ललितपुर। ऊर्जा दक्षताको प्रवद्र्धनको निमित्त यस क्षेत्रको संस्थागत विकासका लागि ठोस नीति तथा प्रभावकारी संरचना स्थापना गर्नुपर्ने सम्बन्धित विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । जर्मन सङ्घीय आर्थिक तथा विकास मन्त्रालय (विएमजेड) को निमित्त जर्मन विकास सहयोग (जिआइजेड) को सहयोगमा ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा आयोजित दुईदिने ऊर्जा दक्षताको संस्थागत विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले दिगो आर्थिक विकासका लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जामा पहुँच तथा ऊर्जा सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि ऊर्जा दक्षताको संस्थागत विकास अपरिहार्य रहेको निस्कर्ष निकालेको छ ।
सम्मेलन समापनका अवसरमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुमन शर्माले ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्न उपयुक्त नीति र संस्थागत संरचना निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका दिगो ऊर्जा संयोजक सुमन वस्नेतले सन् २०३० सम्म सबैलाई ऊर्जाको पहुँच पुर्याउन र ऊर्जा समावेशीकरणमा राजनीतिक प्रतिवद्धताको खाँचो औँल्याउनुभयो ।
निआइजेडका राष्ट्रिय निर्देशक डा रोलाल्ड स्टेउरेरले सन् २०१० देखि नेपालमा ऊर्जा दक्षताको विकासमा जर्मन सरकारले सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै ऊर्जा सुरक्षा र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि ऊर्जा दक्षता कार्यनीतिको तर्जुमा र संस्थागत संरचना बन्नुपर्दछ भन्नुभयो । सो अवसरमा थाइल्याण्डको ऊर्जा संरक्षण केन्द्रका निर्देशक चार्टडनाइ, इण्डो–जर्मन ऊर्जा कार्यक्रमका निर्देशक डा विनफ्रिड डामले पनि ऊर्जा दक्षताको लक्ष्य आसिल गर्न यसको संरचनागत विकासमा जोड दिनुभयो ।
सो सम्मेलनमा नेपाललगायत भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जर्मनी, बङ्गलादेश, इन्डोनेसिया र थाइल्याण्डका करिव सयजना ऊर्जाविज्ञको सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनमा सहभागी आठवटै राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्ना देशमा भइरहेका ऊर्जा दक्षतामाथिका सफलताका आधारहरू तथा सोसँग सम्बन्धित कार्यक्रमका अनुभवहरूसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
