शाखा अधिकृतको विज्ञापन तत्काल अघि नबढाउन सर्वोच्चको आदेश

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७८ साउन २६ मंगलबार

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले लोक सेवा आयोगले सङ्घको शाखा अधिकृतमा पदका लागि गरेको खुल्ला विज्ञापनको पदपूर्ति प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र डा कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले आज २०७६ माघमा ५ सय ६० र २०७७ माघमा १ सय १४ गरी ६ सय ७४ रिक्त पद पूर्तिका लागि आयोग गरेको विज्ञापन अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आयोग विरुद्ध अर्जुन घिरिरेले दायर गरेको रिट निवेदनमा उक्त आदेश भएको हो । कर्मचारी समायोजन गर्दा सङ्घमा भएका ३४ जना शाखा अधिकृतलाई दरबन्दी नभएको भन्दै स्थानीय तहमा पठाइएको थियो । रिक्त पद हुँदाहुँदै आफूलाई स्थानीय तहमा पठाइएको र ती ३४ जनाभन्दा पछि आएका सङ्घमा वरिष्ठ हुने भएकाले समानता र प्रशासनिक न्यायको दृष्टिले कानुन सम्मत नहुने हुँदा आफूलाई पनि सङ्घमा समायोजन गर्नुपर्ने रिट निवेदकको माग थियो ।

आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकको पद सङ्ख्यामा पदपूर्ति नगरी सो पदमा यी निवेदकलाई कर्मचारी समायोजन गर्ने कारबाही गर्न गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।” आदेशमा सङ्घमा पद रिक्त हुँदा पनि निवेदकलाई ऐन बमोजिम समायोजन नगरी ती पदमा खुल्ला विज्ञापनबाट पदपूर्ति गरिँदापछि आउने वरिष्ठ हुने र सङ्घमा रहने अवस्था हुँदा समानता र प्रशासनिक न्यायको दृष्टिले कानुनसम्मत नभएको उल्लेख छ ।

ती ३४ जना शाखा अधिकृतले विज्ञापन हुनुभन्दा अगाडि आफूहरू सङ्घमा नै रहन चाहेको निवेदन दिएको तर त्यसको सुनुवाइ नभएको रिट निवेदनमा छ । अदालतले सङ्घमा ती निवेदकको समायोजन नगरी विज्ञान प्रक्रिया अगाडि नबढाउने आदेश दिएको छ ।