डडेलधुरा । लामो निषेधाज्ञाका कारण विपन्न समुदायलाई जीवन निर्वाह गर्न कठिनाइ भइरहेको भए पनि सरकारी तथा गैर सरकारी निकायले यसबर्ष भने अझै राहत वितरणको सुरसार गरेका छैनन् । कोरोना महामारीको पहिलो लहरमा गत वर्ष सरकारले गरेको लकडाउनका क्रममा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले दैनिक ज्यालामा काम गर्ने मजदुर र विपन्न वर्गलाई खाद्यान्नलगायत राहत वितरण गरेका थिए । त्यस्तै, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि राहत वितरण गरेका थिए । तर, यसपालि कुनै पनि तहका सरकार र गैर सरकारी सङ्घ संस्थाले पनि राहत वितरणमा चासो  देखाएका छैनन् । 

नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा मानिएका स्थानीय तहहरूले पनि यस पटक विपन्न तथा मजदुरको समस्याप्रति कुनै चासो लिएका छैनन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू अहिले राहत वितरणभन्दा पनि स्वास्थ्य सामग्री र सङ्क्रमितहरूको उपचारमा केन्द्रित हुनु परेकोले राहत वितरण गर्न नसकिएको बताउँछन् । स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा मजदुर, विपन्न वर्गलाई गुजारा गर्न मुस्किल भएकाले तत्काल राहत वितरण गर्नुपर्ने नागरिक समाजका अगुवाहरूको सुझाव छ ।

‘कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा बाध्यात्मक अवस्था हो, तर लामो निषेधाज्ञाको मारमा परेका व्यक्ति, परिवार तथा वर्ग समुदायलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनु पनि सरकारको दायित्व हो,’ नागरिक समाज डडेलधुराका सदस्य सचिव रहेका स्थानीय पत्रकार टेकराज अवस्थीले भने, ‘लकडाउन थप लम्बिने हो भने राहतका लागि स्थानीय तहहरूले आवश्यक तयारी गर्नु जरुरी छ ।’ 

नागरिक अगुवा अधिवक्ता विष्णु भट्टले भने, ‘दिनभरि कमाएन भने साँझ–बिहान छाक टार्न नसक्ने विपन्न वर्गले लामो निषेधाज्ञाका कारण भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ । विपन्न समुदायलाई राहत उपलब्ध गराएर सरकारले अपनत्व दिलाउनु जरुरी छ ।’ कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि निषेधाज्ञाको मारमा परेका समुदायलाई राहत दिन नसकिँदा सर्वसाधरणहरुको सरकारप्रतिको मोह भङ्ग हुनसक्ने उनले जिकिर गरे ।  

परशुराम नगरपालिकाका प्रवक्ता गणेशप्रसाद जोशीले लकडाउनका कारण मारमा परेका विपन्न र मजदुरलाई राहत वितरण गर्ने विषयमा नगर कार्यपालिकामा कुनै छलफल नभएको बताए । ‘अहिले राहत वितरणको कुनै तयारी छैन, निषेधाज्ञा लम्बिँदै गएमा विपन्न र असहाय नागरिकहरूलाई राहत वितरणबारे छलफल गर्नेर्छौँ,’ प्रवक्ता जोशीले भने, ‘भारत लगायतका मुलुकबाट स्वदेश फर्केकाहरू र विपन्न वर्गलाई स्वरोजगार बन्नमा सहयोग गर्न परशुराम नगरपालिकाले व्यवसायीक कृषिका कार्यक्रमलाई यस वर्षको बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ । आगामी वर्षको बजेटमा पनि कृषिमा स्वरोजगार मूलक र उत्पादनमूलक कार्यक्रमहरु प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।’ 

सदरमुकामस्थित अमरगढी नगरपालिकाका सूचना अधिकारी लालबहादुर साँउदले लकडाउनको मारमा परेका विपन्न समुदायलाई राहत वितरणबारे नगरपालिकाले आन्तरिक छलफल गरिरहेको बताए । उनले गत वर्षमा जस्तै विपन्न तथा दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरूका आश्रित परिवारलाई राहत वितरण गरिने स्पष्ट पारे । आलिताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष बलबहादुर गुरुङले विपन्न समुदायलाई राहत वितरण गर्ने सम्बन्धमा सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल भइरहेको र चाँडै राहत वितरण गरिने बताए । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि निषेधाज्ञाको मारमा परेका मजदुरलाई राहत वितरण दिन कुनै चासो दिएको छैन । प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण, सङ्क्रमितको उपचार, स्वास्थ्य सामग्रीलगायतको व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपरेकाले राहत वितरणबारे छलफल र तयारी गर्न नसकिएको बताए । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार यति बेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानूनकासाथै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लामो निषेधाज्ञाका कारण रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरू र विपन्न वर्गलाई समेटेर स्वरोजगार मूलक कार्यक्रमहरू ल्याइने दाबी गरे ।