काठमाडौं । वर्तमान अल्पमतको सरकारले चुनावी प्रचारको मनसायले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको कुल बजेट ल्याएको छ । 

चालुतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थाका लागि सरकारले २ खर्ब ७ अर्ब विनियोजन गरेको छ । तल्लो तहमा जाने अनुदान भने ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी वर्ष राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट ३ खर्ब २९ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५० अर्ब स्रोत व्यवस्थापन गरिने भनेका छन्, बजेट सार्वजनिक गर्दा ।

आउने आर्थिक वर्षमा राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब राजस्व सङ्कलन हुने लक्ष्य सरकारले कोरोना महामारीबीच पनि ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । 

चुनाव केन्द्रित बजेट

पहिलो त यो सरकारले नैतिक एवं कानुनी हैसियत गुमाइसकेकाले जेठ १५ कै मितिमा बजेट ल्याउन बाध्यता थिएन । बजेट समीक्षकहरूले यसलाई राम्रो भनेका छैनन् । संसद् सग्लो नहुँदा पनि सामान्य अवस्था झैँ पूर्णाकारको बजेट ल्याउनुलाई उनीहरूले बलमिच्याइँ भनेका छन् । 

पूर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बजेटका अन्तर्वस्तु हेर्दा चुनाव केन्द्रित देखिन्छ, भने । उनका अनुसार चुनावमा केही न केही हासिल होस् भनेर सबै क्षेत्र र वर्गलाई खुसी पार्ने प्रयास गरिएको छ । 

उनले भने, ‘ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, एकल महिलाका लागि ३३ प्रतिशत सुरक्षा भत्ता बढाइएको छ । कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको छ । सुरक्षाकर्मीलाई रासन भत्ता भनिएको छ । प्लसटुमाथिका विद्यार्थीलाई कम्प्युटर किन्न १ प्रतिशत व्याजको सहुलियत छ । यस्ता कार्यक्रमले आर्थिक भार बढाए पनि लक्षित वर्गका लागि त राम्रै हो । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा विचाराधीन छ । संसद् पुनः स्थापना भएर अर्को सरकार गठन हुँदा पनि यी कार्यक्रम राख्न बाध्यकारी छन् । र, चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि यी कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने भए । त्यसैले चलाखीपूर्वक सरकारले यस्ता कार्यक्रम राखेको छ ।’ 

विभिन्न क्षेत्रले सुझाव दिँदादिँदै कतिपय नयाँ कार्यक्रम ल्याइएका छन्, सुवेदीले अगाडि भने, ‘रुग्ण संस्थान सञ्चालन गर्ने, महामारी केन्द्रित कार्यक्रम र विकास निर्माणका कार्यक्रमसहित सबैतिर सम्बोधन गर्न खोजिएको छ ।’

अधिकांश दीर्घकालीन आर्थिक भार थपिने कार्यक्रम भएकाले कार्यान्वयन गर्न भने गाह्रो रहेको रहेको पूर्व अर्थ सचिव सुवेदीको भनाई छ । तर, गर्नै पर्ने काम यो पल्ट पनि सरकारले नगरेको उनको भनाई छ । सुवेदीले भने, ‘मैले ती सुधार हुन्छन् कि भन्ठाने, त्यसो भएन । जस्तैः खरिद कानुन आएन । आयोजनामा दण्ड र पुरस्कारका कुराहरू ल्याइएन । आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने कुरा गरिएन । मुख्यतः पुजीँगत बजेट बढाउने कुरा फेरि पनि गर्न सकेन, सरकारले ।’ ओली आफैंले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदनतर्फ लक्षित गर्दै पूर्व अर्थ सचिव सुवेदीले पुँजीगत खर्च बढाउने ‘मेकानिजम’ फेरि पनि तयार नभएको बताए ।

उनका अनुसार अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइएकाले संसद् पुनः स्थापना भए यो संशोधन हुन्छ । चुनाव नै गर्ने अवस्था आए पनि ६ महिनापछि अध्यादेशको म्याद सकिने भएकाले त्यस अगावै फेरि थप्नु पर्ने हुन्छ । 

राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर एवं संविधानसभा सदस्य डा. तिलक रावलले कामचलाउ बजेट ल्याउनु पर्नेमा वर्तमान सरकारले चुनावी प्रचार हुने गरी महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम अघि सारेको बताए । उनले भने, ‘अर्थतन्त्र ओरालो लाग्ने क्रमलाई रोक्ने भन्दा पनि आर्थिक भार बढाउने खालका कार्यक्रम राखिएका छन् । र, सबैतिर बजेट छरिएको छ ।’

पहिले–पहिले कार्तिक महिनामा पनि बजेट आउन मुस्किल परेको कुरा सम्झँदै उनले भने, ‘बाबुराम भट्टराईका पाला जस्तो बिजोग नहोस् भनेरै जेठ १५ को तिथि मिति राखिएको हो । तर, अहिले सरकारले सदन भाँडेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु दुःखद हो । यसले पद्धतिलाई हानी गर्छ ।’ 

राहत र सहुलियतका केही कार्यक्रम राखेर सरकारले चुनावी प्रचारको बजेट ल्याए पनि खर्चमा सरकार आफै असफल हुने डा. रावलको भनाई छ । उनले भने, ‘चुनावको बेला झन् विकास खर्च कम हुन्छ र सरकार आफैँलाई काम गर्न अफ्ठेरो हुन्छ । त्यही कारण पूर्णाकारको बजेट सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै दृष्टिले ठिक थिएन ।’
अवैध र गैर राजनीतिक 

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले आफूहरूको सुझाव अटेर गरे पनि प्रधानमन्त्री आफैँले बनाएको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदन समेत लत्त्याएको बताए । उनले भने, ‘कतिपय कार्यक्रम संविधानको खिलाफ छन् । संविधानले विकास निर्माणमा समेत समानुपातिक समावेशिता खोजेको छ । तर, बजेट छरिएको छ । अर्कोतिर संविधानले धर्मनिरपेक्षताको कुरा गरेको छ । तर, बजेटमा व्यापक रूपमा मठ मन्दिर र धार्मिक सम्मेलनका लागि बढ्ता खर्च गर्ने भनिएको छ । यो कुन मनसाय हो, बुझ्न सकिएन ।’ पूर्ण बजेट ल्याउन हुँदैन भन्दाभन्दै ल्याइछाडे ।   

यो पुरै अवैध, अराजनीतिक एवं गैर राजनीतिक छ , उनले भने, ‘बजेट ल्याउने अधिकार जनताका प्रतिनिधि वा संसद्लाई मात्रै छ । अध्यादेशले नयाँ–नयाँ कार्यक्रम ल्याउने ? दीर्घकालीन व्ययभार पर्ने र उटपट्याङ तथा अमिल्दा कार्यक्रम राख्ने ? यस्तो पनि गर्न मिल्छ ?’ सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले संरचना घटाउने र कार्य चुस्त पार्ने भनेको थियो । त्यसको ठिक विपरीत यसअघि सुकुम्वासी आयोग लगायतका संरचना बनाइयो, डा. श्रेष्ठले भने, ‘अहिले त्यस्तै एक दर्जन नयाँ संरचना प्रस्तावित गरिएका छन् । जसले दीर्घकालीन व्ययभार बढाउँछ । विकास बजेटमा झन् ह्रास आउँछ ।’
 

ऊर्जालाई बेवास्ता 
यसअघि कम्युनिष्ट सरकारको सबैभन्दा बढी बेच्चे नारा थियो, ‘उज्यालो नेपाल’ । ऊर्जालाई असाध्यै बेचेको हो, कम्युनिष्ट सरकारले । तर, यो पल्ट भने ऊर्जा क्षेत्रको प्राथमिकता नै बुझिएन । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)ले यो पल्ट आफूहरूलाई कहाँ कसरी सम्बोधन गरियो भन्ने नै नबुझिएको बताएको छ । इप्पानका अगुवा कुमार पाण्डेले भने, ‘हामीलाई खास सम्बोधन गरेन, बजेटले । प्रसारण लाइन र बाटो एवं सडक पूर्वाधार आफैँ बनाए ७५ प्रतिशत सहुलियत दिने भनियो तर, प्रष्ट भइएन । पहिले त्यसो भन्दा सिमेन्ट कम्पनीहरूले मात्रै पाए । यदि हाइड्रोपावरलाई पनि त्यसो गर्न लागिएको हो भने सरकारले बनाउन नसकेको प्रसारण लाइन निजी क्षेत्रले बनाउँछ ।’ 

पहिले ५० लाख प्रतिमेगावाट दिने भन्दा नै आफूहरू ढाँटिएकाले यस्तोमा हत्तै विश्वास गर्न नसकिने उनको भनाई छ । सरकारले प्रसारण लाइन बनाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ, पाण्डेले भने, ‘प्रसारण लाइन बजेपछि स्वामित्व कसको हुने भन्ने पनि प्रष्ट हुनुपर्दछ । अहिलेको बजेटमा हामी प्रष्ट भइसकेका छैनौँ ।’