काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते नै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।  अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बजेट भाषण गर्न भनेर तयार भई बसेका छन्। सरकारले जेठ १५ गते नै अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले पुष्टि गरे। उनका अनुसार बजेट करिब तयार भइसकेको छ।

अर्थमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार भुवन केसीले समेत जेठ १५ गते बजेट भाषण हुन लागेको बताए। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयको नयाँ भवनबाट अर्थमन्त्रीले बजेट सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ।

संविधानले जेठ १५ गते संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने भनेको छ। तर, प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले सरकार अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन लागेको हो। प्रतिनिधिसभा सग्लो नभएकाले जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यता भने सरकारलाई छैन।

बजेटमा के गर्दै छ सरकार  ?
हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्री पौडेल नयाँ कार्यक्रमसहित बजेटको आकार बढाएर पपुलर बजेट ल्याउने तयारीमा छन्।

३ वर्षदेखि राजस्व सङ्कलन घटेको छ। तर, बजेट स्रोतमा राजस्वको भार १० खर्ब बनाउन लागेको बताइँदै छ। करका दर समेत तलमाथि गर्ने र नयाँ कार्यक्रम थपेर बजेटमा खर्च प्रस्ताव रकम पनि बढाउने सरकारको योजना छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दलको चुनावी घोषणापत्र अनुसार बजेट बनाउन भनेपछि आगामी निर्वाचनको भोट प्रभावित गर्ने गरी कार्यक्रम थपिएका बुझिएको छ।

के त्यसो गर्न पाइन्छ ?
बजेटको विषयलाई लिएर अहिले धेरै थरी कुरा आएका छन्। योजनाविद् र अर्धविज्ञ हरूले वर्तमान सरकारले कामचलाउ अर्थात् अन्तरिम बजेट ल्याउनु पर्ने कुरा बारम्बार सुझाइरहेका छन्। अधिकांश पूर्व अर्थमन्त्री हरूको भनाई पनि त्यही छ। तर, सरकारले कसैको कुरा सुनेको छैन। आफ्नै ढङ्गले बजेट बनाएको छ। 

अहिलेको संसदीय व्यवस्थामा बजेट अर्थ मन्त्रालय वा सरकारसँग मात्रै सम्बन्धित छैन। बजेट सार्वजनिक गर्ने र बजेटलाई वैधानिकता दिने कुरा खास गरी संसद्सँगै जोडिएको छ। एक जना संवैधानिक तथा अर्थ विज्ञले भने संसद् बाहिरबाट आएको बजेटको मान्यता नै हुँदैन। यो संविधानले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने परिकल्पना नै नगरेको उनले बताएका छन्। सांसदले अनुमोदन नगरेको बजेट कसरी लागू गर्न मिल्छ ? उनले प्रतिप्रश्न गरे।

वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीले पनि यसै कुरामा सहमति जनाए। डा. अधिकारी कानुनको पनि जानकार हुन् भने करबारे उनले दर्जनौँ किताब लेखिसकेका छन्। डा. अधिकारीले भने, ‘अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने परिकल्पना संविधानमा छैन। ल्याउनै परे ६ महिनाका लागि ल्याउने हो। यो केयरटेकर सरकार भएका कारण पनि उसलाई नयाँ कार्यक्रम थपेर पूर्णाकारको बजेट ल्याउने अधिकार छैन। राजनीतिक, संवैधानिक, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा बजेटका सिद्धान्तले अध्यादेशमार्फत ठुलो आकारको बजेट ल्याउन मिल्दैन।’

अर्कोतिर अहिले सरकार करका दर तलमाथि गर्ने र नयाँ कर लगाउने गरी बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको भन्ने सुनिएको छ, डा. अधिकारीले भने, ‘त्यसो गर्न मिल्दैन। त्यो त आर्थिक ऐनले नै दिँदैन। नयाँ कर निर्धारण र करको दर बढाउने अधिकार सांसदले आर्थिक ऐनलाई समेत दिएको छैन। एउटा सिद्धान्त छ–‘नो ट्याक्सेशन विदाउट नो रिप्रिजेन्टेशन।’

यसको अर्थ जनताका प्रतिनिधिले अनुमोदन नगरेको कर तिर्न बाध्यकारी हुँदैन भन्ने हो।’आर्थिक ऐनले कर संशोधन गर्ने अधिकार सरकारलाई दिन्छ, उनले अगाडि थपे, ‘संशोधन भनेर फेरि बढाउन पाइँदैन, घटाउने मात्रै हो। बढाउने र नयाँ निर्धारण गर्ने अधिकार त सांसदले आफैसँग राखेको छ। सरकारले त्यो अधिकार कहाँ प्रयोग गर्न पाउँछ ?’

अब सरकारले अहिले चलिरहेकै कर उठाउन पाउने डा. अधिकारीको भनाई छ। राष्ट्रिय गौरवका चालु आयोजना, चालु खर्च र कोरोना महामारीबाट मुलुकलाई उम्काउने बाहेक सरकारले नयाँ कार्यक्रमको कल्पना गर्न नहुने उनको धारणा छ। संसद् बाहिरबाट बजेट ल्याउनै पाइँदैन, डा. अधिकारी भन्छन्, ‘अहिलेको बजेट भनेको आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा आउने हो।

अनि त्यो बजेटमा पनि मनोमानी गरिन्छ भने म नियम कानुन केही मान्दिन भन्दे भैगो नि।’ सरकारले चुनाव घोषणा गरेकाले चुनावी परिणामलाई असर गर्ने खालका कार्यक्रम पनि ल्याउन नपाइने उनको भनाई छ।

बजेट ल्याउँदा खर्च प्रस्ताव रकम चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बढी गर्न हुँदैन, डा. अधिकारी भन्छन्, ‘नयाँ कार्यक्रम थपेर निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले निर्वाचनमा भोट प्रभावित गर्ने गरी बजेट ल्याउन पाइन्न। र, भावी पुस्तालाई असर गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षाको दायरा तथा भत्ता बढाउन हुँदैन।’

संसद् पुनः स्थापना भए के हुन्छ ?
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धका सबै रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा गएकाले यसको नतिजा आउन डेढदेखि २ हप्ता लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यसो भएपछि सरकारलाई १५ जेठमा बजेट भाषण गर्न बाधा भएन। तर, विज्ञहरूले बजेट साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा जाने भएकाले अदालतमा संसद् विघटन तथा प्रतिपक्ष दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्न भन्दै परेका रिटको कुर्नु उचित हुने सुझाव दिएका छन्।

संसद् पुनः स्थापना पछि पनि सर्वोच्च न्यायालयलाई चुनौती दिने प्रधानमन्त्रीले यस्तो कुरा खाने सवालै भएन। संसद् पुनः स्थापना भएको खण्डमा भने यो सरकारले ल्याएको बजेट रिजेक्ट हुनसक्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले भने, ‘अहिले सरकारले बजेट भट्याए पनि संसद् पुनः स्थापना भयो भने कार्यान्वयन चरण रोक्न सक्छ। परिवर्तन गर्न सक्छ।’ तर, अहिले सरकारले हतार नगरेर सर्वोच्चको फैसला कुर्नु बुद्धिमानी हुने उनको भनाई छ। ‘नो ट्याक्सेशन विदाउट नो रिप्रिजेन्टेशन’को सिद्धान्तले समेत सर्वोच्चको फैसला कुर्नु उचित हुने उनको भनाई छ।

यस्तै, संवैधानिक अध्येयता डा. भीमार्जुन आचार्यले अध्यादेशबाट जेठ १५ मा ल्याइने बजेट भन्दा संसद् पुनः स्थापना पछि ल्याइने बजेट संवैधानिक हुने बताए। उनले भने, ‘अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने परम्परा नै होइन। यो अलोकतान्त्रिक हो। संविधान अनुकूल मानिँदैन, यो। त्यस कारण संसद् पुनः स्थापना पछि ल्याइए सही र संवैधानिक हुन्छ।’

डा. आचार्यका अनुसार अहिले अध्यादेशबाट बजेट ल्याइए ‘नो ट्याक्सेशन विदाउट नो रिप्रिजेन्टेशन’को सिद्धान्तले कोही कर तिर्न बाध्य हुँदैन र  सरकारले बजेट ल्याउन हतार नगरेकै राम्रो हुन्छ। संवैधानिक इजलासमा शुक्रवार बहस गर्न लागेका एक जना वरिष्ठ अधिवक्ताका अनुसार संसद् पुनः स्थापना हुने पक्कापक्की नै छ।