काठमाडौँ । गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले भूमि ऐनको आठौँ संशोधन तथा गिरीबन्धु टि स्टेटको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विरुद्ध परेको रिटको फैसलाको पूर्णपाठ प्रकाशित गर्यो । उक्त रिटउपर गत माघ २४ गते नै फैसला भएको भए पनि अहिले पूर्णपाठ प्रकाशित भएको हो ।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको नेतृत्वको पाँच सदस्यीय बेञ्चले गरेको यो फैसलाको पूर्णपाठ आउँदा अहिले खतिवडाले अवकाश पाइसकेका छन् । अवकाशपछि खतिवडाले लेखेको पूर्णपाठले पनि सर्वोच्च अदालतको गरिमालाई माथि पुर्याउने नजिर स्थापित गरिदिएको छ । 

संसदको विधायकी अधिकार र सरकारको कार्यकारी अधिकार प्रयोगविरुद्ध न्यायालयमा गएका रिट निवेदकका पक्षहरु यो मुद्दामा आंशिक मात्रै सफल भए । फैसलाले संसदको विधायकी अधिकारमाथि कुनै हस्तक्षेप गरेन ।

यदि त्यसो भएको भए शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुने अवस्था थियो । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको शक्ति दुरुपयोगको प्रयासलाई अदालतले रोक्ने काम मात्रै गरेन बरु भोलिका दिनमा क्रमबद्ध रुपमा हुन सक्ने यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारलाई रोकेको छ । 

यस्तो थियो नीतिगत भ्रष्टाचारको असफल योजना

झापाको बिर्तामोड २४३ बिगाहा १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गामा चिया बगान छ । उक्त बगान गिरीबन्धु टि–स्टेटको नाममा छ । २०२७ सालमा उक्त चिया बगान सञ्चालनमा आएको थियो । बगान आसपासको क्षेत्रमा अहिले सहर विस्तार भइसकेको छ । 

भूमि सम्बन्धी ऐनले कुनै पनि एउटा व्यक्तिको नाममा बढीमा पहाडमा ७० रोपनी, काठमाडौँमा २५ रोपनी र तराईमा १० बिगाहा भन्दा बढी जग्गा राख्ने अनुमति दिँदैन । एउटै व्यक्तिलाई अथाह जमीन राख्न दिनु सामाजिक न्याय र वितरणका हिसाबले उपयुक्त नहुने भएकोले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । 

तर ठूला उद्योग व्यवसाय चलाउन वा कृषि उत्पादन गर्नुको लागि तोकिएकोभन्दा धेरै जमीन चाहिए सरकारसँग स्वीकृति लिएर हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो । तर त्यसरी लिइएको जग्गा त्यो बेलासम्म मात्रै सम्बन्धित कम्पनीको नाममा हुन्छ तबसम्म उद्देश्य अनुसार उक्त जग्गामा काम भएको हुन्छ । गिरीबन्धु टि–स्टेटको जग्गामा चिया रहुञ्जेल उक्त जग्गा सो कम्पनीको स्वामित्वमा हुन्छ । अन्यथा त्यसलाई सरकारीकरण हुन्छ । 

तर तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले संसदमा आफ्नो बहुमत भएको अवस्थामा त्यस्तो जग्गा सट्टापट्टा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदियो । यसको उद्देश्य त्यो ठाउँको जग्गालाई प्लटिङ गरेर बेच्ने र पहाडको कुनै ठाउँमा सस्तो जग्गा किनेर चिया लगाउने योजना थियो । यसो गर्दा अर्बौं रुपैयाँ बराबर फाइदा हुनेवाला थियो । 

रिट निवेदकको दाबीअनुसार चिया बगान रहेको त्यो क्षेत्रमा जग्गाको भाउ कठ्ठाकै एक करोड रुपैयाँ पर्छ । यो हिसाबले उक्त जग्गाको मूल्य झण्डै ७० अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । वास्तविकतामा दाबी गरिए अनुसार मूल्य नपरे पनि कठ्ठाको औसत ५० लाख रुपैयाँ पर्ने अवस्था भएको स्थानीय घरजग्गा व्यवसायीहरुको भनाइ छ । 

यस्तो अवस्थामा झण्डै ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचारको अवस्था यहाँ थियो । पहाडी भेगमा त्यति नै बराबरको चिया लगाउन झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ लागे पनि बाँकी ३० अर्ब रुपैयाँ पचाउने यो समूहको दाउ थियो । यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्याललगायत समेतको सहभागिता देखिन्छ । 

अहिले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले यो अनियमितालाई रोकेको छ  र कम्तीमा अहिलेकै विधायकी प्रावधानमा योजस्ता सयौँ हदबन्दीभन्दा धेरै रहको जग्गालाई घरजग्गा माफियाको हातमा पुर्याउने बाटोसमेत बन्द गरिदिएको छ । 

के छ फैसलामा ? 
सर्वोच्च अदालतले मुख्यतया चार वटा विषयको विवाद निरुपण गरेको देखिन्छ । उक्त फैसलाले कानून बनाउने संसदको सार्वभौम अधिकारमाथि हस्तक्षेप नगर्ने भन्दै ऐनमा गरिएका संशोधनलाई बदर गर्न अस्वीकार गरेको छ । यो सरकारको जीत हो । 

तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् जसरी नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको थियो । त्यसलाई लगभग बन्द गरिदिएको छ । कानूनविद्हरु भन्छन्, ‘अहिलेकै विधायकी प्रावधानलाई टेकेर अब हदबन्दी भन्दा बढी जग्गामा भ्रष्टाचार गर्ने अवस्था अब लगभग बन्द भएको छ । 

अदालतको उक्त फैसलामा मुख्यतया तीनवटा विषय उठाएको छ । पहिलो, ‘जुन कुरा प्रत्यक्ष रुपमा गर्न पाइँदैन, त्यो कुरा अप्रत्यक्ष रुपमासमेत गर्न पाइँदैन’ भनेर केपी ओली सरकारले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गालाई अप्रत्यक्ष रुपमा बिक्री गर्न सघाएको अदालतको निष्कर्ष छ । 

गिरीबन्धु टि स्टेटको सन्दर्भमा  सरकारले ‘उधारो तथा अमूर्त प्रकृतिका शर्तहरु राखिएको, ‘अपरिपक्व निर्णय’, ‘उधारो शर्तयुक्त निर्णय’ राखेर जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृत दिएको भन्दै त्यसलाई खारेज मात्रै गरेको छैन भूमिसम्बन्धी ऐनको थप व्याख्यासमेत गरिदिएको छ । 

अब हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सुविधा प्राप्त गरेका कम्पनीहरुले यदि त्यस्तो जग्गा तोकिएको अनुसार उपयोग गरेको नपाइएको अवस्थामा सरकारले जफत गर्नुपर्ने व्याख्या गरिदिएको छ । यही व्याख्या गिरीबन्धु टि स्टेटको नाममा समेत लागु हुने भन्दै प्रयोगमा नआएको जग्गा तत्कालै सरकारको नाममा ल्याउनसमेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । 

यद्यपि अहिले कति जग्गा उपयोगविहीन छ र त्यसलाई सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा भने व्याख्यामा केही उल्लेख गरिएको छैन । त्यसैले अदालतको आदेश बमोजिम त्यो जग्गा सरकारको नाममा आउनसक्ने सम्भावना भने कमजोर देखिन्छ । 

अब हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरेका जग्गा सट्टापट्टा गर्नुपर्दा सातवटा शर्त पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत फैसलामा छ । सर्वोच्च अदालतले तोकेका ती शर्तहरुमा (१) जग्गाको क्षेत्रफल, (२) चिया उत्पादन हुने क्षमता वा सम्भाव्यताको प्राविधिक विश्लेषण सहितको निश्चित राय, (३) सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक क्षेत्रफल एकै स्थानमा (एउटै प्लट) मा उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चितता, (४) सट्टापट्टा गरी लिने दिने दुवै जग्गाको समानुपातिक मूल्य, (५) तत्काल प्रदान गरीआएको रोजगारी संख्या नघट्ने सुनिश्चितता (६) सट्टापट्टा गरिने जग्गामा चिया खेती गरिँदाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र (७) जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्नुपरेको उचित र पर्याप्त कारण र सोलाई पुष्टि गर्ने वस्तुगत आधार रहेका छन् । 

सर्वोच्चले निर्धारण गरिदिएको उक्त शर्तहरुमध्ये अबको अवस्थामा सबैभन्दा पेचिलो शर्त सट्टापट्टा गरी लिने दिने दुवै जग्गाको समानुपातिक मूल्य हुनसक्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् । 

अहिलेको चिया बगानको जग्गालाई ३५ अर्ब रुपैयाँ पर्छ भने सो बराबरकै मूल्यमा अर्को ठाउँमा जग्गा किन्नुपर्ने बाध्यता अब गिरीबन्धु टि स्टेटलाई छ । त्यसैले अब उक्त चिया बगान बिक्रीको सम्भावना नै देखिँदैन । यिनै सातवटा शर्त हदबन्दी भन्दा बढी राख्ने सुविधा प्राप्त गरेको अरु जग्गाको हकमासमेत प्रयोग हुने भएकोले अरु चलखेललाई समेत यसले रोक्ने देखिन्छ ।

केपी ओलीमाथि कारबाहीको माग

गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा बेच्ने यो प्रकरणमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सुरुदेखि नै जोडिएका छन् । यो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले नीतिगत भ्रष्टाचार ठहर गरेको अवस्थामा अब यो नीतिगत निर्णयमा संलग्नलाई नै छानबिन र कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग हुन थालेको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले यो विषयलाई आफ्नो संसदीय दलको बैठकमा छलफलको विषय बनाएको छ । यसको मतलब संसदमा सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउन अडान गरिरहेका बेलामा अबको संसद बैठकमा भ्रष्टाचारी तत्कालीन ‌ओली सरकारलाई कारबाही गर्न माग गर्ने देखिएको छ । 

ओली सरकारलाई अहिलेसम्मकै नेपालको सबैभन्दा भ्रष्ट सरकार भनेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनमासमेत उल्लेख थियो । 

ओली तिनै प्रधानमन्त्री हुन् जसले भ्रष्टाचारीको अनुहार पनि हेर्दिन भन्थे । तर उनी नै यसका मुख्य मतियार देखिए । भ्रष्टाचारका ठूला माछालाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकार सामु ओलीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने चुनौती थपिएको छ । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर वालेन्द्र साहले ‘यो सरकारले तत्कालिन अब तत्कालीन सरकारलाई कारबाहीको भागिदार बनाउनुपर्ने’ बताएका छन् । उनले यो जग्गा अब चिया बगानको हुन्छ कि सरकारको हुन्छ भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन् । 

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग उक्त प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न पछि हट्दै आएको छ । यसलाई अनुसन्धान गर्ने सरकारको निकाय नेपाल प्रहरी भए पनि राजनीतिक दबाब र सरकारको लाचारीका कारण कुनै पनि सरकारले यसबारे छानबिन गर्ने प्रयाससमेत गरेको छैन । 

अहिलेको सरकारमा त एमाले आफैँ सहभागी भएको कारणले यो सम्भव देखिँदैन । बरु गृहमन्त्री रवि लामिछानेले टिकापुर जग्गा प्रकरणको छानबिन थालेर कांग्रेस नेताहरुप्रति आफूमाथि छानबिन समितिको माग नगर्ने दबाब बढाउन थालेको देखिन्छ । 

फैसलाको पूर्णपाठ–