नेपाल एकीकरणअघि छुट्टाछुट्टै राज्यहरू रहेका थिए । ती साना राज्यहरू सम्बन्धित राजाहरूले नै राजकाज गर्न सक्ने किसिमका थिए । यस अर्थमा आजका स्थानीय तहका प्रमुखहरूले स्थानीय तहलाई नेतृत्व गरेको जस्तै राजकाज गर्न सामथ्र्य राख्दथे, उबेलाका राजाहरूले । समय क्रम बदलियो, एकीकरण भयो । एकीकरण पश्चात् नेपाल नामको देश ठूलो भयो ।
एकीकरण पश्चात् नेपालमा केन्द्रीकृत शासन प्रणाली हुँदाहुँदै पनि राजा आफैंले सम्पूर्ण देश संचालन गर्न नसक्ने यथार्थ स्वीकार गर्दै प्रायः विजयी भएको राज्यका प्रमुखलाई नै र केही अन्य व्यक्तिलाई सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने जिम्मा दिइएको थियो । केन्द्रमा राजालाई सघाउन प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्तियार या भनौं भाइभारदारको नियुक्ति गरिएको हुन्थ्यो । र यही संरचनाले देश संचालन गरिन्थ्यो ।
समयले प्रधानमन्त्रीको रूपमा जंगबहादुर कुँवर (राणा) लाई उदय गरायो । चतुर स्वभावका राणाले शासन प्रणालीलाई आफ्नो काबुमा राख्न सफल भए । शक्ति संचय गर्न माहिर राणाले अनेक हत्कन्डा, हत्याकाण्ड अपनाएर तत्कालीन शाह वंशीय राजालाई सम्मानजनक राजा नै बनाएर शासन प्रणाली आफ्नो अनुकूलतामा दौडाए । आफ्ना वंशजमा शासन सत्ता पुस्तान्तरण गर्न मार्गप्रशस्त गरे ।
आफ्ना अनुकूलका व्यक्ति छान्दै मुखिया वा क्षेत्रगत, गाउँगत प्रमुखमा नियुक्ति दिए । १०४ वर्ष शासन गरेका राणाले राजालाई हटाएर स्वंय राजा बन्न पनि सक्दथे तर यो इमानमा चाहिँ राणाहरू अडिग रहे र वंशीय राणा शासन व्यवस्थाबाट बाहिरिए ।
७ फागुन २००७ मा राजा त्रिभुवनबाट संविधान सभाको चुनाव गराउने घोषणा गर्दै प्रजातन्त्र घोषणा गरेका थिए । तर सत्ताको खिचातानीले संविधान सभा चुनाव गराउने अवसर गुमाउँदै २०१५ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको संसदीय निर्वाचन गराउन पुग्यो । २० चैत २००७ सालमा मोहन शमशेर (राणा–कांग्रेस), १ मंसिर २००८ मातृकाप्रसाद कोइराला (कांग्रेस), ३० साउन २००९ राजा त्रिभुवन (शाही परामर्शदात्री सरकार), २ असार २०१० मातृकाप्रसाद कोइराला (राष्ट्रिय प्रजा पार्टी), फागुन २०१० मातृकाप्रसाद कोइराला (नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस, प्रजापरिषद् र जनकाँग्रेस), २०११ राजा त्रिभुवन, १ चैत २०११ राजा महेन्द्र, १३ माघ २०१२ टंकप्रसाद आचार्य (प्रजापरिषद्), ११ साउन २०१४ डा. के. आई.सिंह (संयुक्त प्रजातान्त्रिक पार्टी), २९ कार्तिक २०१४ राजा महेन्द्र र २ जेठ २०१५ सुवर्ण शमशेर (चुनावी सरकार) गरी ९ वर्षको बीचमा ११ पटक भन्दा बढी सरकार प्रमुख परिवर्तन तथा सो भन्दा बढी मन्त्रीहरूको हेरफेरको राजनीति चल्यो ।
यसरी अस्थिर राजनीतिक वातावरणले भएका उपलब्धिसमेत गुमाउनु परेको थियो । १३ जेठ २०१६ सालमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भए पनि २००७ देखि २०१५ साल सम्ममा दलहरूका मुटु छामिसकेका, खिचातानी देखिसकेका राजा महेन्द्रले १ पुस २०१७ मा बहुदलीय शासन व्यवस्थालाई पनि बिदा गरिदिए ।
२०१९ सालमा पञ्चायती व्यवस्था लागु भएपछि पनि राजाको प्रत्यक्ष संंलग्नतामा प्रधानमन्त्री (शासक) परिवर्तन भइ नै रहे । यस बीचमा डा. तुलसी गिरी (दुई पटक), सूर्यबहादुर थापा (तीन पटक), कीर्तिनीधि विष्ट (तीन पटक), नगेन्द्रप्रसाद रिजाल (दुई पटक), लोकेन्द्रबहादुर चन्द (दुई पटक) र मरिचमान सिंह श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री वा शासकको रूपमा पाइरह्यो ।
२०४६ सालको संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्र शासन व्यवस्था २०६३ सम्म रह्यो । यस बीचमा देशले कृष्णप्रसाद भट्टराई (दुई पटक), गिरिजाप्रसाद कोइराला (पाँच पटक), मनमोहन अधिकारी, लोकेन्द्रबहादुर चन्द (दुई पटक), सूर्यबहादुर थापा (दुई पटक), राजा ज्ञानेन्द्र (मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष) र शेरबहादुर देउवा (तीन पटक) प्रधानमन्त्रीको रूपमा पायो ।
२०६३ सालबाट गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था प्रणालिमा गएपश्चात् नेपालले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड (दुई पटक), माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी (मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष), सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली (तीन पटक) को शासन व्यवस्था भोगिरहेको छ ।
पटक पटक व्यवस्थामा परिवर्तन आयो, तर अवस्था उस्तै । आम नागरिकले यो व्यवस्थाले भन्दा अर्को व्यवस्थाले जनजीवन–जनजिविकामा परिवर्तन आउँछ कि भन्ने आशाले प्रायः सबै क्रान्ति वा आन्दोलनलाई साथ दिए । शासक परिवर्तन भए, आम नागरिकको अवस्था जस्ताको त्यस्तै । शासक परिवर्तन र शासकको जीवनस्तरमा भएको परिवर्तनलाई नै उपलब्धि ठान्नु पर्ने अवस्था रह्यो ।
हाल कार्यकर्तामा आधारित राजनीतिक बहुदलीय संसदीय शासन व्यवस्था रहेको छ । नेता वा पार्टीका सन्देशहरू आम नागरिकसम्म पुर्याउने काम कार्यकर्ताहरूको हो । कार्यकर्ताहरूले गरेका आचरण, व्यवहारले पार्टीको प्रतिनिधित्व कुना काप्चासम्म पुग्दछ । पार्टीका नीति, घोषणाहरूको संवाहक हुन् कार्यकर्ता । पार्टी वा नेताका लागि जति धेरै कार्यकर्ता थप्न, राख्न, पाल्न, देखाउन सक्यो उति शक्ति आर्जनका रूपमा लिइन्छ । त्यसैले देशले स्वतन्त्र नागरिक भन्दा पनि कार्यकर्ता बढी पायो ।
कार्यकर्ता जोगाउनु पार्टी तथा नेतृत्व तहको पहिलो प्राथमिकता रह्यो । कार्यकर्ता जोगाउने–बढाउने नाममा नेता तथा पार्टीले जायज नाजायज काम गर्न थाले । देशको अर्थतन्त्रले प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा (भ्रष्टाचार, राज्य दोहन होस्, राज्यको सम्पत्ति दोहन–प्रयोग गर्न दिने, ठेक्कापट्टा दिने बदलामा मोटो आर्थिक सहयोग लिने वा चन्दा आतंक (सहयोगको नाममा) केही अपवाद बाहेक दलका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्तालाई पाल्नु परेको छ । आफ्नो आस्था वा समर्थन रहेको दल तथा तिनका नेताको बचाउमा कार्यकर्ताहरूले पनि अहोरात्र जायज नाजायज क्रियाकलाप गरेकै छन् ।
आफ्ना नेता तथा पार्टी इतर, फरक आस्था राख्नेलाई विरोधका शब्द खर्च गरेकै छन् । नेता वा पार्टी पंक्तिका लागि कार्यकर्ताहरूले आफ्नो बुद्धि, विवेक गुमाएकै छन् । आँखा देख्न छोडेकै छन्, कान बन्द गर्न बाध्य भएकै छन् । पार्टीको ह्विपको नाममा लोकतान्त्रिक मुलुकमा आत्मनिर्णयको अधिकार गुमाएकै छन् । कार्यकर्ता एवं समर्थक पाल्ने–पोस्ने यो व्यवस्थाले देश विकासको गतिलाई अति नै सुस्त बनाइदिएको छ । त्यसो भए के त ?
आम नागरिकले नेता, पार्टी, पार्टीको झण्डा बोक्ने, पछि लाग्ने फुर्सद हुनु हँुदैन । व्यवस्थाको नाम जे दिँदा पनि फरक पर्दैन तर अवस्थामा सकारात्मक तात्विक परिवर्तन अवश्य हुनु पर्दछ । अवस्था परिवर्तन हुनको लागि नेताको झोला बोक्ने, पार्टीको झण्डा बोक्ने नागरिकको संख्या रहनु हुन्न । सबै नागरिकलाई क्षमता अनुसारको उत्पादन क्षेत्रमा लगाउनु पर्दछ । मेरा झोले, झण्डे यति छन् भनेर संख्या गन्ने नेता र मेरो आदर्श व्यक्ति, नेता वा पार्टी यो हो, म यसको लागि स्वविवेक गुमाउन पनि सक्छु, आँखा देख्न छोड्न पनि सक्छु, कान नसुन्दिन पनि सक्छु, सत्यको पक्ष छाडेर पार्टी वा नेताको पक्षपोषण गर्न तम्तयार हुने, मरिहत्ते गर्ने कार्यकर्ताहरू रहुन्जेल केही हुनेवाला छैन ।
त्यसैले यो ठूलो जमात–जत्थालाई उत्पादनमूलक काममा प्रयोग नगरेर पार्टी वा यिनका नेताको संरक्षणमा छाडा छोडिदिने, मनलाग्दी गर्न दिने संस्कार, परिपाटी, पद्धति रहुन्जेल के हुन्छ, सामान्य व्यक्तिले समेत मूल्यांकन गर्न सक्दछ । पार्टीको काम, नेता–कार्यकर्ताको संरक्षण, फरक आस्था राख्नेको विरोध, सकाउने रणनीति बनाउने समयलाई उत्पादनमुलक, राष्ट्र निर्माणका कार्यमा लगाउँदा समृद्ध देश बन्न दुई कदम अगाडि बढ्छ ।
पार्टीको नीति, घोषणा पत्र, विभिन्न कालखण्डका निर्णय एवं निर्देशनहरूलाई व्यवहारिक कति हुन्छन्, यथार्थपरक कति हुन्छन् । तिनका कार्यान्वयन कति हुन्छन् भन्ने कुरा विगतका शासकहरूले स्पष्ट पारिसकेका छन् । त्यसैले देश समृद्ध बनाउने खाका, योजना, दुरदर्शिता सहितको कुनै पनि व्यक्तिले प्रत्यक्ष जनताबाट अनुमोदन हुन पाउने शासन पद्धतिको अपरिहार्यता देखिन्छ । त्यसरी यथार्थ धरातलमा टेकेर बनाइएको समृद्धिको योजनालाई जनताबाट अनुमोदन गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी (प्रधानमन्त्री होस् वा राष्ट्रपति) हुनु आवश्यक छ । तर देशको नेतृत्व गर्छु भन्ने व्यक्तिले आफ्नो योजनाको आधारमा निर्वाचित हुनु पर्दछ नकि फेरि पनि उही फोहोरी कार्यकर्ता व्यवस्थाका आधारमा ।
व्यवस्था एवं पदको नामले फरक पर्दैन, किनकि विश्वका विकसित देशहरूमा फरक–फरक शासन व्यवस्था र पद्धतिका बाबजुत सुखी जनता र समृद्ध देश रहेका छन् । तर यसरी खास समृद्ध योजना सहितका प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी पनि निकम्मा निस्किएमा कम्तिमा ३० प्रतिशत मतदाताको हस्ताक्षरले रि–कल इलेक्सन गर्न सकिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । जसले गर्दा उक्त निर्वाचित शासकलाई अनिवार्य देशको विकास र जनताको सेवामा लाग्न बाध्य बनाउँदछ, झस्काइरहन्छ । रि–कल इलेक्सनको व्यवस्थाले शासकलाई प्रत्येक निर्णय गर्दा झस्काइरहन्छ, गलत निर्णय गर्न सक्दैन, स्वेच्छाचारी हुन सक्दैन ।
यदि कुनै एक शासकले गद्दारी, स्वेच्छाचारी व्यवहार गरी उसका विरूद्ध रि–कल इलेक्सन जब हुन्छ, त्यसपछिका शासकले सायदै देश र जनताप्रति स्वेच्छाचारी, गलत वा गद्धारी नगरी उत्तरदायी भएर काम गर्नेछन् । स्थानीय तहलाई अधिकांश जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका निर्णयका अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा केन्द्र सरकारले समृद्ध देश बनाउनमा ध्यान केन्द्रीत गर्न सक्दछ । स्थानीय तहले पनि आम नागरिकलाई नजिकबाट नियालिरहेका हुनाले उनीहरू पनि बढी नै उत्तरदायी र जिम्मेवार हुनेछन् । तर यसले गर्दा वर्षौदेखि झण्डा वा झोला बोक्नेहरू विस्थापित त हुने नै छन् । उनीहरूका असन्तुष्टि केही समय देखिए पनि अन्ततोगत्वा देशलाई दीर्घकालीन मुक्ति मिल्नेछ, देशको अर्थतन्त्रको ठूलो बोझ घट्नेछ । एउटा कू–संस्कार, नकारात्मक पद्धतिबाट देशले उन्मुक्ति पाउनेछ ।
तर..यस्तो हुन सक्दैन । किनकि स्वतन्त्र नागरिक भन्दा कुनै न कुनै दलमा आवद्ध कार्यकर्ता पंक्ति धेरै बनाउन सफल भएका छन् । कार्यकर्ताहरू यति धेरै बफादार छन् कि त्यो वर्णन गरिसाध्य छैन । राजनीतिक दल आवद्ध व्यक्तिहरूले योजना आयोगको उपाध्यक्ष खोजेको हो र ? भनेर खिसिट्याउ गर्नेछन् । त्यसभित्र लुकेको कुरा हाम्रो पेशामाथि धावा बोलेर हामीलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने ? भन्ने हुन्छ ।
कार्यकर्तालाई अघिपछि लगाउन पल्लेकाले, देशको दोहन गर्ने बानी परेका नेताले र नेतालाई वशमा पारेर, नेताको संरक्षणमा निरन्तर जायज–नाजायज फाइदा लिन पल्लेका, बानी परेका कार्यकर्ताले यो स्वीकार्ने कुरै भएन । त्यसैले भएका पार्टी, नेता वा नेतृत्वगणहरूले त यो मान्ने कुरै भएन । खाइपाइ आएका नेताहरूले मान्ने कुरै भएन, त्यसैको छिट्टामा रमाएका कार्यकर्ताहरूको बफादारीमा शंका गर्न त विल्कुलै मिल्दैन ।
संविधान परिवर्तन गरेर नयाँ व्यवस्था वा शासन पद्धतिमा जान त यिनै भएका नेताहरूको सद्बुद्धि पलाउनु पर्यो वा ठूलै विद्रोह गर्नु पर्ने हुन्छ । संविधानकै कुरा गर्दा जनताका मत सुनुवाइ नभएको दृष्ठान्त हामीले भोगेकै छौं । २०७२ को संविधान घोषणा भन्दा केही समयअघि संविधानमा राख्ने आम नागरिकबाट सुझाव संकलनको नाटक मन्चन गरिएको थियो । त्यसमा जनताका तर्फबाट सबैभन्दा धेरै सुझाव संसद, जनप्रतिनिधि बन्न न्यूनतम योग्यता तोक्ने नै थियो ।
सबैभन्दा धेरै आएको सुझावलाई नै नसमेटिएको संविधानलाई जनताको संविधान भन्ने वा पाँच भाइ (तत्कालीन प्रमुख दलका नेता ) को संविधान भन्ने आफैंमा विरोधाभास हुन्छ । पाँच भाइले आफूलाई अनुकूल हुने गरी संविधान बनाएको भान हुन्छ । हरेक क्षेत्रमा दलित, महिला, मधेसी, उत्पीडित लगायतलाई आरक्षणको व्यवस्था गरी धेरै राम्रो काम गरेका थिए जस्तो भान भएको थियो ।
तर कार्यान्वयनमा आउँदा दुर्गम गाउँका फाटेको कट्टु लगाएर, चप्पल जुत्ता बिना खाली खुट्टाले स्कुल जान वाध्य बच्चाले बाहुन भएको आधारमा छात्रवृत्ति पाउँदैन तर महिनाको लाखौं रूपैयाँ खर्च गरेर स्कुल पढेको जनजाति–दलित भएकै आधारमा छात्रवृत्तिका लागि योग्य हुन्छ भने यसलाई कस्तो आरक्षण, समावशीता भन्ने । आरक्षण वा समावशीको पवित्र उद्देश्य हुँदा हुँदै पनि कार्यान्वयनले यो आफैमा बदनाम भएको महशुस हुन्छ ।
त्यसैले जातजाति, भाषा, धर्म, रंगका आधारमा भन्दा पनि वर्गका आधारमा संरक्षण हुनु पर्दछ । कालान्तरमा हुने क्रान्ति वा संघर्ष पनि वर्गीय संघर्ष नै हो । आजको दिनमा एउटा कार्यालयमा काम गर्ने प्रमुखको तलब ७ अंकको हुन्छ र त्यही कार्यालयमा काम गर्ने अर्को तल्लो तहको कर्मचारीको तलब मुस्किलले ५ अंकको हुन्छ भने कति समय यसलाई व्यवस्थापन गरेर बस्छन् होला यी तल्लो तहका कर्मचारीले । धनी र गरिब बीचको अन्तर बढ्दै जानेछ ।
कामदार–कर्मचारीका नाममा अघोषित आधुनिक दास प्रथा शुरू हुनेछ । यस्तै अन्तर बढिरहेमा एकदिन अवश्य ‘नो–वर्क’ आन्दोलन शुरू हुने नै छ । हतियारको क्रान्ति आवश्यक छैन । अब नो वर्क क्रान्ति वा डिजिटल क्रान्ति हुनेछ । हतियारको क्रान्ति भन्दा खतरनाक भएर आउने छ यो क्रान्ति । अर्थतन्त्रले नेता कार्यकर्ता पाल्ने परिपाटीलाई कहिलेसम्म धान्ने छ, कहिलेसम्म धनी गरिब बीचको खाडललाई धान्ने छ, तबसम्म यो व्यवस्था अवश्य अस्थित्वमा रहिरहने छ ।
