काठमाडौं । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा संचालित नेपाल वायु सेवा निगम निजीकरण गर्ने तयारीप्रति ट्रेड युनियनसम्बद्ध संस्थाहरुले विरोध जनाएका छन् ।

निगमले निजीकरणका लागि प्रबन्ध पत्र र मस्यौदासमेत तयारी गरी महाप्रवन्धक डिम प्रसाद पौडेलले एकलौटी रुपमा अन्तिम स्वीकृतीका लागि संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पेस गरिएकोमा निगममा क्रियाशील तीनवटै ट्रेड युनियन संगठनहरु संघर्षमा उत्रिएका हुन् ।

६ दशकदेखि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा संचालित निगमलाई हवाई माफियाको पंजामा फुत्किन नदिन र सरकारकै उत्तराधिकारी संस्थाको नाममा अविछिन्न रुपमा संचालन गर्न ट्रेड युनियन संगठनहरुको माग छ । युनियनहरुले निगमलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रिया खारेज नभएसम्म संघर्षका कार्यक्रमहरु जारी राख्ने बताएका छन् ।

२०७८ असार ३ गते संचालक समितिका सदस्य बुद्धीसागर लामिछानेको अध्यक्षता बसेको निगम संचालक समितिको बैठकले सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरी निगमलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो बैठकबाट निगमलाई निजीकरण गर्न भन्दै प्रवन्ध पत्र र नियमावलीको मस्यौदासमेत बनाइ संचालक समितिबाट अनुमोदन समेत गराइ मन्त्रालय पठाइसकेको भन्दै तीनवटा ट्रेड युनियन सम्बद्ध संस्थाहरु निर्णय खारेजीका लागि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । समितिले निजीकरणका लागि १२ पेजको नियमावली र ८ पेजको प्रबन्धपत्र बनाएको छ ।

आन्दोलनमा नेपाल वायु सेवा निगम कर्मचारी युनियन, नेपाल वायु सेवा निगम कर्मचारी संगठन र नेपाल वायु सेवा निगम कर्मचारी संघले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन । उनीहरुले निगम परिसरमा धर्नाका कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन् ।

उनीहरुले महाप्रवन्धकको राजीनामा दिनुपर्ने, निजीकरण गर्ने निर्णय खारेज हुनुपर्ने साथै निगमलाई सरकारकै अविछिन्न उत्तराधिकारीका रुपमा विकास गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

मन्त्रालयको पत्र २०७८ असार १ गते पठाएको पत्र अनुसार निगमको संचालक समितिबाट प्रवन्ध पत्र नियमावली मस्यौदा तथा डिडीए पुनः गर्ने सम्बन्धमा भएको जानकारी व्यवस्थापन नभएको तथा निगमको रुपान्तरण गर्ने सम्बन्धमा प्रत्यक्ष सरोकारवाला, व्यवस्थापन तथा ट्रेड युनियनसँग कुनै छलफल, वार्ता नगरी निर्णय गरिएकोमा उनीहरुको आपत्ति रहेको छ ।

निगमलाई पूँजी बृद्धि गर्ने सम्बन्धमा यसअघि कार्यकारी समितिको २०७६ फागुन १५ को निर्णय तथा निगम व्यवस्थापनबाट गठित ‘स्टडी अन क्यापिटल इन्जेक्सन मोडेल सब कमिटि’ले २०२० मे ५ तारिखमा पेस गरेको प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार निगमको वित्तिय अवस्था चुस्त भएपछि मात्र निगमको रुपान्तरणका लागि छलफल एवम अध्ययन गर्ने भनिए पनि कोभिडका कारण वित्तिय अवस्था थप खस्किएका बेला कम्पनीमा जाने निर्णयहरु संचालक समितिबाट नै तत्काल खारेज गर्न लगाउने सम्बन्धमा व्यवस्थापनका तर्फबाट निर्णय भइसकेको पनि उनीहरुले जनाएका छन् ।

यता सरोकारवालाहरुले पनि कम्पनीमा जानु अघि सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन गरी कम्पनीको अधिकृत पुँजी, चुक्ता पुँजी र जारी पुँजी कति राख्ने भन्ने विषयमा वास्तविक तथ्य निकाल्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आइरहेका छन् । कोभिडका कारण जर्जर बनेको ध्वाजावाहक निगमलाई ४७ अर्ब ऋण पनि रहेको बताइन्छ ।

आन्दोलनकारीहरुले तत्कालीन मन्त्री योगेश भट्टराईले नियुक्त गरेका महाप्रबन्धक पौडेललाई कार्यलय जानलाई नै अवरोध गरिरहेका छन् भने प्रवन्धकले वार्ताका लागि गरिरहेको प्रयास विफल हुँदै आएको छ । आन्दोलन शुरु भएको एक सातापछि महाप्रबन्धकसहित १५ जना निर्देशकलाई मन्त्रालयमा बोलाएर सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले छलफल गरे पनि छलफल निष्कर्षवीहिन बनेको छ ।

निगम संचालक समितिले निगमका कुनै पनि कर्मचारी तथा निर्देशकहरुसँग छलफल नै नगरी कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेको र मस्यौदा मन्त्रालय पुगेपछिमात्र कर्मचारीले थाहा पाएको आन्दोलनकारीहरुले बताउँदै आइरहेका छन् । संचालक समितिले पनि सरोकारवालाहरुसँग छलफल नगरी प्रक्रिया अघि बढाएकोमा गल्ती महशुस गरी वार्ताको प्रयास गरिरहेको बुझिएको छ ।