काठमाडौँ । सरकार सञ्चालनका लागि सत्ता गठबन्धन आबद्ध पाँच दलले बनाएको कार्यदलले सरकारको प्राथमिकता निर्धारण गर्दै  न्यूनतम साझा कार्यक्रमको खाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ ।  कार्यदलले शुक्रवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सरकारको योजना, कार्यक्रम र प्राथमिकता समेटिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको नौ पेजको खाका बुझाएको हो । 

कार्यदलले तयार गरी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको सरकारको साझा कार्यक्रममा कोरोना विरुद्धको खोप र जनताको जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । कार्यक्रममा सबै नागरिकलाई आउँदो चैतसम्म कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइने उल्लेख छ । 

यसै गरी कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताललगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकता दिँदै खोप उत्पादन गर्न गर्न नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्नेदेखि विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिने सम्मका कार्यक्रम सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।  न्यूनतम साझा कार्यक्रममा दलहरूबिचको सहमतिबाट संविधान संशोधनको विषयलाई अघि बढाउनेदेखि संसद्मा विचाराधीन निजामती विधेयक, नागरिकता विधेयक लगायतलाई पारित गर्ने सम्मका कार्यक्रम समेटिएको छ । 

यसै गरी सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रदेश र स्थानीय तहको सबलीकरण गर्ने लगायतका विषय सरकारको साझा कार्यक्रममा ल्याइएको छ भने नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वविमानलाई अक्षुण्ण राख्दै जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संविधानको सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, नागरिक र मौलिक अधिकार, लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी राज्य, विधिको शासन, सामाजिक आर्थिक न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने उल्लेख गरिएको छ । 

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने र देशको स्वाभिमानको रक्षा गर्ने विषय पनि समावेश छ । 

यसै गरी अधिनायकवादी रूपमा शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रतिगामी प्रवृत्तिको अन्त्य र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसद्को रक्षार्थ भएको सङ्घर्षको भावनालाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्ने उल्लेख छ । 

यसै गरी शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ भने विचाराधीन विधेयकहरू संसद्मा प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ । 

यस्तै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण र भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीमा अग्रसरता लिने विषयलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको छ । स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषीउपर कानुनी कारबाही गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

कोभिडका कारण सङ्कटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायतका क्षेत्रहरू तथा श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगार आदिको उत्थानका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने विषय पनि समेटिएको छ भने बाढी, पहिरो तथा चुवानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुन निर्माणमा जोड दिने भनिएको छ । 

यसै गरी जनताको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने, आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने, अस्पतालका कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक, सफाइ मजदुर तथा सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

यस्तै समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गने, सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बिओपि) वृद्धि गर्ने तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा सुरक्षा फौजको मात्र नभई सम्पूर्ण नागरिकको हो भत्रे मान्यतालाई स्थापित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । 

यसै गरी राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने र जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, राष्ट्रिय हितप्रतिकुल रहेका सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ भने सुरक्षा अङ्गको व्यावसायिकतामा जोड दिँदै मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक साधन स्रोत उपलब्ध गराउने भनिएको छ । 

यसै गरी निजामती प्रशासन, नेपाली सेना, सशस्त्र र जनपद प्रहरीलगायतका सुरक्षा निकायहरूको सञ्चालन निष्पक्ष, जनउत्तरदायी, सक्षम र पारदर्शी बनाउने भनिएको छ । 

यस्तै संविधानअनुसार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका विभिन्न मन्त्रालयमा तह तका कार्यालयहरू हस्तान्तरण गर्ने,  सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न साझा सूचीसँग सम्बन्धित कानुनलगायत अन्य आवश्यक ऐन कानुनहरू प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने, सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानको रकम वृद्धि गरी न्यायोचित वितरण गर्ने तथा आवश्यक संसाधन र कर्मचारीहरू तत्काल व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । 

यसै गरी प्रदेशसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने, स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने, सङ्घीय कानुनहरू निर्माण र संशोधन गरी प्रदेशको अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरूको यथाशीघ्र ऐन कानुन निर्माण गर्ने काममा सहजीकरण गर्ने तथा प्रदेशको क्षेत्राधिकारसँग बाझिएका ऐनहरू संशोधन गर्ने उल्लेख छ । 

शैक्षिक क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्रलगायत सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रका पदहरूमा नियुक्ति र पदोन्नति गर्दा सरकारले वरिष्ठता, योग्यता क्षमता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा पारदर्शी प्रणाली अवलम्बन गर्ने, सङ्घीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यताअनुरूप निजामती सेवा एवम् सुरक्षा निकायको पुनर्संरचनाको कामलाई पूर्णता दिने, सुशासनयुक्त तथा भ्रष्टाचारमुक्त अर्थ व्यवस्था निर्माण, अनलाइन मार्फत हुने सार्वजनिक खरिदका कामहरू प्रभावकारी बनाउने तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आवश्यक जनशक्ति र स्रोत शक्ति उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । 

यसै गरी सरकार र नेकपा (माओवादी) बिच भएको वृहद शान्ति सम्झौता तथा मधेस आन्दोलन लगायत विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमति र सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्ने, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगको ऐन संशोधन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । 

यस्तै लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, तराई मधेसमा भएका विभिन्न आन्दोलनको बेला लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएकाहरूको रिहाइ गर्ने, तराई मधेस लगायत विभिन्न क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरेका समूहहरूसँग सरकारले गरेका सहमतिलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ भने सशस्त्र सङ्घर्षको सन्दर्भमा गिरफ्तार गरिएका बन्दीहरूलाई वृहद शान्ति सम्झौताको भावनाअनुसार रिहा गर्ने ।