काठमाडौँ। कामचलाउ हैसियतको वर्तमान सरकारले राज्यलाई दीर्घकालीन आर्थिक भार पर्ने खालका कार्यक्रम राखेर पूर्णाकारकै बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालय ले हाल बजेटको सिलिङ तयार पारिरहेको छ।

अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाश श्रेष्ठका अनुसार बजेटको प्राविधिक काम सकिए पनि सरकारका तर्फबाट लैजाने नीतिगत कार्यक्रम र निर्णयहरू बाँकी नै छन्। बजेटमार्फत के कार्यक्रम ल्याउने भन्ने निर्णय सरकारले गर्ने हो। अहिले स्रोत आङ्कलन गरेर बजेट तर्जुमा गर्ने कार्य भइरहेको डा. श्रेष्ठले बताए। 

राष्ट्रिय योजना आयोगको मध्यकालिक खर्च संरचनाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि झन्डै १७ खर्ब अर्थात् १६ खर्ब ९७ अर्बको बजेट सिलिङ दिएको छ। तर, सरकारको गतिविधि हेर्दा त्यसमा अझै डेढ दुई खर्ब थप हुने देखिन्छ। अर्थका अधिकारीहरूले समेत १६ अर्ब भन्दा माथिकै बजेट तर्जुमा भइरहेको बताएका छन्।

एमाले निकट पत्रकारसँगको अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सस्तो लोकप्रियताका लागि गैर जिम्मेवार बजेट ल्याउँदिन भनेका थिए। तर, उनले आगामी बजेटमा एमालेको चुनावी घोषणापत्रले बोलेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न निर्देशन नै दिएको खुलेको छ। सरकारको यो निर्देशनले अर्थका अधिकारी भने अलमलमा परेका छन्।

अर्कोतिर सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने कुरो कार्यविधि नै बनाएर टुङ्ग्याइएको बताइन्छ। यस्तै, प्रत्येक दुई वर्षमा कर्मचारीको तलब भत्ता बढाउने सहमति अनुसार यो पल्ट थोरधेर तलब भत्ता बढाउनै पर्ने बाध्यता छ, सरकारलाई। त्यही सहमति अनुसार पोहोर अर्थमन्त्रीले कर्मचारीको तलब बढाएका थिएनन्। 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गतको वृद्ध भत्ता ३ हजारबाट ५ हजार बनाउने कुरा प्रधानमन्त्रीले बोलेका मात्रै होइनन्, चुनावी घोषणापत्रमा समेत रहेकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि चर्को दबाब परेकाले यसैले मात्र राज्यलाई करिब ४० अर्बको आर्थिक भार थपिने पक्का छ। यो भत्ता अहिले ३ हजार हुँदा करिब ६८ अर्ब खर्च छ।

सरकारले चुनाव घोषणा गरेकाले चुनावको लागि नै झन्डै ७५ अर्ब खर्च जुटाउनु पर्ने हुन्छ। करिब ४ वर्ष पहिले भएको प्रतिनिधिसभा चुनावमा झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। अर्कोतिर कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्नु पर्ने चुनौती छ। तर, सरकारको ध्यान आर्थिक पुनरुत्थानमा छैन, राज्यलाई दीर्घकालीन आर्थिक भार बोकाएर लोकप्रिय बजेट ल्याउने र चुनाव प्रभावित पार्नेतिर केन्द्रित देखिन्छ। 

थोरै पनि नैतिकता भएको भए यस्तो हुँदैनथ्यो
सत्तामा बस्नेहरूमा अलिकति पनि इज्जत र नैतिकता भएको भए यस्तो नहुने बताउँछन्, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री।संविधान नै मिच्नेलाई कसले तह लगाउने ?, उनले अगाडि भने, ‘बैसाखी टेकेको सरकार अहिले नन्दीभृंगी हरुलाई पोस्नतिर लागेको छ। अलिकति नैतिकता भएको भए यस्तो हुँदैन थियो। राणाकलामा मुखले भन्दिए पुग्थ्यो, अहिले त्यस्तै रवैया देखियो।’

अहिलेको अवस्थामा पनि महत्त्वाकाङ्क्षी बजेट ल्याउने सरकारको तयारीलाई उनले रामराम मात्रै भन्न सकिने बताए। उनले भने, ‘अहिले त प्रस्ताव गरे भइहाल्यो। स्रोत सुनिश्चित गर्नु पर्दो रहेनछ। अघिल्ला अर्थमन्त्रीले ६–६ महिनामा संशोधन गर्थे। विष्णु पौडेल अर्थ मन्त्रालयमा आएपछि पनि उनले सामान्य खर्च १० र पुँजीगत खर्च झन्डै २० प्रतिशतले घटाएकै हुन्।’ भोलि जबाफदेही हुनु नपर्ने भएपछि अहिले बजेट जति प्रस्ताव गरे पनि भो नि, क्षेत्रीले अगाडि थपे, ‘यो सरकारले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउँछु भन्नु कुनै नौलो कुरा होइन। स्रोत नजुटाउनेले जति घोषणा गरे पनि भयो। आर्थिक वर्षको अन्तिम एक महिना बाँकी हुँदा समेत पुँजीगत खर्च जम्मा ३६ प्रतिशत भएको छ। राजश्वको अवस्था त्यस्तै डामाडोल छ।’

बजेट आवश्यकता अनुसार ल्याउने हो
एक पल्ट केपी ओलीको आर्थिक सल्लाहकार भइसकेका अर्थविद् डा. गोविन्द नेपालले बजेटको आकारलाई लिएर विवाद गर्नु पर्ने कारण नरहेको बताए। उनले भने, ‘बजेट आवश्यकता अनुसार ल्याउने हो। विवाद गर्नु पर्ने के छ ? कुल बजेटको ८० प्रतिशत हिजोकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै जान्छ। १२ प्रतिशत मात्रै नयाँ कार्यक्रमलाई जाने हो। त्यसमा पनि अहिले कोरोना महामारीका कारण हरेक क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नु पर्ने छ। त्यसमा अतिरिक्त खर्च हुन्छ।’ अनौपचारिक एवं असङ्गठित क्षेत्रका मजदुर सारा कामविहीन भएसँगै बेरोजगारी व्याप्त भएको छ, उनी अगाडि थप्छन्, ‘उद्योगी व्यवसायीलाई यो बेला सहुलियत मात्रै होइन, विशेष राहत दिनुपर्ने छ।

देशका सबै पालिकामा राज्यको उपस्थिति जरुरी छ। सेवा क्षेत्र सिङ्गै ठप्प छ। यसरी सबैतिर संरक्षणको जरुरी छ। त्यसो गर्दा अतिरिक्त खर्च हुन्छ। सरकार बजेटको आकार बढाउन रहर भन्दा पनि बाध्यकारी छ। र, पूर्ण आकारकै बजेट आउँछ।’ चुनाव पछि बन्ने नयाँ सरकारले पूरक बजेट ल्याउन मिल्ने भएका कारण पनि अहिले यो विषयमा विवाद गरिरहनु पर्ने कारण नरहेको डा. नेपालको भनाई छ।

उठेन ऋण
सरकाले बजेट लोकप्रिय बनाउने भने पनि स्रोत भने सीमित छ। यो आर्थिक वर्षको बाँकी ५० दिनमा सकारले १ खर्ब १० अर्ब बढी राष्ट्र ऋण उठाउने भनेको छ। बितेको १० महिनामा पूरा नभएको लक्ष्य भेट्न कठिन छ। यो आर्थिक वर्षमा २ खर्ब २५ अर्ब राष्ट्र ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले ५० दिनमा कसरी सवा खर्ब राष्ट्र ऋण उठाउला ? यस्तै, कोरोनाको प्रभाव रहिरहे आयात खुम्चिने र व्यापार व्यवसाय बन्द हुने हुँदा त्यसको प्रभाव राजश्वमा पर्छ। यस्तो अवस्थामा स्रोतको सीमितता नहेरी बजेट ल्याइए अर्को खतरा उत्पन्न हुने तर्क अर्थविज्ञहरूको छ।