डडेल्धुरा । डडेल्धुरा जिल्लामा बर्षेनी अढाई लाखदेखि पाँच लाख क्युविक फिट भन्दा बढि काठ लिलाम बिक्री हुने गरेको छ । यहाँका सामुदायिक वनले खुला प्रतिस्पर्धाबाट काठ लिलाम बिक्री गर्ने भए पनि काठ व्यवसायीहरुले भने सूचना नै पाउदैनन् ।
डिभिजन वन कार्यालय डडेल्धुराकासाथै मातहतका वन इकाईमा कार्यरत वनकर्मी र केही ठेकेदार र सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुको मिलेमतोमा प्रतिस्पर्धा बिना मिलोमतोमा काठ लिलाम बिक्री सबै ठेकेदारहरुले काठ लिलाम सम्बन्धी सूचना नपाउने गरेका हुन् । डडेल्धुरामा चार सय ९६ सामुदायिक वन छन् ।
भित्रि मधेश क्षेत्र परशुराम नगरपालिका र आलितालमा साल, अस्ना र सादनको काठ लिलाम हुने गरेको छ । अन्य स्थानीय तहहरुबाट सल्लाको काठ कटान गरी जिल्ला बाहिर निकासी हुने गरेको छ ।
गत वर्ष २०७७ मंसिर महिनादेखि यसवर्ष २०७८ को बैशाख महिनासम्म जिल्लाभरिका बिभिन्न सामुदायीक वनबाट एक लाख २४ हजार एक सय १२ क्युविक फिट काठ लिलाम बिक्रीका लागी सूचना जारी गरिएका छन ।
६७ वठा सामुदायिक वनले काठ कटानीको आदेश पाई व्यवसायिक प्रयोजनका लागी उक्त परिमाणमा काठ लिलामका लागी सूचना जारी भएको डिभिजन वन कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ । कटान आदेश पाई लिलाम बिक्री हुने काठमा सल्ला एक लाख १३ हजार सात सय ३१ क्युविक फिट, साल नौ हजार आठ सय ९ क्युविक फिट, सादन तीन सय क्युविक फिट र असना दुई सय ७२ क्युविक फिटको सूचना जारी गरिएको छ ।
ठुलो परिमाणमा काठ लिलाम बिक्री हुने भए पनि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न नपाएको काठ व्यवसायी शेरबहादुर चाडले बताए । सामुदायिक वनका पदाधिकारी, वन कर्मचारी र केही ठेकेदारहरुको मिलेमतोमा सुचना लुकाईने र टेण्डर खरिद गर्न नमिल्ने उनले जानकारी दिए । केही ठेकेदारले सामुदायीक वन दर्ता प्रकृयादेखि काठ कटानको आदेश पाउने बेलासम्म सामुदायिक वनका पदाधीकारी र वन कर्मचारीसंग साँठगाँठ गरेर काठ लिलाम बिक्री गर्ने गरेको काठ ब्यवसायिहरु बताउछन ।
गत भदौ ४ गते काठ व्यवसायिले टेण्डर खरिद गर्न नपाएको भन्दै वन कार्यालयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । आलिताल गाउँपालिका–३ को श्री कैलाश समैजेश्वर सामुदायिक वनले वन पैदावार लिलाम वढावढको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
सामुदायिक वनले वन कार्यालयलाई चार वटा मात्रै टेण्डर उपलब्ध गराउँदा सबै व्यवसायीले खरिद गर्न नपाएपछि विवाद चर्किएको हो । वन कर्मचारी, ठेकेदार र सामुदायिक वनका पदाधिकारीको मिलेमतोमा राजधानीबाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्न लगाई सो पत्रिकाको सबै अंक खरिद गरेर बजारमा जान नदिने गरेकाले सूचना पाउन नसकिएको काठ ब्यवसायीहरु बताउँछन ।
