काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले विधान संशोधन गर्दै बहुपदलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पार्टीलाई रुपान्तरण गर्ने जनाउँदै विधान संशोधन मार्फत केन्द्रदेखि वडा तहसम्मै बहुपदलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।

आइतबारको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट पार्टीको सांगठनिक संरचनामा हेरफेर गर्ने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव समेत पास गरेको छ । बहुपदीय संरचनासहितको केन्द्रीय समिति, आयोग र निकायहरु गठन गर्ने गरी माओवादीले विधान संशोधन गरेको हो । माओवादी केन्द्रको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तुत अन्तरिम विधानमा राष्ट्रिय महाधिवेशन, केन्द्रीय समितिसहित आठ वटा केन्द्रीय निकायहरु रहने व्यवस्था गरेको छ ।

संशोधित विधानमा माओवादीमा राष्ट्रिय महाधिवेशन, केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय परिषद, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद र केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, केन्द्रीय समितिले पोलिटव्युरो, स्थायी समिति, केन्द्रीय सचिवालय र केन्द्रीय कार्यालय पनि गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

माओवादीले बहुपदीय संरचनासहितको २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति प्रस्ताव गरेको छ । जसमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र सचिव पदाधिकारीका रुपमा रहनेछन् । त्यस्तै, केन्द्रीय समितिको कूल सदस्य संख्याको बढीमा एक तिहाइ सदस्य रहेको पोलिटब्युरो रहनेछ भने पोलिटब्युरोको कूल सदस्य संख्याको एक तिहाई सदस्य रहेको स्थायी कमिटी रहने विधानमा व्यवस्था गरिएको छ । 

अन्तरिम विधानमा दैनिक कार्य संचालनका लागि अध्यक्षको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष र महासचिवसहितको आवश्यक संख्यामा एक केन्द्रीय कार्यालय रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, दैनिक प्रशासनिक कार्य सम्पादनका लागि महासचिवको नेतृत्वमा उपमहासचिव र सचिव रहने गरी केन्द्रीय सचिवालय गठन गर्न विधानमा राखिएको छ ।

विधानमा केन्द्रीय समितिको कूल सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी अध्यक्ष, सचिव र सदस्य रहने गरी सल्लाहकार समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै,कम्युनिष्ट आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका अनुभवी व्यक्तिहरु रहेको ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च गठन गर्ने बताइएको छ । मञ्चमा अध्यक्ष, सचिव र आवश्यक संख्यामा सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधानमा केन्द्रीय आयोगहरु स्वायत्त हुने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्ता आयोगहरुलाई पार्टी विधानको अधिनमा रही आफ्नो कार्यसम्पादन नियमावली आफैं बनाई काम गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । आयोगमा अध्यक्ष र महासचिवसहित १५ सदस्य रहने विधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश समितिमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्षसहित बढीमा १७५ सदस्य रहनेछन् । सोही प्रदेशमा कार्यरत पार्टी केन्द्रीय समिति सदस्यहरू प्रदेश कमिटीको स्वतः पदेन रहने व्यवस्था विधानमा गर्न खोजिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका विशेष समिति बन्ने उल्लेख छ । काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रीय समितिले तोकेको जनवर्गीय र पेशागत संगठनहरूमा कार्यरत विभिन्न स्तरका पार्टी सदस्यहरुको बीचमा पार्टीको संगठनात्मक कार्यका लागि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र सह सचिवसहित १५१ सदस्यीय उपत्यका विशेष समिति बनाउने माओवादीको विधानमा उल्लेख गरेको छ ।

विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ उपत्यकामा आई अस्थायी बसोबास गर्ने संगठित सदस्यहरूमध्येबाट केन्द्रीय समितिले प्रदेश समिति स्तरको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र सह सचिवसहित १५१ सदस्यीय सम्पर्क समन्वय समिति गठन गर्ने पनि विधानमा व्यवस्था गरेको छ । पार्टीका स्थानीय समितिहरू ६ तहको बनाउने माओवादीको अन्तरिम विधानमा उल्लेख छ । (क) जिल्ला समिति, (ख) प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समिति, (ग) प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समिति, (घ) महानगर–उपमहानगर–नगर–गाउँ समिति (ङ) वडा–शाखा समिति ९च० टोल समिति (छ)पार्टी सेल समिति बनाउने माओवादीले जनाएको छ ।

त्यसरी गठन हुने कमिटीहरूमा भूगोलका जिल्ला समिति– ९९ (सम्बन्धित जिल्लामा कार्यरत प्रदेश समितिका सदस्यहरु पदेन सदस्य रहने गरी), विशेष जिल्ला समिति– ६५, महानगर समिति– ९९, उपमहानगर समिति– ८१, नगर समिति– ६५, गाउँ समिति– ५५, महानगरका वडा समिति– ४१, उपमहानगरका वडा समिति– ३१, नगर र गाउँका वडा र शाखा समिति– २१, नगर र गाउँका टोल समिति– १५ र पार्टी सेल कमिटी ११ सदस्यीय हुने व्यवस्था माओवादीले गर्न खोजेको छ । 

काठमाडौँ उपत्यकामा केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेअनुसार काठमाडौँ उपत्यका विशेष समिति मातहत विशेष जिल्ला समिति रहने र त्यस्तो जिल्ला समिति ५ ओटासम्म हुन सक्ने व्यवस्था विद्यानमा छ । (क) मजदुर विशेष जिल्ला समिति, (ख) युवा–विद्यार्थी विशेष जिल्ला समिति, (ग) पेशागत विशेष जिल्ला समिति, (घ) उद्यमी–व्यवसायी विशेष जिल्ला समिति, (ङ) केन्द्रीय कार्यालय विशेष जिल्ला समितिहरु हुने माओवादीले जनाएको छ ।

केन्द्रीय कमिटीको बैठकले जिल्ला समिति भंग गरेर जिल्ला समन्वय समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । संघीयतालाई आत्मसाथ गरेको भन्दै जिल्ला समन्वय समिति बनाउने निर्णय गरेको माओवादीले जनाएको हो ।