएको देखिन्छ’ उनले भने। योजना बैङ्क बनाएर काम गर्ने प्रक्रिया थालिएको भए पनि अझै प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रबी सिंहले पूर्वाधार विकास सरकारको प्राथमिकता बाहिर रहेको बताए। समयमै सम्पन्न हुने आयोजनामा पनि न्यून बजेट राख्दा वर्षौँसम्म त्यो आयोजना सम्पन्न नहुन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘यसबाहेक न्यून बोलपत्र, महँगो निर्माण सामाग्री, निर्माण सामाग्रीको अभाव, समयमा काम गरे पनि बजेट प्राप्त नहुने समस्या रहेको छ’ उनले भने।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकी पूर्व उप कार्यकारी निर्देशक शान्तिलक्ष्मी शाक्यले स्वायत्त निकायहरूमा पनि मन्त्रालयहरूको दबाब र प्रभाव पर्ने र काममा अङ्कुश लगाउँदा पूर्वाधार आयोजना सबैभन्दा बढी प्रभावित भइरहेको बताइन। त्यस्तै, विद्युत् नियमन आयोगकी सदस्य भगीरथी ज्ञवालीले राजनीतिक हस्तक्षेप र सुशासनको अभावले धेरै निकायलाई अघि बढ्न रोकिरहेको बताइन। ‘कतिपय अवस्थामा नीतिगत परिवर्तन गर्न धम्कीसमेत आउने गरेको छ’ उनले भनिन्।