काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा स्वस्थ्य भएका छन् । उनी अस्वस्थ्य भएपछि दुई दिन सर्वोच्च अदालत जान सकेनन् । प्रधानन्यायाधीश जबरा अदालत जान नसकेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्वको मुद्दामा सुनुवाइ अलपत्र परेको थियो । 

लगातार दुई दिन स्थगित भएको सुनुवाइ बुधबारबाट अगाडि बढ्ने छ । संवैधानिक इजलासमा हुने सुनुवाइ बुधबारको कार्यसूचीको पूरक पेशीमा चढेको छ । सरकारको सिफारिसमा गत जेठ ७ गते मध्यरातिपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् । यसअघि गत पुस ५ गते पनि संविधान विपरीत राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेकी थिइन् । 

उक्त विघटनविरुद्ध परेको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ११ गते संसद ब्युँताइदिएको थियो । तर त्यसको पूर्णपाठ बाहिर नआउँदै दोस्रो पटक असंवैधानिक कदम चाल्दै राष्ट्रपति भण्डारीले फेरि संसद विघटन गरे पनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश भने दिन अस्वीकार गर्यो । 

अहिले संवैधानिक इजलास गठनकै विषयमा विवाद निकालिएको छ । जसका कारण १४ गतेबाट सुनुवाइ शुरू भए पनि हालसम्म  बहस मूल विषयमा प्रवेश गर्न सकेको छैन ।

गत जेठ १४ गते प्रधानन्यायाधीश जबराले दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसी सहितको संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । 

तर निवेदक पक्षले न्यायाधीशद्धय श्रेष्ठ र केसीमाथि प्रश्न उठाएपछि विवादको थालनी भएको थियो । केसी तिनै न्यायाधीश हुन् जोसहितको इजलासले गत फागुन २३ गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भइ बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गरी एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदिएको थियो । त्यस्तै न्यायाधीश श्रेष्ठले उक्त मुद्वामा पुनरावलोकन निस्सा दिन अस्वीकार गरेका थिए । 

सोही कारण विवाद भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठताका आधार दोस्रो इजलास गठन गरेका थिए । तर सरकार पक्षीय कानून व्यवसायीहरूले विवाद निकालेपछि सुनुवाइ अगाडि बढ्न सकेको छैन । दोस्रो इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्धय कार्की र भट्टराई सामेल हुन नहुने सरकार पक्षीय कानून व्यवसायीहरुको माग छ । 

न्यायाधीशद्धय केसी र श्रेष्ठले इजलास छाड्न नखोज्ने र निवेदक पक्षले छाड्नु पर्नाका कारणहरु पेश गरेपछि प्रधानन्यायाधीश पछाडि हटे पनि केसी र श्रेष्ठलाई साथ नदिएर कार्की र भट्टराईले उक्त इजलासमा बस्न नमानेपछि सोही झ्वाँकमा सरकार पक्षीय कानून व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाउँदै कार्की र भट्टराईलाई सामेल नहुनका लागि विरोध गरेका हुन् । 

यसरी विवाद बढिरहँदा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अल्पमतको कामचलाउ सरकारको आयु दिनप्रतिदिन लम्बिइरहेको छ । कामचलाउ सरकारले संविधान विपरीत मन्त्रिपरिषदसमेत विघटन गरेको छ । 

फेरि पनि मन्त्रिपरिषद् थपघट गर्ने जनाइन्छ । यो मुद्दामा पनि सर्वोच्चले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेन । सरकारलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन अदालतले आदेश दिएको छ । 

दुवै पक्षलाई असार ८ गते छलफलमा बोलाएर अन्तरिम आदेश दिन पर्ने नपर्ने विषयमा निक्र्यौल गर्ने पनि बताइएको छ ।