काठमाडौं । जातीय विभेद सम्बन्धीको एक घटनामा मुछिएका मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले घटनामा नहुनुपर्ने कुरा भएको भन्दै आफूबाट गल्ती भएको बताएका छन् ।

बुधबार मानवअधिकार आयोगले जातीय विभेदसम्बन्धी घटनाका पीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दै आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका मन्त्री श्रेष्ठले उक्त घटनामा आफू झण्डा सहितको सरकारी गाडीमा नगएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा महसुस गरेको र भविष्यमा यसप्रकारका घटना नदोहोरिनेमा आफू सचेत रहने बताए ।

सञ्चारकर्मी रुपा सुनारलाई जातीय पहिचानको आधारमा कोठा नदिई भेदभाव गरेको भनी उजूरी प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै घट्नाको आयोगले नजिकबाट अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । जातीय विभेद गरेको आरोपमा पक्राउ परेकी घरबेटी सरस्वती प्रधानलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारले असार ९ गते रिहा गर्ने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठ आफैं महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा पुगेर प्रधानलाई झण्डावाल गाडीमा राखेर लगेका थिए ।

उक्त घट्नाका विषयलाई लिएर मानवअधिकार आयोगले मन्त्रीसँग छलफल गरी जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘छलफलको क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले उक्त घटनामा नहुनुपर्ने कुरा भएको, उक्त घटनामा आफू झण्डा सहितको सरकारी गाडीमा नगएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा महसुस गरेको र भविष्यमा यसप्रकारका घटना नदोहोरिनेमा आफू सचेत रहने बताउनुभयो ।’

सो अवसरमा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले जातीय विभेदसम्बन्धी रुपा सुनारको घटनामा मन्त्रीको धारणा सम्बन्धमा चासो राख्नुका साथै यस किसिमको घटनाहरु नदोहार्याउन निर्देशन दिएका थिए । 

प्रेस–विज्ञप्ति
१६ असार, २०७८
जातीय विभेदसम्बन्धी घटनाका पीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह
आयोगका पदाधिकारी र मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठबीच आयोगमा छलफल
सञ्चारकर्मी रुपा सुनारलाई जातीय पहिचानको आधारमा कोठा नदिई भेदभाव गरेको भनी आयोगमा उजूरी प्राप्त हुन आएपश्चात आयोगले यस घटनालाई गम्भीर रुपमा लिई प्रहरी तथा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट गरिएको अनुसन्धानलाई नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको छ । सो क्रममा घटनाको अनुसन्धान भैरहेको जानकारी आयोगलाई प्राप्त भएको छ । साथै, जातीय विभेद जस्तो अमानवीय र संवेदनशील घटनाका दोषीलाई नेपाल सरकारका मन्त्रीले सरकारी गाडीमा राखेर प्रहरी कार्यालयबाट घर लगेको विषयमा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठसँग आयोगले छलफल गरेको छ । छलफलको क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले उक्त घटनामा नहुनुपर्ने कुरा भएको, उक्त घटनामा आफू झण्डा सहितको सरकारी गाडीमा नगएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा महसुस गरेको र भविष्यमा यसप्रकारका घटना नदोहोरिनेमा आफू सचेत रहने बताउनुभयो । आयोगका माननीय अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले जातीय विभेदसम्बन्धी रुपा सुनारको घटनामा माननीय मन्त्रीको धारणा सम्बन्धमा चासो राख्नुका साथै यस किसिमको घटनाहरु नदोहार्याउन निर्देशन दिनु भएको थियो । 
नेपाल जातीय विभेद सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बन्नुका साथै जातीय विभेद उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रि««य मञ्चहरुमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ । नेपालको संविधान, जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव ९ कसुर र सजाय ० ऐन २०६८ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले जातीय विभेदलाई कानूनी अपराधको रुपमा लिई सजायको व्यवस्था गरेको छ । यस सन्दर्भमा जातीय विभेदलगायत सबै किसिमका मानव अधिकारको संरक्षण, संबद्र्धन र परिपूर्ति गर्ने दायित्व नेपाल सरकारलगायत मातहतका सबै निकायको रहन्छ । 
अत स् जातीय विभेद तथा छुवाछूत जस्तो संवेदनशील घटनामा संलग्न दोषीलाई संरक्षण गर्ने कार्य रोक्न, यस्ता प्रकारका घटनालाई संवेदनशील रुपमा लिई घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धानमार्फत दोषीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन तथा पीडितको न्याय, मर्यादा र समानताको अधिकार संरक्षण गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ । साथै, सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना विचारहरु प्रस्तुत गर्दा संयमित हुन र सामाजिक सद्भाव राख्न आयोग सम्बद्ध सबै पक्षलाई अनुरोध गर्दछ ।

डा. टीकाराम पोखरेल
सहसचिव /प्रवक्ता

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग