काठमाडौँ। एमालेको आन्तरिक विवादमा माधव नेपाल पक्षभित्र पूर्व माले समूह र झलनाथ समूह हाबी भएको छ। एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकतालागि ६ बुँदे प्रस्ताव गरेपछि ती दुवै समूहले ओलीसँग सर्त अनुसार पार्टी एकता कायम राख्नुपर्ने र त्यहीभित्र आन्तरिक सङ्घर्ष गर्नुपर्ने विषयलाई महत्त्वका साथ उठाएका मात्र छैनन् उनीहरूले  माधव नेपालले नयाँ दल खोले नजाने चेतावनी समेत दिएका छन्। 

पूर्व माले समूहको नेतृत्व गरेका योगेश भट्टराईले पार्टीभित्रको अन्तर सङ्घर्षमा माधव नेपालसँग रहने तर पार्टी विभाजन भए नयाँ दलमा सहभागी नहुने स्पष्ट अडान राखेसँगै झलनाथ खनाल समूह पनि उनकै लाइनमा उभिएको छ । झलनाथ खनाल समूहमा रहेका गोकर्ण विष्ट र भीम आचार्य बिस्तारै योगेश भट्टराईको लाइनमा उभिएपछि नेपाल समूहमा रहेका अन्य नेताहरू पनि अप्ठ्यारोमा परेका छन् । बागमती प्रदेशमा राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा कार्यदल बन्नु र प्रदेश १ मा भीम आचार्यले प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पास गराउन सहयोग गर्नुले पनि यो कुराको पुष्टि हुन्छ । 

यसबीचमा खनाल समूहकै सुरेन्द्र पाण्डे मौन रहेका छन् । सुरेन्द्र पाण्डे मौन रहँदा प्रदेशमा पार्टी मिलाउनुपर्छ भन्दै राजेन्द्र पाण्डे अघि सरेको स्रोतको दाबी छ । प्रदेशबाट पार्टी मिलाउन दबाब दिँदै गर्दा पाण्डे र आचार्य विवाद मिलेमा मुख्यमन्त्री बन्दै त छैनन् भन्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । ‘पार्टी मिल्दै गर्दा दुई वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीहरू नेपाल खनाल समूहले पाउने सम्भावना छ’, स्रोतले भन्यो । 

गत हप्ताको आइतबार ओलीले पार्टी एकताका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको माधव नेपाल पक्षले केही दिन यता पार्टी एकताका लागि लचकता अपनाउँदै छ । ओलीलाई दबाब दिने रणनीति स्वरूप नेपाल पक्षले प्रदेश १ र बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न सहयोग गर्ने निर्णय गरेर लचकता अपनाएर दबाब दिएपछि ओली पक्षका नेताहरू पनि सकारात्मक कोणबाट पार्टी मिलाउन लागेको बताइन्छ । ओलीले पार्टीभित्र प्रवेश निषेध गरेपछि नयाँ दल खोल्ने आन्तरिक तयारीमा रहेको नेपाल पक्षले प्रदेश १ र  बागमती प्रदेशमा भने पार्टीको संस्थापन पक्षलाई समर्थन गरेसँगै ओली र सो समूहलाई एकताका लागि दबाब सिर्जना भएको हो । ओली नेपालको विवादले पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेको नेकपा एमालेलाई बचाउनका लागि नेपाल पक्षले २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउनु पर्ने अडान कायमै राखेसँगै बिस्तारै ओली पक्षलाई रणनीतिक दबाब परेको छ । नेपाल समूहको सहयोग विना प्रदेश सरकार ढल्ने अवस्थामा पुगेको र ओली पक्ष चारैतिरबाट घेराबन्दीमा परिरहेका बेला नेपाल पक्षले गण्डकी प्रदेशमा पनि साथ दिएको थियो भने बागमती प्रदेशमा पनि संस्थापन पक्षलाई साथ दिने निर्णय गरिसकेको छ । प्रदेश १ मा आइतबार नै नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भैसकेको छ । 

दुवै समूहले तलबाटै दबाब दिन थालेपछि ओली र नेपाल दुवै पक्ष दबाबमा रहेका छन् । दुवै पक्षले पार्टी मिल्ने आधारको खोजी गर्दा अब हुने सर्वोच्च अदालतको फैसला नै मुख्य आधार हुने बताइएको छ । यसमा नेपाल पक्षबाट योगेश भट्टराई, भीम आचार्य, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट नै लागिपरेका थिए । यो समूहमा खनाल समूह हाबी भएको छ । ‘पार्टी मिलाउने आधार अदालतको फैसला पनि हुनसक्छ सर्वोच्च अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यही आधारमा मिल्न सकिन्छ किनकि नेपाल समूहले हस्ताक्षर फिर्ता नलिने र ओली समूहले विघटन फिर्ता नलिने भएपछि अदालतको विषयलाई आधार बनाउने र एमालेको विवाद मिलाउने दिशामा जानुपर्छ भन्ने लाइन बालुवाटारको छ’, एक नेताले भने । 

एमालेको आन्तरिक विवाद मिलाउने गरी केन्द्रीय कार्यालयमा दुवै पक्षको निरन्तर बैठकहरू बसिरहेका छन् । केन्द्रको विवादमा पार्टी अध्यक्ष ओलीले ल्याएको ६ सूत्रीय एकताको प्रस्तावको आधारमा पार्टीको विवाद निरूपण हुनुपर्ने ओली पक्षको दाबी छ भने नेपाल पक्षले संसद् पुर्न स्थापना गर्नु पर्ने, संसद् विघटन गर्दे गर्दा ओलीले कमजोरी गरेका विषयहरूमा आत्मालोचना गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरू उठाएका छन् । 

ओली पक्षका नेताले आफूहरू एकताका लागि २०७५ जेठ ३ अघिको अवस्थामा फर्किन तयार भए पनि नेता नेपालले वक्तव्य जारी गरेर झन् समस्या थपिएको गुनासो गरेका छन् । नेपाल पक्षका नेताहरूले भने अध्यक्ष ओलीको वक्तव्य गोलमटोल भएको, कारबाही फुकुवा जस्ता विषयहरू नआएको, जेठ २ को न्यूनतम सर्त नमानेको, नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र स्थायी कमिटीलाई ओलीको एकल निर्णयले हटाएको जस्ता विषयमा मौन रहेकाले थप स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । यही क्रममा ओली समूहले असार २ गते स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएका छन् । न्यूनतम मापदण्ड बनाएर नेपाल समूहलाई पनि स्थायी कमिटी बैठकमा बेलाउने तयारी गरेका छन्।