काठमाडौं । कुनै पनि विवाद निरूपणको अन्तिम फैसला गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालत हो । तल्ला तहका अदालतको फैसला र आदेशमा चित्त नबुझे जोकोही पनि सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न सक्छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि चित्त नबुझे पुनरावलोकनका लागि अपिल गर्न सकिन्छ ।  

यसरी पुनरावलोकन भएपछि आएको फैसला अन्तिम हुन्छ । यो फैसला कार्यान्वयन गर्नु राज्यका निकायहरूको जिम्मेवारी हुन्छ। यस्तै जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने संस्थाले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह नगरी स्वार्थमा लाग्दा अहिले सर्वोच्च अदालतको फैसला र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पटक पटकको ताकेता सार्वजनिक मजाकको विषय भएको छ।

प्रसङ्ग हो सर्वोच्च अदालतको फैसला र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पटक पटकको ताकेता अटेर गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको । महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यका कारण अहिले सर्वोच्च अदालतको आदेश मजाकको विषय बनेको छ। सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पटक पटक दिएको निर्देशन अटेरी गरेर शाक्यले एकातिर आफ्नो वास्तविक चरित्र देखाएका छन् भने अर्कोतिर विधिको शासन कानूनी राज्यको दोहोलो काढेका छन् । राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भई व्यक्तिगत लाभका लागि शाक्यले देखाएको चरित्रले विधिको शासनमाथि जो कसैको पनि विश्वास उड्न सक्छ।

विधिको शासनमाथिको विश्वास राख्ने काठमाडौँका यस्तै एक आम नागरिक हुन रत्नकाजी महर्जन । न्यायालयप्रति विश्वास राखेर वर्षौंसम्म अदालतको चक्कर काटेर प्राप्त न्यायलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने निकायमा रहेका शाक्य जस्ता व्यक्तिका कारण महर्जन अहिले विधिको शासनमाथि नै विश्वास गुमाउने स्थितिमा पुगेका छन् । यद्यपि उनले हार भने मानेका छैनन् ।

काठमाडौँको धरहरा पश्चिमतर्फको ६ आना १ पैसा २ दाम जमीनको विवाद लामो समयदेखि अदालतमा विचाराधीन थियो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले नरेन्द्रविक्रम राणाको नाममा कायम गरेको सो जमीनलाई सर्वोच्च अदालतले २०५२ कार्तिक २२ मा सदर गरिदियो। सो फैसलापछि राणाले भेषराज न्यौपाने र सावित्रीलाई सो जमीन बेचेका थिए। भेषराज र सावित्रीले सो जमीनपछि २०६१ पुस ५ मा महर्जनलाई बेचेका थिए। राणाबाट महर्जनसम्म आइपुग्दा तेस्रो व्यक्तिमा स्वामित्व हस्तान्तरण भएको थियो ।

महर्जनले सो जमीन किन्नुअघि सो जमीन मुस्लिम समुदायको भएको दाबी गर्ने मध्येको एक अब्दुल सलाम मियाँले १० नम्बर अनुमति लिएर सरकारका विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरे । सर्वोच्चसम्म पुगे पनि मियाँले मुद्दा हारे । अजिम मियाँ अन्सारी पनि त्यसैगरी सर्वोच्चैसम्म मुद्दा दायर गरे । उनले पनि सबै तहमा मुद्दा हारे ।

२०६१ पुसमा महर्जनले जमीन किनेपछि पर्वेज अख्तर अन्सारीले महर्जनविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरे । पर्वेजले पनि सो मुद्दा हारे। जमिल अख्तर अन्सारी र नुर आलमले सो जमीनको विषयमा अख्तियारमा उजुरी गरे । अख्तियारले २०६५ सालमा सर्वोच्चको फैसला विपरीत मालपोतलाई आदेश गर्यो । यसको विरुद्ध महर्जन सर्वोच्च पुगे । सर्वोच्चले केही ढिलो गरेरै भए पनि २०६९ असार १४ गते अख्तियारको आदेशलाई बदर गर्यो । मालपोतले सर्वोच्चको फैसलामा पुनरावलोकनको अपिल गरेपछि बसेको ५ जनाको पूर्ण इजलाशले फेरि पनि अख्तियारको आदेशलाई बदर गरिदियो ।

यसरी लामो लडाईपछि महर्जनले आफूले खरिद गरेको सम्पत्ति आफूले भोग चलन गर्न पाउने आशा राखेका थिए । तर उनलाई अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने निकायले यस्तो धोका देला भन्ने लागेको थिएन ।  तर भयो त्यस्तै । न्याय निरूपणका सवालमा न्यायालयले विवादित विषयमा फैसला दिएपछि त्यसलाई जमीन स्तरमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा स्थानीय तह र प्रहरी प्रशासनको हुन्छ ।

यहाँ पनि फैसला कार्यान्वयन गर्नमा स्थानीय तहका रूपमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका र प्रहरी परिसर काठमाडौँले भूमिका खेल्देला भन्ने महर्जनलाई पनि लाग्नु स्वाभाविक थियो। तर भयो उल्टो ।

महर्जन अहिले सर्वोच्च अदालतको पटक पटकको फैसला मात्र होइन फैसला कार्यान्वयन नभए पनि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पटक पटक जारी गरेको ताकेता लिएर यताउति भौँतारिइरहेका हुन्छन् । महानगरका मेयर शाक्यलाई ती सबै फैसला र आदेश देखाउँदा पनि उनले उनको पक्षमा काम गर्न आनाकानी गर्दै आइरहेका छन् ।

किन यसरी कानूनी राज्यको खिल्ली उडाइरहेका छन् शाक्यले भन्ने कुराको गहिराइमा जाँदा उनले यसमा विभिन्न कोणबाट देखेको लाभ नै रहेको महर्जन निकटहरू बताउँछन्।

पटक पटक विभिन्न जग्गाधनीलाई मुद्दा गर्दै पराजित हुँदै आएकाहरूले देखाएको लोभका कारण शाक्य फसेको हुनसक्ने उनीहरूको टिप्पणी छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष भएका समिम मियाँ यो जग्गा प्रकरणमा जोडिँदै आएका छन् । यिनै मियाँले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो प्रकरणमा आफूहरूलाई सहयोग गर्न शाक्यलाई निर्देशन दिन मनाएका थिए । मियाँ तत्कालीन नेकपाकै कार्यकर्ता भएकै आधारमा उनको कुरा सुन्न शाक्यलाई ओलीले दिएको निर्देशनपछि अहिले महर्जन भने ‘घर न घाट’ का भएका छन् ।

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागि काठमाडौँ महानगरका कानूनी सल्लाहकारले भने पनि मेयर शाक्यले भने आनाकानी गरिरहेका छन् । शाक्यले आफूलाई नसोधी सो कार्यान्वयनको लागि नपठाउन भनेका छन् । तत्कालीन सचिव केदार न्यौपानेले प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्न भने पनि शाक्यले पछि उनकै महानगरबाट सरुवा गराइदिए। यतिखेरसम्म फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले तेस्रो आदेश गरेको थियो । त्यसपछि चौथो निर्देशन आएपछि तत्कालीन सचिव एकनारायण अर्यालले कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएका मात्र थिए उनको पनि सरुवा गरियो ।

हाल सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले महानगरको प्रशासनिक नेतृत्व गर्दै आएका छन् । तर महर्जनको धरहराको सो जमीन प्रकरणमा शाक्य र समिम मियाँको इशारा विना ज्ञवालीले वरको सिन्को पर पनि भाँचेका छैनन् । महर्जनले खरिद गरेको सो जमीनलाई मियाँले मुस्लिम समुदायको खसी, बोका र राँगा राख्ने ठाउँ भन्दै आएका छन् ।

मुद्दाको मिसिलमा पनि सोही दाबी छ । तर अदालतमा मस्जिद भनेर दाबी ठोकिएको थियो । विवादास्पद र बाझिने खालको फरक फरक धारणा राखिएपछि अदालतले पनि महर्जनकै पक्षमा पटक पटक फैसला गरे पनि शाक्य र एमालेको एउटा तप्काको असहयोगका कारण महर्जन पीडित बनेका छन् ।

सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महानगर र प्रहरीले पनि उल्टै महर्जनलाई दुःख दिने गरेको छ । सो स्थान खाली गर्न जाने क्रममा महर्जन र उनको परिवारलाई थुन्ने काम गर्दै आएको छ । काठमाडौँ प्रहरी परिसरले दुई जना प्रहरीलाई त चौबिस घण्टे ड्युटीमा त्यहाँ पहरा दिएर खटाएको छ । त्यहाँ महर्जन परिवारका कोही उभिएको मात्र देखे पनि प्रहरीले उनीहरूलाई थुन्दै आएको छ।

पछिल्लो पटक साउनको अन्तिमतिर पनि प्रहरीले महर्जनलाई सोही स्थानबाट पक्राउ गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयन गर्नुको साटो विना कारण उल्टै पक्राउ गरेपछि हिरासतबाट बाहिर निस्कन नमानेका महर्जनलाई जनसेवाका डीएसपी दिलबहादुर मल्लले राति जबरजस्ती घर लगेर छोडेका थिए । 

यो प्रकरणमा शाक्य र मियाँलाई काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रमुख अशोक सिंहले किन साथ दिइरहेका छन् भन्ने पनि रहस्यमै रहेको प्रहरीकै कतिपय अधिकारीहरू बताउँछन् ।

मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष भएका मियाँले सो स्थानमा मस्जिद रहेको तर्क गरे पनि सो तर्कलाई अदालतले खारेज गरी महर्जनकै पक्षमा फैसला दिइसकेको छ। तर उनले अदालतको आदेश र फैसलालाई अवज्ञा गर्दै आएका छन् । आवरणमा मस्जिदको नाम दिए पनि भित्री रूपमा त्यहाँ व्यवसायीक भवन बनाउने उद्देश्यले मियाँले शाक्यसँग साँठगाँठ गरेर महर्जनको जमीन हत्याउने दाउ गरेको स्थानीयहरू बताउँछन् ।

त्यही भएर कहिलेकाहिँ आफूले जमीन छोड्नुपरे ५ करोड महर्जनले दिनुपर्ने पनि मियाँले बताउने गरेका छन् । तर आफ्नो स्वामित्वको जमीन भोग गर्न अर्को पक्षलाई किन रकम खुवाउने भन्ने प्रश्न महर्जनको छ ।

यस सम्बन्धमा जानकारी लिन पटक पटक मोबाइलमा सम्पर्क गर्न खोज्दा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले फोन उठाएनन् । त्यसैगरी उपमेयर हरिप्रभा खड्कीको मोबाइलमा आगमन कल निषेध गरिएको जानकारी गरायो ।