काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालय केयुका पदाधिकारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको हस्तक्षेपबारे संसदमा आएर कुरा खोलको छन् ।
समितिको सचिवालयमा विहान भएको छलफलमा केयुले लिने मेडिकलतर्फको स्नातकोत्तर कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षामा अख्तियारले हस्तक्षेप गरेकोको केयु रजिष्ट्रार भोला थापाले सांसदहरुलाई सुनाए । समिति सदस्यहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘अख्तियार तपाईहरुबारे उजुरी परेको छ भन्दै आएको र तर हातमा पत्र देखिएन । पत्र अहिले सम्म कँही भेटिएन ।’ हामीले आफ्ना विद्यार्थीहरुको भविष्य हेरेर सहयोग गरेका हौं ।
तर, सुशासन समिति सभापति मोहनसिंह राठौरले डिनले फरक मत राखेको सुनाए । उनले हाम्राकुरासंग भने, ‘रजिष्ट्रार र डिनको भनाई नै बाँझियो । रजिष्ट्रारले हस्तक्षेप भएकै हो भन्नु भो । डिनले घुमारो भाषामा भए जस्तो पनि नभए जस्तो पनि गर्नु भो ।’ उहाँहरुले छलफलमा ल्याउनु भएका कानुनी सल्लाहकारले समेत यसबारे धेरै जानकारी छैन भने ।
जेठ १५ गते लिन लागेको मेडिकल साइन्सको पोष्ट ग्र्याजुएट (पिजी)को परीक्षामा प्रश्नपत्र किनबेच भएको दाबी गरी ती प्रश्नपत्र रद्द गराउने भन्दै अख्तियार केयु पुगेको बताइन्छ । जेठ १३ गते पुगेको अख्तियारले आफू सँगसँगै लगेको ‘विशेषज्ञ टिम’ले प्रश्नपत्र तयार पारेको थियो ।
अख्तियार केयु जानुअघि नै त्यहाँका १४ वटा सिसी क्यामरा ‘सिज’ गरिएको केयु स्रोतको जिकिर छ । ‘क्यामेरा काम नगर्ने बनाइएको थियो, हाम्रा सुरक्षा गार्डहरु पनि थिएनन्, अख्तियारका कर्मचारी, विज्ञ र प्रहरी नै खटिएका थिए –स्रोतले भनेको छ ।
सह–सचिव विकेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा ५८ जना प्रहरी र विज्ञ केयु पुगेका थिए ।
अख्तियारको अनुगमन महाशाखा प्रमुख एसपी भरत शर्मा र सहन्यायधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डे समेत टोलीमा रहेका बताइएको छ । प्रश्नपत्र आउट भएको कुरा आयो नी हैन ? सुशासन समिति सभापति राठौरले जवाफमा भने, ‘सबै कुरा भन्न मिलेन । प्रश्न पत्र आउट भयो भन्ने अपुष्ट कुरा आयो ।
समिति सदस्यहरुले छलफलका क्रममा उठेको अन्योलले यसै भन्न सकिँदैन । अनुगमन र छाविन हुनु पर्छ भन्नु भएको छ ।’ अनि अख्तियारलाई समितिले नै उन्मुक्ति दिन लागेको कुरा नी ? एमाले सांसद समेत रहेका उनले भने, ‘हामीले कसैलाई उन्मुक्ति दिने भन्ने कुरा हुँदैन । हामीले पालै पालो पो छलफलका लागि बोलाएका हौं । सबै जना एकै दिन उपस्थित हुन सक्दैनन् ।
छानविन गर्नु पर्ने भएकाले कुनै विषय दुवै पक्षलाई संगै राख्दा नआउन सक्छन् । अख्तियारलाई हामीले आइतबार बोलाएका छौं ।’ समितिले उन्मुक्ति दिने भन्ने कुरा हुँदै हुँदैन । हामीले अनुगमन गर्छौं । समिति सदस्य पद्मनारायण चौधरीले भने केयु सरकार र सदन दुवै माध्यमबाट जान सक्ने बताएका छन् ।
यसैबीच, समितिले गोविन्द केसीले उठाएको अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोगको माग समितिमा पुगेको छ । सांसद गगन थापाले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएसंगै बहस समिति सम्म पुगेको हो । एक दुई दिनमा त्यस विषयमा समिति र हाउमा छलफल हुने बताइएको छ । यस्तै, सभामुखले चाहेको खण्डमा संसदमा छुट्टै समिति समेत बन्न सक्ने बताइएको छ ।
