गत असोजमा आएको बाढीपहिरो र डुबानसँगै राष्ट्रिय विपत्तिको संकटमा देश उभिएको छ । बाढीसँगै देशमा कयौँ मानिसहरूको मृत्यु हुन गयो । हजारौँको संख्यामा मानिसहरू घरविहीन भए । अविरल वर्षाको उन्मादको समयमा खोला किनारामा सरकार भेटिएन । डुबानमा परेका ठाउँहरूमा सरकारको संयन्त्र पनि राम्रो गरी परिचालन हुन सकेन ।
डुबानले घरवारविहीन भएका मानिसहरूका दुःखका कथाहरू अब कोरिएलान् ? यी विषयहरूमा पक्कै पनि अब प्रश्न उठ्लान् । अचम्मको कुरा त उपत्यकावासीहरू नै यसपालिको बाढीमा सुरक्षित देखिएनन् । राष्ट्रिय विपत्तिमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको भूमिका कस्तो थियो, के थियो ? यो प्रश्न आम नागरिकको दिमागमा अहिले उठिरहेको छ । खोला किनारमा बस्न दिनु नै सरकारको सबैभन्दा पहिलो भूल हो ।
आफ्ना नागरिक कहाँ बस्ने, कहाँ नबस्ने, बस्न योग्य ठाउँ कहाँ हो, कहाँ होइन, यसको उचित मापदण्ड बनाउन नसक्नु सरकारको दोस्रो भूल हो । यसैगरी जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जानकारी गराउँदा गराउँदै समयमा पूर्व तयारी नगर्नु सरकारको तेस्रो भूल हो ।
प्रकृतिविरूद्ध गए हामी सबैको नाश हुन्छ भनेर नबुझ्नु राज्यका नागरिकको सबैभन्दा ठूलो भूल हो । तर जे भए पनि गल्तीलाई सुधार्दै अब सबै मिलेर अगाडि बढ्नु बाहेक अर्को विकल्प हामीसँग छैन । नेपालमा बाढीसँगै देखिएको राष्ट्रिय विपत्तिको यो संकटमा कालोबजारीको प्रश्न निकै महत्वपूर्ण छ ।
जब प्राकृतिक विपत्ति आउँछ, तब खाद्य वस्तु, औषधि र अन्य आवश्यक सामानको माग बढ्छ, जसले गर्दा कालोबजारीको सम्भावना पनि बढी हुन्छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान कहिल्यै बेलैमा जान नसकेको विगतले बताइरहेको छ । राष्ट्रिय विपत्तिको समयमा सरकारको क्षमता के कस्तो छ ? सरकारले यी विषयहरूमा कसरी काम गर्छ ? सरकारले काम गर्न सक्छ कि सक्दैन ? भनेर विशेष रूपमा सरकारको कार्यक्षमतालाई हेर्ने समय पनि नी मान्न सकिन्छ ।
हाम्रो जस्तो अविकसित मुलुकमा राष्ट्रिय विपत्तिको महासंकटको यस समयमा कालोबजारीको जोखिम उच्च छ । हुन्छ र कालोबजारी गर्ने सम्भावना रहन्छ । यस कुरालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खाद्य सामग्री र अन्य आवश्यक वस्तुहरूको मूल्य बढ्न थालेको छ । यसले दाताहरू र सरकारको व्यवस्थापन क्षमतालाई चुनौती दिन्छ ।
सरकारको भूमिका के हो ?
बाढी पहिरोका समयमा सरकारको निगरानी र नियन्त्रण प्रणाली कस्तो छ ? कालोबजारीलाई रोक्नका लागि के कदम चालिएका छन् ? स्थानीय निकायको संलग्नता कस्तो छ ? स्थानीय सरकार र सामुदायिक संगठनहरूले राहत वितरण र कालोबजारी नियन्त्रणमा कस्तो भूमिका खेल्छन् ? आवश्यक वस्तुको उपलब्धता र वितरणहरू ठीक ढंगबाट भैरहेका छन् कि छैनन् ? बाढीले प्रभावित गरिएका क्षेत्रहरूमा राहत सामग्रीको वितरणमा देखिएको चुनौती र त्यसको समाधानका लागि जनताको चित्त बुझाउने उपाय मात्र होइन प्रभावकारी तवरले काम गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको छ ।
यसरी बाढीका समयमा कालोबजारीको नियन्त्रण र प्रबन्धनमा उठेका यी प्रश्नहरू राष्ट्रिय संकटको व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण छन् । राष्ट्रिय विपत्तिको घडीमा कालोबजारी गर्नु अत्यन्तै गम्भीर अपराध मानिन्छ । यसले जनताको जीवनमा नकारात्मक प्रभाव दिन्छ र संकटको समयमा सहयोगको आवश्यकता हुन्छ ।
कालोबजारीले साधारण जनताको लागि आवश्यक सामग्री र सेवाहरूको पहुँचलाई पनि सीमित गर्छ । यस्ता गतिविधिहरूले सामाजिक असमानता र तनावलाई थप बढाउँछन् । यसका विरुद्धमा कडा कानूनी कारबाही र जनचेतना आवश्यक छ । कालोबजारीले नेपाली समाजमा अनेकौँ नकारात्मक असरहरू छोड्छन् ।
कालोबजारीले धनको असमान वितरणलाई बढाउनुका साथै गरिब र धनीबीचको दूरीमा थप गहिरो खाडल निर्माण हुन्छ । कालोबजारीको कारणले उपभोक्ताहरू र व्यवसायीहरू बीचको विश्वासमा कमी आई व्यापारिक गतिविधिहरूमा बाधा पुर्याउँछ । जब मानिसहरू आर्थिक संकटमा रहन्छन् तिनीहरू बीचको सहकार्य र समर्पणमा कमी आउँछ । यसले सामाजिक समस्या उत्पन्न हुने खतरा हुन्छ । कालोबजारीले सरकारी निकायहरूमा भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन्छ, जसले समुचित सेवा र विकासमा अवरोध पुर्याउन सक्छ ।
कालोबजारीले अनधिकृत र गुणस्तरहीन सामानको व्यापारलाई बढावा दिन्छ, जसले उपभोक्ताको स्वास्थ्य र सुरक्षा खतरामा पार्छ । कालोबजारीले नेपाली समाजमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिले गम्भीर असर पार्छन् तसर्थ कालोबजारीलाई रोक्न सरकार गम्भीर हुनु जरूरी छ ।
कालोबजारीले गरिब जनतामा नकारात्मक आर्थिक प्रभाव पार्ने हुँदा यसले वस्तुहरूको मूल्यमा अप्रत्याशित वृद्धि गराउने हुँदा गरिब परिवारको जीवनयापन थप कठिन हुन्छ । खाद्य सामग्री, औषधि र अन्य दैनिक आवश्यक वस्तुहरूको मूल्य बढ्दा, गरिबीमा बस्ने जनताको पहुँच सीमित हुन्छ ।
यसो गर्दा, गरिब जनताका प्राथमिक आवश्यकताहरू पूरा गर्नै जनतालाई धौ धौ हुन्छ र यसले तिनीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा र समग्र जीवनस्तरमा पनि प्रतिकूल असर पार्छ । यसर्थ अहिलेको तत्काल आवश्यकता भनेको कालोबजारीलाई नियन्त्रणमा लिई समुचित नीतिहरू लागू गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय विपत्तिसँगै दिपावली, तिहार र छठको समयमा कालोबजारी एक गम्भीर समस्या हो । विशेष गरी खाद्य सामग्री, चामल, मासु, फलफूल र अन्य आवश्यक सामग्रीहरूको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि हुने गर्दछ । यो प्रायः आपूर्ति र मागको असन्तुलन, व्यापारीहरूको अवसरवादी प्रवृत्ति र बजारमा नियन्त्रणको कमीका कारण हुन्छ ।
कालोबजारीले उपभोक्तालाई ठूलो आर्थिक भार पुर्याउने मात्र होइन यसले तत्कालिक पर्वको खुशीमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले बजारको निगरानी गर्नुपर्छ, उपभोक्ता सचेतना बढाउनुपर्छ र कालोबजारीको विरुद्धमा कडा कदम चाल्नुपर्छ । कालोबजारी नियन्त्रणमा सरकारी संरचनाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सरकारले विभिन्न नीति, नियम र कानूनहरूको माध्यमबाट कालोबजारी रोक्नका लागि कदम चाल्नुपर्छ ।
बजार अनुगमन गर्न सरकारी टोली गठन गरी बजारमा नियमित अनुगमन गर्नु पर्दछ । मूल्य, वस्तुको आपूर्ति निगरानी गर्री सरकारले विभिन्न निकायहरूको स्थापना गरी कालोबजारी भइरहेको छ कि छैन भन्ने जानकारी र सूचना प्राप्त गर्न सक्छ । कालोबजारीविरुद्ध कडा कानूनी दण्ड र सजाय लागू गरेर सम्भावित अपराधलाई रोक्न सकिन्छ ।
नागरिकलाई कालोबजारीको दुष्प्रभाव र यसबाट बच्नको लागि उपायबारे सरकारले मूल्यको निर्धारणसहित डिजिटल मिडिया टेलिभिजन र सामाजिक संन्जालको प्लेटफर्म प्रयोग गरी जनतालाई सुचना दिन सक्छ । विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरू बीच समन्वय गरी कार्यान्वयनलाई सरकारले थप प्रभावकारी बनाउन सक्छ ।
बजारमा मूल्य र वस्तुको आपूर्ति निगरानी गर्न विभिन्न निकायहरूको स्थापना गर्नाले कालोबजारीको गतिविधि थाहा पाउन सहयोग गर्छ । कालोबजारीविरुद्ध कडा कानूनी दण्ड र सजाय लागू गरेर सम्भावित अपराधलाई रोक्नु सरकारको कर्तव्य हो ।
साथै नागरिकलाई कालोबजारीको दुष्प्रभाव र यसबाट बच्नका उपायबारे शिक्षित गर्नु सरकारको दायित्व हो । बजार र आपूर्ति चेनमा नियमित अनुगमन गरेर कालोबजारीका गतिविधिहरूलाई पहिचान गर्नु पनि सरकारकै कर्तव्य हो । यी सबै उपायहरूले कालोबजारी नियन्त्रणमा सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारी सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउँछन् । (लेखक अधिकारी महासमिति सदस्य गोरखा तथा नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश शिक्षा विज्ञान र प्रविधि प्रमुख हुन्)
