काठमाडौँ। सरकारले आर्थिक विधेयक २०७६ मार्फत मदिरामा वृद्धि गरेको अन्तः शुल्क घटाउन मदिरा उद्योगीहरूले चलखेल सुरु गरेका छन्। मदिरामा उच्च अन्तः शुल्क दर लगाइ सरकारले मदिरा निरुत्साहित गर्न उच्च मूल्य नीति अवलम्बन गर्न खोजेको थियो।

यद्यपि यो नीति विगतमा आंशिक रूपमा मात्र अङ्गीकार गरिएको थियो। नेपालमा २५, ३०, ४०, ५० र ७० यूपी शक्तिका मदिराहरू उत्पादन गर्ने गरिन्छ। अल्कोहलको मात्रालाई हेर्दा २५ यूपीमा ४२.८ प्रतिशत, ३० यूपीमा ३९.९४ प्रतिशत, ४० यूपीमा ३४.२३ प्रतिशत, ५० यूपीमा २८.५३ प्रतिशत र ७० यूपीमा १७.१२ प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा रहेको हुन्छ।

२५ र ३० यूपी शक्तिका मदिराहरूको अल्कोहलको मात्राका आधारमा एउटै अन्तः शुल्क दर अर्थात् प्रति एलपी लिटर ९९७ रुपैयाँ रहेको थियो। २५ र ३० यूपी शक्तिका मदिराहरूलाई उच्च स्तरका विदेशी ब्राण्ड हरुसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने किसिमका भएकाले यसमा केही उच्च दरमा अन्तः शुल्क लगाइएको छ।

यसै गरी ७० यूपी शक्तिको मदिरालाई घर घरमा उत्पादन बिक्री वितरण गरिने अवैध घरपाला मदिरासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस् र घरपाला मदिरालाई निरुत्साहित गरोस् भनी कम अन्तः शुल्क दर लगाएको अनुमान छ।

५० यूपी शक्तिको मदिरा सम्बन्धमा साबिकमा ५० यूपी शक्तिको मदिरालाई ३०० र ५०० एमएलको पेट बोतलमा मात्र उत्पादन गर्न पाउने गरी अन्तः शुल्क नियमावलीमा राखिएको थियो। तर पछि आएर यसलाई २५, ३० र ४० यूपी शक्तिका तैयारी मदिरा सरह १८० एमएलको सिसाको बोतलमा उत्पादन गर्न पाउने गरी नियमावली परिवर्तन गरियो।

आर्थिक ऐन, २०७४ मा ४० यूपी शक्तिको मदिराको अन्तः शुल्क दर प्रति एलपी  लिटर ५८३ रुपैयाँ रहेको थियो भने त्यसको तुलनामा ५० यूपी.शक्तिको मदिराको अन्तः शुल्क भने अत्यन्त न्यून अर्थात् प्रति एलपी लिटर २८८ रुपैयाँ मात्र रहेको थियो। ४० र ५० यूपी शक्तिका मदिराहरू औसत उपभोक्ताले उपभोग गर्ने वर्गका मदिराहरू हुन्। यिनीहरूमा अल्कोहलको मात्रामा समेत धेरै फरक छैन।

सरकारले कम अन्तः शुल्क दर लगाई ५० यूपी शक्तिको मदिरालाई सस्तो मदिराको रूपमा राख्न खोजेको भए तापनि प्याकेजिङ्ग र इमेजका हिसाबले यसलाई ४० यूपी शक्तिको मदिरा जस्तै एउटै प्रभाव दिइएकोले उपभोक्तामा भ्रम सृजना हुनुका साथै यसले सरकारले उठाउने राजश्वमा प्रतिकुल प्रभाव परिहरेको थियो।

बजार विश्लेषण गर्दा ४० र ५० यूपी शक्तिको मदिराका उपभोक्ताहरू एउटै आर्थिक स्तर समूहका रहेको पाइन्छ । त्यसैले सरकारले हाल प्रति अल्कोहल प्रतिशतका हिसाबले समान किसिमको दर लगाएको छ। 

सरकारले ५० यूपी. शक्तिको मदिरामा अन्तः शुल्क कम लिने गरेको भए तापनि यी दुवै मदिराहरू एकै वर्गभित्र पर्ने भएकाले सोको लाभ न त सरकारले पाएको थियो न त उपभोक्ताले नै पाएका थिए।

४० यूपी शक्तिको मदिरामा ५० यूपी शक्तिको मदिरामा भन्दा १७ प्रतिशत मात्र अल्कोहलको मात्रा कम भए तापनि अन्तः शुल्क भने ५० प्रतिशत कम लिने गरिएको थियो।

मदिरा जस्तो संवेदनशील वस्तु उच्च गुणस्तर (हाइजेनिक) हुनुपर्ने अर्थात् अल्कोहलको शक्ति बाहेक सबै वर्गको मदिरामा गुणस्तरमा समानता ल्याउनु आजको आवश्यकता हो।

यसलाई लागु गर्ने हो भने मदिरामा अल्कोहलको मात्राका आधारमा अन्तः शुल्क लगाइनु पर्दछ। अल्कोहलको मात्राका आधारमा समान अन्तः शुल्क राजश्वको दर कायम गर्दा सरकारले पाउने राजश्वमा समेत उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुन जाने निश्चित छ।

मदिरा सम्बन्धमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले मदिराको हानिकारक प्रयोगलाई कम गर्न सुझाएका विषयहरू मध्ये एक मूल्य नीति पनि रहेको छ। यसले के देखाउँछ भने गत वर्षसम्म ४० र ५० यूपी शक्तिको मदिरामा मूल्य नीति समावेश हुन सकेको थिएन।

उच्च स्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग, २०७१ ले नेपाल सरकारलाई पेस गरेको प्रतिवेदनको पृष्ठ २९३ मा ‘मदिरामा अल्कोहलको मात्राका आधारमा करको दर कायम गर्नु पर्ने’ कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेखित गरिएको छ।

यी माथि उल्लेखित तथ्य र कारणलाई हेर्दा सरकारले ५० यूपी शक्तिको मदिरामा प्रति एलपी लिटर २९५ रुपैयाँ अन्तः शुल्क छुट दिनुको कुनै औचित्य थिएन। यी दुवै शक्तिका मदिराहरू समान आर्थिक समूहका उपभोक्ताले उपभोग गर्ने हुनाले उपभोक्ताले उपभोग गरेको अल्कोहलको मात्राका आधारमा ४० र ५० यूपी. शक्तिको मदिरामा अन्तः शुल्क लगाइनु न्यायोचित हुने विश्लेषण गरी आर्थिक विधेयक २०७६ मा सरकारले ४० र ५० यूपी शक्तिको मदिराको अन्तः शुल्क दरलाई अल्कोहलको मात्राका आधारमा लगाउने नीति लिएको थियो। जुन न्यायोचित एवं स्वागत योग्य छ।

केही वर्षअघि पनि यस्तै प्रस्ताव गरिएकोमा सोलाई मदिरा व्यवसायीहरूको दबाबमा फिर्ता गरिएको थियो। सो फिर्ता गर्न ठुलै आर्थिक चलखेल गरिएको चर्चा पनि चलेको थियो । यस पटक पुनः ५० यूपी. शक्तिको मदिरामा अन्तः शुल्क दरमा कमी गरी आर्थिक ऐन, २०७६ पूर्वकै अवस्थामा कायम गराउनका लागि मदिरा व्यवसायीहरूको चलखेल सुरु भएको बुझिन्छ।

स्मरण रहोस् देश र जनताको हितका लागि मदिरा व्यवसायीहरूले पार्ने आर्थिक प्रलोभन लगायतका सबै किसिमका प्रभाव र दबाबबाट सरकार र सम्बद्ध राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू जोगिनु पर्ने देखिन्छ।