काठमाडौं। नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्काले एमसीसीलगायतका जल्दा बल्दा समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै त्यसका तथ्यगत र मिथ्यागत कुरालाई ध्यानमा दिएर राष्ट्रिय हित अनुकूलका कामलाई मात्रै अघि बढाउने पनि स्पष्ट पारेका छन् ।  मन्त्री खड्काले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा एमसीसीबारे छलफल नहुने पनि स्पष्ट पारेका छन् । 

उनले भने 'त्यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई एउटा गतिशील, आधुनिक प्रविधियुक्त मन्त्रालयको रुपमा अगाडि बढाउनका लागि पनि मेरो प्राथमिकता हो । एससीसीबारे अध्ययन गरेर यसले पार्न सक्ने प्रभावहरूबारे र यसको बारेमा सृजना भएका केही तथ्यगत, केही मिथ्यागत कुराहरूलाई पनि ध्यान दिएर नेपालको राष्ट्रिय हितलाई कसरी प्रवर्द्धन गर्दा नेपालको सार्वभौमिकता, हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डता, हाम्रो सुरक्षा र हाम्रो आर्थिक हितलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि हामीले सबै राष्ट्रहरूसँग खास गरेर छिमेकी राष्ट्रहरूसँग घनिष्ठ र सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै अगाडि बढ्ने हो ।’

मन्त्री खड्काले आफ्नो कार्यकालमा भारत र चीनसँगको सम्बन्ध अत्यन्तै सन्तुलित हुने बताएका छन्। बुधवार अपराह्न सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गर्नु भएका परराष्ट्र मन्त्री खड्काले सञ्चारकर्मीहरूमाझ छिमेकी दुई मुलुक भारत र चीनबीचको सम्बन्ध अत्यन्तै सुमधुर, अत्यन्तै घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण र अत्यन्तै सन्तुलित हुने बताए । 

परराष्ट्र मन्त्री खड्काले भने, ‘भारत र चीनसँगको सम्बन्ध अत्यन्तै सुमधुर, अत्यन्तै घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण र अत्यन्तै सन्तुलित हुनेछ । हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलन कायम गर्दै हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई अगाडि बढाउनका लागि राष्ट्रिय सहमतिलाई समेत ध्यानमा राखेर सबै दलका नेताहरूसँग परामर्श गरेर, सबैसँग सहमति गरेर हाम्रो अहिलेको जल्दा बल्दा समस्याहरू, साथसाथै भावी दिनमा आउन सक्ने समस्याहरूका लागि पनि मेरो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुनेछ ।'

उनले परराष्ट्र नीति कुनै दल विशेषको नहुने उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे । मन्त्री खड्काले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र सम्बन्धलाई अघि बढाउने काममा आफू केन्द्रित भएर लाग्ने पनि बताए । 

उनले त्यस अवसरमा विश्वको विभिन्न देशका परराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल हुने बताए । नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री खड्काले आफू संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाको बैठकमा भाग लिएर आएपछि विभिन्न देशमा राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी समेत दिएका छन् ।