काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले आफ्नो संरचना पुनरावलोकन गर्दै चार तह र तीन वटा दर्जा थप्न गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले तल्ला तहका प्रहरी कर्मचारीको मनोबल बढाउने गरी लामो समयको अध्ययनपछि चार वटा तह र तीन वटा दर्जाको संरचना थप्न गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको हो ।

सशस्त्र प्रहरी र निजामती कर्मचारीको जस्तै संरचना हुने गरी यो प्रस्ताव प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई तीन साताअघि प्रस्ताव पठाएको प्रहरी उच्च स्रोतले जनाएको छ । सशस्त्रतर्फ परिचरहरु पाँच वर्ष पुगेपछि एक तह बढुवा हुने प्रावधान छ ।

प्रधान कार्यालयले गरेको प्रस्तावमा प्रहरी कार्यालय सहयोगी (परिचर)का चार तह र सहायक हवल्दार, वरिष्ठ हवल्दार र वरिष्ठ सइ गरेर तीन दर्जा थपको प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल प्रहरीमा हाल सबै कार्यालय सहयोगी एउटै दर्जामा कार्यरत छन् । यस्तो हुँदा उनीहरुमा नैराश्यता छाउने गरेको छ ।

यो प्रस्ताव पास भए प्रहरी कार्यालय सहयोगी चार तहसम्म बढुवा हुन्छन् । यस्तै जवानबाट हवल्दार हुनु पहिले सहायक हवल्दार, हवल्दारपछि वरिष्ठ हवल्दार र सइ पछि वरिष्ठ सईको दर्जा थप हुनेछ ।

‘चार तह र तीन दर्जा गरी सात वटा संरचना थप गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ, गृह मन्त्रालयलाई तीन साताअघि प्रस्ताव पठाएको हो, कार्यालय सहयोगी स्तरका चार तह र सहायक हवल्दार, वरिष्ठ हवल्दार र वरिष्ठ सइ गरेर तीन दर्जा थपको प्रस्ताव गरिएको छ,’ प्रहरी उच्च स्रोतले भन्यो । यो संरचनामा जाँदा तल्ला तहका प्रहरी कर्मचारीको मनोबल बढ्ने र वृत्ति विकासमा पनि जोड पुग्ने अपेक्षा प्रहरी संगठनको छ । 

यसैगरी अवकाशपछि दिने सेवा सुविधामा पनि सशस्त्र प्रहरीमा जस्तै प्रस्ताव गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरीमा ३० वर्ष सेवा गरेका एसपीभन्दा तल्लो दर्जालाई अवकाश हुने बेलामा एक तह बढुवा दिने गरिएको छ । 

तर, यसका लागि सो दर्जामा काम गरेको ५ वर्ष पुगेको, कुनै कारबाहीमा नपरेको र बढुवाका लागि योग्य भएको हुनु पर्ने प्रस्ताव छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार कारवाही भोगेकाहरुले भने यस प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् । 

यस्तै ३० वर्ष पहिले नै अवकाश रोजेका प्रहरीहरु पनि यो सुविधाबाट बञ्चित हुनेछन् । नेपाल प्रहरीमा प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा हद कायम छ । नेपाल प्रहरीले गरेको तह र दर्जा थपको सो प्रस्तावमा हाल गृह मन्त्रालयले अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँगसमेत छलफल गरिरहेको छ ।

नेपाल प्रहरीले यो किसिमको संरचनाको तयारी भने विगतवदेखि नै गर्दै आइरहेको थियो । यसअघि तत्कालिन प्रहरी अतिरिक्त महानीरिक्षक राजेन्द्रसिंह भण्डारीले यो विषलाई उठाएका थिए । तर त्यसबखत ३० वर्षे सेवाअवधिका विषयमा प्रहरी संगठन अल्झिदा यो विषय ओझेलमा परेको थियो ।

यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्द्वारा पास भए प्रहरी संगठनमा तल्ला तहका प्रहरी कर्मचारीहरुबीच लामो समयदेखि रहँदै आइरहेको एक प्रकारको असन्तुष्टीसमेत हट्ने छ ।