काठमाडौं । आन्तरिक विद्रोहका लागि तयारी अवस्थामा रहेका एमालेका निष्कासित नेता माधवकुमार नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७५ जेठ ३ अघीको पार्टी संगठनलाई सक्रिय बनाउने भनी गरेको प्रस्तावलाई सिधै अस्वीकार गर्दै शर्तरहित एकताको पक्षका रहेको जनाएको छ ।

नेपाल समूहले अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकताका लागि भन्दै राखेको प्रस्ताव अल्मल्याउने र विभाजन गर्ने दुरासयबाट आएको निष्कर्ष निकाल्दै पार्टी एकतालागि कुनै पनि शर्त मान्य नहुने जनाउदै ओलीले जालझेल गरेको जनाएको छ  ।

‘२०७५ साल जेठ २ गतेको स्थितिमा कायम नराखी आफ्नो गुटगत स्वार्थ अनुरुप हुने कुरा गरिएको छ। यस्तो कुरा पार्टी एकता कायम गर्ने मनसायबाट आएको भन्ने कदापि देखिन्न। यो अस्वीकार्य छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उहाँ ९ओली०को वक्तव्यमा प्रयोग गरिएको भाषा र बुँदाहरु केलाउँदा जालझेल, अन्योल र भ्रमको आधारमा अरुलाई अल्मल्याउने र विभाजित गर्ने दुराशय देखिन्छ ।’

नेपालले आफूनिकट स्थायी कमिटीका सदस्यहरुको बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा ओलीमा विधानअनुसार अघि बढ्ने सोच नदेखिएको भन्दै आफू पक्षको संगठन निर्माणको कामलाई तीव्र रुपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।  

‘प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटनको जिम्मेवारी लिएर त्यस्तो गलत निर्णयलाई सच्याउने कुरा गर्नुको साटो सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनाका लागि दायर रिट निवेदनमा हामीले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता हुुनुपर्ने पूर्वशर्त राखिएको छ ।

उक्त रिट निवेदन प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटनका कारण नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र संसदको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकताको परिणाम हो । प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको विघटनको निर्णय फिर्ता भएमा यस सम्बन्धी विवादको स्वतः निरुपण हुनेछ’, नेपाल समूहले सोमबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावमाथि छलफल गर्नका लागि सोमबार नेपाल निकट स्थायी कमिटीका सदस्यहरुको भर्चुअल बैठक भएको थियो । बैठकपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्नका लागि अदालतले दिएको १५ दिनको समयभित्र एमालेको बैठक बोलाएर एकीकरणको प्रयास किन नगरेको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ । नेपाल पक्षको विज्ञप्तिमा पार्टी एकतालाई अक्षुण राख्नका लागि नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय, पार्टी विधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अन्तर्यअनुसार अध्यक्ष ओलीको धारणा नआएको निष्कर्ष निकालिएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावको पहिलो बुँदाले एकताका लागि भन्दा पनि अनेकता सिर्जना गर्नका लागि ल्याइएको नेपाल पक्षको दाबी छ । अध्यक्ष ओलीले आइतबार साँझ छ बुँदे प्रस्ताव गरेका थिए जसमा २०७५ जेठ ३ गते पूर्वको संगठन क्रियाशील बनाउने उल्लेख थियो ।

त्यसपछि नेपाल समूहले सोमबार औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो । ‘हामीले पार्टी एकता, देशमा राजनीतिक स्थायित्व र जनताको हितलाई सर्वोपरी राख्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा नेकपा (एमाले) को नवौं महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधान अनुरुप पार्टी संगठनलाई पूर्ववत् सञ्चालन गरौं भनी राखेको प्रस्ताव अत्यन्त रचनात्मक छ ।

तर त्यसप्रति केपी शर्मा ओलीको सकारात्मक दृष्टिकोण र व्यवहार रहेको पाइएन । अहिले उहाँबाट भनिएको “रचनात्मक योगदान” सर्वप्रथम उहाँबाटै आरम्भ हुनु उपयुक्त हुनेछ । अन्यथा आफुले मनपरी गर्ने र अरुलाई उपदेश दिने कुराको कुनै उपादेयता रहँदैन’, नेपाल पक्षले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।