काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको प्राविधिकतर्फका डीआईजी डा. मिनराज पाठकले एआईजीपी पदमा आफूलाई बढुवा नगरी अन्याय भएको भन्दै शेरबहादुर देउवाको सरकार आएसँगै आफ्नो दौडधुपलाई तीव्र पारेका छन् । देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएसँगै उनले सुदूरपश्चिम क्षेत्रको नाताले सरकार र अदालतलाई प्रभावमा पार्न आफ्नो दौडधुपलाई तीव्र पारेका हुन् ।
 
प्रहरी नियमावली २०७१ बमोजिम २०७६–९–१४ गतेको बढुवा समितिको सिफारिसका आधारमा नेपाल प्रहरी अस्पतालमै कार्यरत तत्कालीन डीआईजी डा. आशा सिंहलाई नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरीको एआईजीपी पदमा बढुवा तथा पदस्थापन गरेको थियो । एआईजीपी पदमा बढुवा हुनको लागि कार्यक्षमता मूल्यांकनबापत प्राप्त गरेको अंक डा. पाठकले प्राप्त गरेको अंकभन्दा डा. सिंहको अंक बढी भएपछि बढुवा समितिले उनलाई नै सिफारिस गरेको थियो । 

उक्त सिफारिसविरुद्ध डा. पाठकले लोकसेवा आयोगमा समेत उजुरी दिएका थिए । लोकसेवा आयोगको उजुरी समितिले डा. पाठकको दाबीलाई अस्वीकार गरी डा. सिंहलाई नै बढुवाको लागि सिफारिस गरेको थियो । त्यसैको आधारमा नेपाल सरकारले डा. सिंहलाई २०७६–१०–६ मा नेपाल प्रहरीको प्राविधिकतर्फको एआईजीपी पदमा बढुवा तथा पदस्थापन गरेको थियो । 

त्यसविरुद्ध रिट लिएर उनी सर्वोच्चमा पनि पुगेका थिए । सर्वोच्चले उनको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरी डा. आशा सिंहलाई एआईजीपी पदमा रहेर काम गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको थियो । डा. आशा सिंहले एआईजीपी. पदमा बढुवा भई अस्पताल प्रमुखको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेको पनि डेढ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । 

यद्यपि उक्त मुद्धाको अन्तिम छिनोफानो भने अझै भएको छैन । यसैलाई आधार मानेर उनी अन्तिमपटक दौडधुपमा लागेका हुन् । तीनै वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा डा. आशा सिंहले बढी अंक प्राप्त गरेकी थिइन् । अन्य बापत पनि डा. सिंहले प्राप्त गरेको अंकको योग डा. पाठकले प्राप्त गरेको अंकको योगभन्दा बढी छ । डा. सिंह र डा. पाठक एकैदिन प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए । प्रहरी इन्स्पेक्टरमा एकै दिन भर्ना भएका डां सिंह र डा. पाठकमध्ये आशा सिंह एक नम्बर र पाठक पाँचौ नम्बरमा थिए । 

इन्स्पेक्टरदेखि डीआईजीसम्म बढुवा हुँदा दुवै जनाको बढुवा मिति एकै दिनको हो । डा. सिंह कुनै पनि विभागीय कारबाहीमा परेकी छैनिन् भने उनीमाथि कुनै किसिमको अनियमितताको आरोप पनि लागेको छैन । डीआईजीबाट एआईजीपी पदमा बढुवा हुँदा डा. सिंह कार्यक्षमता मूल्यांकनमा अगाडि रहेकाले नेपाल सरकारको निर्णयले उनी मिति २०७६–१०–६ मा एआईजीपी पदमा बढुवा तथा पदस्थापन भएकी हुन् । 

डा. सिंह डीआईजी पदमा छँदै राष्ट्रपतिबाट समेत सम्मानित भएकी थिइन् । एआईजीपी पदमा बढुवा तथा पदस्थापन भइसकेपछि डा. सिंहको कार्यलाई मूल्यांकन गरी बारबरा फाउण्डेसनले नेपाल प्रहरी अस्पताललाई सम्मान तथा पदक प्रदान गरेको थियो । डा. सिंह नेपाल मेडिकल एसोसिएसनबाट पनि सम्मानित भइन् । कोभिड महामारीको समयमा प्रहरी अस्पतालले पुर्याएको सेवा पनि सराहनीय छ । त्यसमा पनि डा. सिंहको भूमिका महत्वपूर्ण छ । 

डा. पाठकविरुद्ध उनी एसएसपी.छँदा भष्ट्राचार गरेको आरोप पनि छ । उनीविरुद्ध नेपाल प्रहरी संगठन र प्रहरी अस्पतालको साख गिर्ने कृत्य गरेको उजुरी अख्तियारमा परेको छ । अस्पतालको कोष हिनामिना गरेको, अस्पतालका उपकरण खरिद गर्दा परल मूल्यभन्दा तीन गुणा बढी मूल्य राखी नक्कली बिल बनाई रकम असुलेको, औषधि खरिद गर्दा रकम हिनामिना गरेको, अस्पताल निर्माण गर्दा खरिद गरेका निर्माण सामग्री प्रयोग गरी निजी घर बनाएको, अस्पताल परिसरमा रहेका साल सिसौका रुखहरु काटी निजी घरका झ्याल ढोका तथा फर्निचर बनाएको, बिरामी विदामा बसी चीन अध्ययनका लागि गएको र अस्पतालका कर्मचारीलाई निजी काममा लगाएकोलगायत आरोप लगाई उनीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको हो ।
 
हरेक हिसाबले बढुवा सिफारिसका लागि पछि परेका डा. पाठकले सरकार र अदालतलाई प्रभावमा पार्न यतिखेर चलखेल बढाएको बुझिएको छ । उनको दौडधुपले प्रहरी संगठनलाई पुनः एकपटक विवादमा ल्याउने हो कि भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ ।      

एआईजीपी पदमा बढुवाका लागि बढुवा सिफारिस समितिमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव सदस्य र बहालवाल प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य सचिव रहेको एक बढुवा समिति रहने प्रहरी नियमावलीमा व्यवस्था छ । 

बढुवा सिफारिस समितिले बढुवाको लागि सिफारिस गर्दा कार्यक्षमता वापत पाएको कूल अङ्कको आधारमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई बढुवाको लागि सिफारिस गर्ने गर्छ । त्यसरी कार्यक्षमताको मूल्यांकन गर्दा प्रहरी नियमावलीअनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकनबापत–४०, ज्येष्ठताबापत–२०, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव बापत–८, शैक्षिक योग्यताबापत–१०, तालिमबापत–७.५, चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीवापत–५, विभूषणबापत–२, बढुवा समितिले दिने ७.५ गरी जम्मा १०० पूर्णांकमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने क्यान्डिडेटलाई बढुवामा सिफारिस गर्ने गरिन्छ । 

त्यसैका आधारमा नेपाल सरकारले एआईजीपी पदमा बढुवा तथा पदस्थापन गर्छ । एआईजीपी पदमा बढुवा हुनको लागि ३–३ वर्षको कार्यसम्पादनबापत प्राप्त गर्ने अंकमा डा. पाठकले न्यून अंक प्राप्त गरेका थिए । 

पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समितिले प्रदान गर्ने अंक पनि उनको न्यून छ । सुपरीवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समितिले दिने कार्यसम्पादनबापतको अंकमा पछाडि परेका पाठकले उनीहरु सबैको मूल्यांकन पूर्वाग्रही रहेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । 

कार्यसम्पादनबापत अंक प्रदान गर्दा प्राविधिकतर्फको डीआईजीको सुपरीवेक्षकमा प्राविधिकतर्फकै एआईजीपी.रहने व्यवस्था छ । त्यसैगरी त्यसको पुनरावलोकनकर्तामा प्रहरी महानिरीक्षक रहने व्यवस्था छ । 

पुनरावलोकन समितिमा मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष, प्रहरी महानिरीक्षक तथा प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव स्रोत विकास विभागका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सदस्य रहेको तीन सदस्यीय पुनरावलोकन समिति हुन्छ । 

कासमुबापत प्राप्त गरेको अंक सिलबन्दी गरी गोप्य राखिएको हुन्छ । यसअघि पूर्व डीआईजी (हाल नेकपा एमालेका सांसद) नवराज सिलवाल काण्डमा सिलवालले कासमुबापत प्राप्त गर्ने अंक किर्ते गरेको नेपाल प्रहरीको छानविन समितिले ठहर गरेको थियो ।