काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्र नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी)को बारेमा नरम देखिएको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केन्द्रीय समिति बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै एमसीसी कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

पार्टी अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले ८ पृष्ठ लामो राजनीतिक तथा संगठनात्मक प्रस्ताव पेश गर्दे मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसिसी० तथा भारतीय सीमा क्षेत्रहरू लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको प्रश्नलाई कुटनैतिक तवरबाट अघि बढ्ने उल्लेख गरेका हुन् । माओवादी केन्द्रमा देब गुरुङ, लिलामणी पोखरेल, पम्फा भूषाल लगायतका नेताहरु एमसीसीका चर्को विरोधि हुन् । त्यसमध्येकी भूषाल भने अहिले एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने एउटा निकाय उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाली रहेकी छिन् ।

प्रस्तावअनुसार पार्टी सदस्यता नवीकरण तथा नयाँ सदस्यता वितरणसहित टोल भेला, वडा, गाउँपालिका तथा नगरपालिका, जिल्ला, प्रदेश हुँदै राष्ट्रिय भेलासम्म गर्ने जनाएको छ । माओवादीको पौष ११ गतेदेखि १३ गतेसम्म हुने राष्ट्रिय भेलामार्फत पार्टीको कार्य दिशालाई थप शसक्त बनाउने प्रस्तावमा राखिएको छ ।

प्रतिवेदनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा सहभागी माओवादीले सबै तहमा जनताको भावनानुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको कामलाई जनताको भावना अनुसार थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाइनेछ, संघीय सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यन्वयन गरिनेछ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘संयुक्त सरकारमा पार्टीले आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान र भूमिका स्थापित गर्ने सवाललाई विशेष महत्व दिनुपर्नेछ ।’

प्रस्तावले पार्टीको केन्द्रीय निकायको कामलाई समेत समेटिएको छ । जसअनुसार पार्टीको केन्द्रीय आयोग, राष्ट्रिय परिषद्, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चलाई पूर्णता दिने जनाइएको छ । प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘विभाग र निकायहरूको कामलाई व्यवस्थित बनाइनेछ, केन्द्रीय निकायहरूलाई केन्द्रीय समितिको सहयोगी निकायको रुपमा परिचालन गरिनेछ, केन्द्रीय आयोग, विभाग र निकायहरूलाई गतिशिल बनाइनेछ ।’

प्रचण्डले आगामी चुनावमा आफ्नो पार्टी फेरि प्रमुख शक्ति बन्ने आधार तयार भएको दाबी गरेका छन् । शनिबारदेखि काठमाडौंमा शुरु भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा समसामयिक परिस्थितिबारे ‘संक्षिप्त रिपोर्टिङ’ गर्ने क्रममा माओवादी पार्टी देशको प्रमुख शक्ति बन्ने संभावना बन्ने संकेत समेत गरे । ‘आगामी निर्वाचनसम्म आउँदा माओवादी देशको प्रमुख शक्ति बन्ने सम्भावना छ’, उनले भने ।

पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा माओवादीले राजनीतिक पहलकदमी आफ्नो हातमा लिएको हुनाले चुनावमा प्रमुख शक्ति बन्ने राजनीतिक आधार तयार भएको प्रचण्डको विश्लेषण छ । तर, यसका लागि अब यो राजनीतिक पहललाई संगठनात्मक शक्तिका रुपमा रुपान्तरण गर्न बाँकी रहेको उनले बताएका छन् । ‘हाम्रो अस्तव्यस्त भएको संगठन नै हो । माओवादी नेतृत्वले राजनीतिक पहल आफ्नो हातमा लिएको छ, अब यसलाई संगठनात्मक शक्तिका रुपमा रुपान्तरण गर्न जरुरी छ । माओवादी कमजोर हुँदा परिवर्तनका मुद्दाहरु उल्टिने र देश नै दुर्घटनामा पर्न सक्छ । त्यसैले परिवर्तनको रक्षा गर्ने, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने पहल माओवादी लिनुपर्छ,’ उनले भने ।

संसद विघटनविरुद्ध माओवादी केन्द्रले नै लडेको हो भन्दै गठबन्धन निर्माण गरेर केपी ओलीलाई घोडाबाट झार्ने काम माओवादी केन्द्रले नै गरेको दावी गरेका छन् । नेतृत्वबाट कमी कमजोरीहरू पनि भएको बताउँदै प्रचण्डले संघ र प्रदेश दुबैतिर माओवादी बलियो भएको बताए ।

‘यसबीचमा हाम्रा कमी कमजोरी पनि भए । सहिद परिवार, घाइते र पीडितहरुलाई प्रतिक्रियावादीहरुले हाम्रो विरुद्ध प्रयोग गर्न पनि खोजे । तर, घेरा तोड्दै हामी राजनीतिको केन्द्रमा रहन सफल भएका छौं । संघमा पनि राम्रै स्थितिमा छौं, तीनवटा प्रदेशमा हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्यो,’ प्रचण्डले भने ।