काठमाडौं । २९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको आरोप व्यापक छ । सर्वोच्च अदालतको २८ असारको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवासँग हाल मन्त्रिपरिषद्मा पाँच जना सारथी छन् ।
संविधान अनुसार २५ जना मन्त्री प्रधानमन्त्री देउवाले नियुक्त गर्न पाउँछन् । हाल उनीसँग आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसबाट दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् । यस्तै गठवन्धनको मुख्य घटक माओवादी केन्द्रबाट पनि दुई जना नै मन्त्री छन् ।
तर, बाँकी मन्त्रालयको बाँडफाँड र मन्त्रीको टुंगो लगाउन भने देउवालाई सकस पर्दै आइरहेको वास्तविकता नै हो । अहिलेसम्म कुन दलले कति मन्त्रालय लिने भन्ने बारेमा सत्ता गठवन्धन आबद्ध दलहरुबीच छलफल नै भएको छैन । वालुवाटार स्रोत भन्छ,‘अहिलेसम्म कुन दलले कति मन्त्रालय लिने छलफल नै भएको छैन, माधव नेपाल सरकारमा सहभागी हुने नहुने तय नभइसकेका कारण यो विषयमा छलफल नै भएकै छैन ।’
माधव नेपालसँग सर्त
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित गठवन्धन आबद्ध माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता नेपालबीच आइतबार साँझ वालुवाटारमा सरकारमा सहभागीताबारे छलफल भएको थियो ।
सो छलफलमा नेता नेपालले सरकारमा आउन कानुनी रुपमा असहज अवस्था रहेको भन्दै पटक पटक गुनासो गरेका थिए । नेता नेपालको सो आसय बुझेका प्रधानमन्त्री देउवासहित तीनै नेताले नेपालसँग सर्त राखेर दल विभाजनको अध्यादेश ल्याइदिने र कानुनी रुपमासमेत सहज वातावरण बनाएर सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा छलफल भएको थियो ।
सो विषयमा प्रधानमन्त्री देउवासहित, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नेपाल सहमत भएपछि सरकारले आज सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संसदको दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्यको निर्णय गरेको हो ।
यसरी ल्याइदैं छ अध्यादेश
सरकारले नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहलाई दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको हो । एमालेमै बसेर सरकारमा सहभागी हुन कानुनी रुपमा समेत असहज अवस्था बन्ने स्थितिपछि सरकारले नेपालसँगको सहमतिबाट नै दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।
हालको राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या पुग्नुपर्ने व्यवस्था छ । दुवै ठाउँमा ४० प्रतिशत नपुगेमा भने दल विभाजन गर्न पाइदैन ।
प्रधानमन्त्री देउवा निकट एक कांग्रेस नेताले केन्द्रीय समिति र संसदीय दल मध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत संख्या पुग्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने की २५ प्रतिशतको व्यवस्था राख्ने भन्नेमा शीर्ष नेताहरु छलफलमा नै रहेको जानकारी दिए ।
‘
केन्द्रीय समिति र संसदीय दल मध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत संख्या पुग्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने की २५ प्रतिशतको व्यवस्था राख्ने भन्नेमा शीर्ष नेताहरु छलफलमा नै हुनुहुन्छ, केही दिनमा नै अध्यादेश आउँछ’ प्रधानमन्त्री निकट ती नेताले भने ।
अध्यादेश आए एमाले फुट्ने
सरकारले राजनीतिक दल विभाजनको व्यवस्थालाई सहज बनाएर अध्यादेश ल्याइदिए दल विभाजन गर्न सबैभन्दा बढी सहज एमालेको माधव नेपाल पक्षलाई हुनेछ । एमाले भित्र सो समूहमा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत सदस्य पुग्ने बताइए पनि संसदीय दलमा भने सो संख्या अपुग छ ।
तर सरकारले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भन्ने व्यवस्थाको साटो केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा भन्ने शब्द राखेर अध्यादेश ल्याए नेपाल समूहले अलग्गै दलको मान्यताका लागि आफ्ना सांसदहरुलाई सुरक्षित राख्ने छ ।
यस्तो अवस्थामा हाल संसदको सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रुपमा रहेका नेकपा एमाले नामको दल विभाजन हुने पक्का जस्तै छ ।
एमाले भित्र पछिल्लो समय नेपाल पक्षमा २३ जना सांसद देखिएका छन् । यस्तै केन्द्रीय समितिमा ९० बढी केन्द्रीय सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी नेपाल पक्षको छ । यस्तै एमालेको संस्थापन पक्षतिर लागेका केही सांसदहरु आफ्नो पक्षमा आउने नेपाल पक्षको आँकलन छ ।
महन्थलाई पनि मौका
जसपा विवादमा घरन घाटको भएको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष पनि सरकारले अध्यादेश ल्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने ध्याउन्नमा छ ।
निर्वाचन आयोगले जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिए पछि महन्थ समूह दल विहीन अवस्थामा छ ।
सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २५ प्रतिशत संख्या भए पुग्ने व्यवस्था गरिदिए सो समूहले पनि अध्यादेश आएको फाइदा उपयोग गर्न पाउने छ । हाल जसपाको ५१ सदस्सीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा उपेन्द्र पक्षमा ३४ जना छन् । यस्तै संसदीय दलमा २० जना भन्दा बढी उपेन्द्र पक्षमा रहेको बताइन्छ । निर्वाचन आयोगले भने इजलास गठन गरेर नै उपेन्द्र पक्षलाई आधिकारिकता दिइसकेको छ ।
अध्यादेशपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार
कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले सत्तारुढ दलहरुबीच माधव नेपाल पगलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा छलफल भइरहेको र एक साता भित्रैमा मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताए ।
उनले एमालेको माधव नेपाल पक्षलाई सरकारमा सहभागी हुन केही कानुनी जटिलता रहेको र सो सम्वन्धमा सरकारले सहज वातावरण बनाउनेतर्फ काम गरिरहेको भन्दै घुमाउरो भाषामा अध्यादेश ल्याउने तयारी भइरहेको संकेत गरे ।
‘सरकार विस्तारमा ढिलाइ भयो भन्ने गुनासो छ, एमालेको माधव नेपाल जीहरुलाई पनि सरकारमा ल्याउने गरी छलफल भइरहेका छन्, केही कानुनी जटीलताका विषय आएका छन्, ती विषयको समाधान प्रयास भइरहेको छ, सबै प्रक्रिया पुरा गर्दा पनि अब एक साता भित्र मन्त्रीपरिषद्ले पूणर्ता पाउँछ,’ कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले हाम्राकुरासँग भने ।
अध्यादेश नआए के हुन्छ ?
राजनीतिक दल विभाजन सहज बनाउने गरी अध्यादेश नआए नेपाल पक्ष तत्काल सरकारमा सहभागी हुने अवस्था बन्ने छैन । नेपाल पक्षका सांसदहरु सरकारमा सहभागी हुँदासमेत संसदीय दलबाट कारवाही भएमा उनीहरुको सांसद पद जाने छ । त्यो अवस्थामा नेपाल पक्षलाई सरकारको यात्रा सहज हुँदैन । यस्तै अवस्था रहे देउवा नेतृत्वको सरकार जुनसुकै बेला पनि अल्पमतमा पर्न सक्छ ।
