काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबै दल र सरोकारवालासँग सरसल्लाह गरेर मात्रै आवश्यक विषयमा संविधान संशोधन गरिने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल डेमोक्रयाटिक लयर्स एसोसिएसन (डिएल नेपाल) को ३५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सत्ताघटक दलसँग सल्लाह भएर नै संविधान संशोधन गर्ने भनिएको जानकारी गराए ।

सभापति देउवाले आफू र आफ्नो पार्टीले कुनै पनि प्रजातान्त्रिक अधिकारसँग कुनै सम्झौता नगर्ने कुरामा ढुक्क हुन आग्रह गर्दै वतर्मान प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि प्रजातन्त्रका लागि लडेको व्यक्ति भएको बताए ।

उनले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका चुनौती र जनभावनाअनुसार मात्रै संविधान संशोधन गरिने बताउँदै भारतमा जस्तो उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउन सकिने तर्क गरे ।

डिएलए नेपालको कांग्रेसको कानुनी सल्लाह दिने संस्थाका रूपमा सहयोगी रहेको उल्लेख गर्दै सभापति देउवाले लोकतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणका लागि डिएलए नेपालको ठूलो योगदान रहेको बताए ।

उनले संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था विश्वमै अन्य राजनीतिक व्यवस्थाको तुलनामा उत्तम कहिएको उल्लेख गर्दै यस व्यवस्थालाई सफल बनाउन डिएलएजस्ता संस्थाको योगदान महत्वपूर्ण हुनेमा जोड दिए ।

कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले जनतामा आक्रोश र निराशा बढेका बेला केही व्यक्तिले त्यसमा स्वार्थसिद्ध गर्ने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै जनतामा देखिएको आक्रोश र निराशा चिर्ने जिम्मेवारी कांग्रेसमा बढेको बताए ।

साथै उनले मुलुकको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतामा कांग्रेसले कहिल्यै पनि सम्झौता नगरेको इतिहास साक्षी रहेको स्मरण गराउँदै मुलुकको विकास र जनताको समृद्धिका लागि ठूला मुलुकसँग सहकार्य गरेर ठूला आयोजनामा साझेदारी गर्न सकिने बताए ।

अहिले मुलुकमा केही व्यक्तिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गरेर प्रजातन्त्रमाथि प्रहार गरेको बताउँदै महामन्त्री थापाले प्रजातन्त्र जोगाउने र सुदृढीकरण गर्ने विषयमा राजनीतिक दलसँगै डिएलए जस्ता संस्थाको समेत जिम्मेवारी हुने उल्लेख गरे ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले आफूहरू बार र बेन्चको सम्बन्धमा बारेमा सचेत र संवेदनशील भएको बताए ।

बारलाई किनारा लगाएर न्यायापालिका सफल हुन नसक्ने उनले जिकिर गरे ।

डिएलए नेपालका अध्यक्ष सिताराम केसीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा डिएलएका पूर्व अध्यक्षहरूले संविधान संशोधन, न्यायपालिकामा सुधार, कानुनी निर्माणमा आवश्यकतालगायत विषयमा धारणा व्यक्त गरे ।