काठमाडौं। विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका र भविष्यमा देखा पर्ने समस्या समाधान गर्न संघ र स्थानीय तहमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ। 

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, उर्जा, जलस्रोत तथा  सिचाई मन्त्री, वन तथा वातावरण मन्त्री, भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण  मन्त्री, सचिवहरु, नेपाल विद्युत प्राधरकणका पदाधिकारी लगायतको बैठकले संघीय तहमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय एवं भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरण सहितको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय छ।

स्थानीय तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकाय, स्थानीय तह समेतको सहभागितामा स्थानीय तह समेतको सहभागितामा स्थानीय तहको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यका अनुसार दुवै कार्यदलले जहाँ जहाँ समस्या देखिएका छन्, तिनीहरुलाई समस्या समाधान गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउनेछन्।

यस्तै प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा रहेका जग्गा नापी गर्न छुट भएका जग्गा नापी कार्य श्रावण मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने, वन कार्यालयमा पेश भएका पुरक इआइए असार मसान्त भित्र गर्ने र अन्य इआए/ आइइइ स्वीकृतिको कार्य श्रावण मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ।

बैठकमा वन क्षेत्रको हक भोगको बिषयमा देखिएका असहजता हटाउन समन्वय गर्ने कार्य तत्काल गर्ने, नेपालगञ्ज-कोहलपुर-दैलेख प्रशारण लाइनको नेपाली सेनाको व्यारेक रहेका स्थानमा देखिएका समस्या समाधान उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण एवं नेपाली सेनाको प्रतिनिधि रहेको टोलीले दुई महिनाभित्र समस्या समाधान गर्ने निर्णय भएको छ।

जग्गा अधिग्रहण र क्षतिपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न जग्गा प्राप्ति ऐनमा संसोधनको प्रक्रिया एक महिना भित्र गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गरिने।जग्गा प्राप्तिलाई सहज बनाउन स्थानीय तहले सहजीकरण गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ।

जग्गा अधिग्रहण भई क्षतिपूर्ति वितरण भई सकेको जग्गामा संरचना निर्माण गर्न देखिएका समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयले समन्वय र सहजीकरण गर्ने। यस कार्यमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गृह मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासनसंग समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ।

सरोकारवालाहरुको उपस्थिति रहने गरी समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ। कार्यक्रममा दिइएको जानकारी नवलपरासी, रुपन्देही, पाल्पा, पर्वतको फलेवास, बाग्लुङ, रामेछापको मन्थली, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौंको शंखरापुर, भक्तपुरको चागुँनारायण, गोरखाको पालुङटार, डडेलधुरा, दार्चुला, उदयपुर, सोलुखुम्बु,  कास्की,  संखुवासभा, धनकुटा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, चितवन, मकवानपुर, सर्लाही, सिरहाका विभिन्न ठाउँमा प्रसारण आयोजनामा समस्या देखिएको छ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखा परेका समस्याहरुलाई छिम्लदै अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउँदै उत्पादित विद्युतलाई सदुपयोग गर्ने वातावरण तयार पार्ने बताए।

उनले विभिन्न ठाउँमा उठाएका जायज मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने र नाजायज मागहरु भए राज्यको भद्र उपस्थितिमा भएपनि प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने बताए।

गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले परिणाम निकाल्ने गरी काम गर्न जरुरी भएको उल्लेख गर्दै प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन गृह मन्त्रालयले पूर्ण रुपमा सहयोग गर्ने बताए।

उर्जा, जलस्रोत तथा  सिचाई मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले विद्युत उत्पादन बढ्ने र प्रसारण लाइनका नभएका कारण बजारसम्म नपुर्यादा घाटा व्योहर्न बाध्य हुनु पर्ने भन्दै देखा परेका समस्याहरुलाई हटाउनका लागि सबै निकाय लाग्नु पर्ने धारणा व्यक्त  गरे।

वन तथा वातावरण मन्त्री नारदमुनी रानाले रुख कटान, वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन, भोगाधिकार लगायतमा समस्या देखा परेको भन्दै विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्न वन मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्ने बताए।

भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णले जग्गा मूल्याकंनमा नै समस्या रहेको भन्दै जायजरुपमा मूल्याकंन गर्ने परिपाटी बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याए। 

कार्यक्रममा मन्त्रालयहरुका सचिव, प्रधान सेनापति,  नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारीरले विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा देखा परेका समस्या र समाधानका उपायबारे धारणा व्यक्त गरेका थिए।

अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने तयारी अनुसार प्रसारण लाइनमा देखा परेका समस्या समाधानका लागि बैठक आयोजना गरिएको जानकारी दिए।

आगामी वर्षको बजेटमा तामाकोशी आयोजनाबाट २ सय ८८, रसुवागढी १ सय ११, सेन्जेन र माथिल्लो सेन्जेन ५६, त्रिशुली बी बाट ३७, राहुघाट ४०, मध्य भोटेकोशीबाट १ सय २ मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधिन आयोजनाबाट १ हजार ५५ गरी १ हजार ६ सय २९ मेगावाट थप विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने उल्लेख गरिएको छ।